एमालेले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको ध्यानाकर्षणपत्रमा के छ?

काठमाडौँ- नेकपा एमालेले मध्यपहाडी यात्राको स्थानीयको समस्याबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई ध्यानाकर्षण गराएको थियो। बुधबार बिहान नेकपा एमालेको टिमले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराएको हो।

१८ दिने यात्रामा स्थानीयबाट प्राप्त भएका ४६ विषयका ७ सय ५१ मागसहितको ध्यानाकर्षणपत्र हस्तान्तरण गरेका हुन्।

लोकमार्ग छोट्याउन सुझाव

मध्यपहाडी लोकमार्गको १८७९ किलोमिटर लम्बाइ राष्ट्रिय राजमार्गका दृष्टिले उपयुक्त नरहेको निष्कर्ष एमालेको छ। ‘टेक्निकल अडिट’ र आवश्यकताअनुसार विभिन्न ठाउँमा पुनर्रेखांकन (रिअलाइनमेन्ट) गर्न आवश्यक देखिएको एमालेको निश्कर्ष छ।

‘आवश्यक स्थानमा सुरुङ र भायाडक्ट (अग्ला पुल)को प्रयोग गरी यसको समय र दूरी छोट्याउनुपर्छ’, एमालेले ध्यानाकर्षणपत्रमा भनेको छ, ‘ट्रयाक खोल्न बाँकी ठाउँमा तत्काल ट्रयाक खोल्नुपर्छ।’ जाजरकोटको मटेलामा बेलिब्रिज राख्न र ठेक्का लगाउन बाँकी ठाउँमा तत्काल ठेक्का लगाउन एमालेले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। काम अलपत्र पार्ने ठेकेदारहरूमाथि कारबाही अगाडि बढाउन पनि एमालेले माग गरेको छ।

एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले मदन भण्डारी लोकमार्गसँग तुलना गर्दा पाँच सय किलोमिटरसम्म छोट्याउन सकिने अवस्था रहेको बताए।

४६ क्षेत्रका ७५१ जनताका माग

अभियानका क्रममा प्राप्त ७ सय ५१ मागमध्ये विभिन्न ४६ क्षेत्रसँग सम्बन्धित छन्। एमालेले ती माग वर्गीकरण गरी प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको छ। प्रदेशगत रूपमा गण्डकीबाट ५९ निवेदनबाट १ सय ६१, कोशीबाट ४८ निवेदनबाट १ ७० सुदूरपश्चिमबाट २४ निवेदनमार्फत १३५, बागमतीबाट ३४ निवेदनबाट ११३, कर्णालीबाट २८ निवेदनमार्फत् ८९, लुम्बिनीबाट १० निवेदनबाट ७५ र मधेस प्रदेशबाट (अभियानमा सहभागी भएका प्रतिनिधिहरूमार्फत) संकल्पप्रस्तावसहित दुई निवेदनमा ८ वटा माग समावेश गरिएको छ। मधेसका माग अभियानका सहभागी प्रतिनिधिमार्फत आएका हुन्।

संकल्प यात्रा मधेस प्रदेशमा नरहेकाले मागहरू कम भएको एमालेले जनाएको छ। मध्यपहाडी क्षेत्रमा ६ प्रदेश पर्छन्। ती माग र ध्यानाकर्षणपत्रमा आवेदकहरूको हस्ताक्षरसमेत छ। जसमध्ये बागमतीको एउटा योजनामा १ हजार ४ सय ४२ जनाको हस्ताक्षर समेटिएको छ। जनताको मागको प्राथमिकता सडक, शिक्षा, पर्यटन, कृषि तथा फलफूल, स्वास्थ्य, उद्योग र ऊर्जासँग सम्बन्धित छन्।

यस्तै पुल, सिँचाइ, भवन निर्माण, संस्कृति संरक्षण तथा प्रवर्द्धन, भूमि व्यवस्था, बस्ती विकास, खेलकुद, जातीय विभेद, छुवाछूत, खानेपानी व्यवस्थापन, स्रोत संरक्षण, भूकम्प प्रभावित क्षेत्रलगायत ठाउँहरूमा पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना, सुरुङ मार्ग निर्माण, भूक्षय नियन्त्रण तथा तटबन्ध निर्माणलगायत छन्।

कुनकुन क्षेत्रका छन् समस्या?

मागको संख्याको आधारमा मध्यपहाडी क्षेत्रले सबैभन्दा बढी १५७ वटा मागहरू सडकसँग सम्बन्धित र २५ वटा मोटरेबल पुलहरु प्राथमिकतामा राखेको छ। मध्यपहाडी क्षेत्रले कनेक्टीभिटीलाई जोड दिएको मान्न सकिन्छ ।

मध्यपहाडी राजमार्गलाई छोटो बनाउनु पर्ने र राजमार्गसँग सम्बन्धित बस्तीहरु व्यवस्थित गर्नुपर्ने एमालेको जोड छ।  सडकको रेखांकनले बस्तीलाई कम क्षति पुग्नुपर्ने जस्ता मागहरू उठेको ध्यानाकर्षणपत्रमा उल्लेख छ।

दोस्रो प्राथमिकतामा शिक्षासँग सम्बन्धित माग रहेको जनाइएको छ। यस सम्बन्धी ७९ वटा मागहरुमा शैक्षिक भवन निर्माण, शिक्षक दरबन्दीहरुको व्यवस्थापन, राहत शिक्षकका माग सम्बोधन, शिक्षाको गुणस्तर कायम गर्नुपर्ने लगायत छन्।

तेस्रो प्राथमिकतामा मध्य पहाडी क्षेत्रमा पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि पुरातात्विक महत्वका क्षेत्रहरुको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने, पर्यटन गुरु योजना निर्माण गर्ने, पदयात्रा प्रवर्द्धन गर्ने जस्ता योजना रहेका देखिन्छन्।

चौथो क्रममा कृषि तथा पशुपालनको प्रवर्द्धन गर्ने र पाँचौमा स्वास्थ्य सेवाको सहज उपलब्धताका लागि प्रयत्न गर्नुपर्ने विषयहरू उठान गरिएका छन्।

एमालेले मध्यपहाडमा देखेको विकासको सम्भावना र चुनौती : मलामी समेत अभाव

मध्यपहाडका गाउँ र बस्तीमा सकारात्मक परिवर्तन आएको, मध्यपहाड कृषि, फलफूल र पशुपालनका दृष्टिले असाध्यै उर्बर क्षेत्रका रूपमा एमालेले उल्लेख गरेको छ।

जलस्रोतको भण्डार नै रहेको, सुरम्य हावापानी, सुन्दर दृष्यावलोकन, परम्परागत खाना र सांस्कृतिक विविधताका दृष्टिले धनी यो भूभाग पर्यटनका लागि असाध्यै संभावनायुक्त रहेको एवं यहाँ खानी र खनिजजन्य पदार्थका दृष्टिले पनि धेरै सम्भावनाहरु रहेको उल्लेख गरिएको छ।

पहाडी गाउँवस्तीहरूमा बसाइँसराइँ ठूलो चुनौतीको रुपमा देखा परेको, कतिपय गाउँवस्तीहरु रित्तिँदै गएको, विद्यार्थीको अभावमा कतिपय विद्यालय बन्द हुने अवस्थामा पुगेको, खेतीयोग्य जमिन बाँझो बन्दै गरेको र कतिपय ठाउँमा त बृद्धबृद्धाहरुको हेरचाह गर्ने या मलामी जाने युवाहरुको समेत अभाव देखिएको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ।

बसाइँसराइँको नकारात्मक प्रवाहका पछाडि केही वाध्यात्मक कारणहरू भए पनि नेपालमा अवसर नै छैन र नेपाल बन्दैन भन्ने भ्रामक प्रचार, प्रायोजित भाष्य, त्रुटिपूर्ण शैक्षिक प्रणाली र मनोविज्ञानले समेत काम गरेको उल्लेख गर्दै बसाइँसराइँको क्रमलाई न्यून गर्न तत्काल पहलको माग एमालेले गरेको छ।

उत्पादित वस्तुले बजार, उचित मूल्य र संरक्षण नपाउनु पनि बसाइँसराइँको कारण बन्न पुगेको उल्लेख गर्दै एमालेले किसानको हित संरक्षणका लागि विदेशी मुलुकका कृषि उत्पादनको अनियन्त्रित आयात रोक्न, बिचौलियाको दोहन नियन्त्रण गर्न, पूँजी र प्रविधिको प्रबन्ध, बाली बिमा, उत्पादनको समर्थन मूल्य र बजारको व्यवस्था गर्न ध्यानाकर्षण गरेको छ।

मध्यपहाडका विभिन्न भूभागमा भूमिहीनहरुको उल्लेख्य संख्या रहेको उल्लेख गर्दै तिनीहरु लगायत दशकौंदेखि पर्ती जमीन र गुठी जग्गा आवाद गरेर बसेका तर जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा नपाएका कारण भूमि अधिकारबाट बञ्चित भएका हजारौं परिवारको भूमि समस्या समाधान गर्न एमालेले सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ।

पछिल्लो समय बाँदर, बँदेल, दुम्सी, घोरल लगायत वन्यजन्तुका कारण बालीनालीमा भइरहेका नोक्सानी र पीडा पनि किसानहरुको बसाइँसराइँको कारक बन्न पुगेको उल्लेख गर्दै यसको दिगो समाधानका लागि ध्यानाकर्षण गरेको छ।

जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल प्रभावहरु मध्यपहाडी क्षेत्रमा स्पष्ट देखिन थालेको, पानीका मुहानहरु सुकेका, पानीको सतह घटेका कारण सिचाइ कुलोहरु सुख्खा हुन थालेका, बाढी पहिरोको जोखिम वर्षेनी बढ्दै गएर बस्तीहरु रित्तिएका र वर्षाको असामान्य प्रवृत्तिका कारण परम्परागत बालीनालीलाई ठूलो प्रभाव परेको उल्लेख जलवायु सब्कटको समाधानका ठोस योजना ल्याउन ध्यानाकर्षण गरिएको छ।