हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- भारतीय परराष्ट्रमन्त्री डा. एस जयशंकर नेतृत्वको भारतीय टोली बिहीबार बिहान काठमाडौँ उत्रने भएको छ। जयशंकर नेपाल र भारतबीच हुने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण बैठक ‘परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोग बैठक’मा सहभागी हुन नेपाल आउन लागेका हुन्। परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदको निमन्त्रणामा उनी यहाँ आउन लागेका हुन्।
नेपाल सरकारको पक्षबाट भने यो विषयमा खासै तयारी भएको देखिँदैन। यद्यपि परराष्ट्रमन्त्री साउदले बुधबार यसबारे सामान्य छलफल भने गरेका थिए। अहिले परराष्ट्र मन्त्रालयले जुन तबरले तयारी गरेको छ त्यहीनै मान्य हुने देखिन्छ। परराष्ट्रमन्त्री साउद आफैँ यस्ता विषयमा अनभिज्ञ छन्। इजरायलले तेलअबिब विमानस्थलमा जम्मा गरिदिएको नेपालीलाई प्लेनमा ल्याउन आफैँ गएको विषय उनको पार्टीले साहसिक भन्छ। अनि त्यसमै दंग परेर कूटनीति चलाएको देखिन्छ।
जबकि त्यो अवस्थामा त्यस्तो मुलुक पुग्दा त्यहाँ मन्त्रीस्तरीय भेटघाट गर्न सक्नुपर्छ। अन्यथा त्यस्तो फिर्ता गर्ने काम सबै मुलुकले गरे। त्यही इजरायलमा अब कामदार लैजाने कार्य अघि बढेको छ, भारत र बंगलादेशबाट। नेपाल त्यसको सूचीमा नै छैन। तर पनि अब्बल कूटनीति भन्दै हल्ला गरिन्छ।
अर्को रमाइलो पाटो परराष्ट्रमन्त्री साउदकै छ। उनी दुईपक्षीय तथा बहुपक्षीय सम्बन्धको विषयमा कार्यरत छन् भने उनकी श्रीमती जोसना धर्मको नाममा फरक मुद्दा लिएर क्याम्पियनमा हिँडिरहेकी हुन्छिन्। परराष्ट्रमन्त्री साउद बंगलादेश भ्रमणमा जाँदा पनि उनकी श्रीमतीले त्यहाँका प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको फरक निम्ता पाएको परराष्ट्र अधिकारीले जानकारी दिए।
त्यही निम्ता नै नेपालको तर्फको विश्व स्वास्थ्य संगठनमा उठेका उम्मेदवार डा. शम्भुप्रसाद आचार्यका लागि भारी परेको हो। किनकि साउद बंगलादेशबाट फर्केपछि नेपालको तर्फको लबिङमा नै लागेनन्। उनले आफू मातहतका कुनै पनि निकायलाई लबिङको लागि सक्रिय नै बनाएनन्। यस्ता विषयले पनि के कस्तो प्रभावमा पारेको भन्ने देखिन्छ। जोसनाको भूमिका के रह्यो भन्ने प्रष्ट छ।
धर्मको राजनीति नभई विकासको विषयमा बहस हुन आवश्यक छ। यहाँ त मन्त्रीपत्नी नै धर्मको विषयमा आएको व्यक्ति हुँदा भारतीय पक्षबाट लबिङ नगर्लान् भन्न सकिन्न। त्यसैले यहाँ पनि गम्भीर कुरा उठ्दै आएको भए पनि त्यसलाई बेवास्ता गर्ने गरिएको छ। नेपालमा धार्मिक सहिष्णुता छ तर त्यसलाई खलबल्याउन र धमिलो पानीमा माछा मार्न अनेक तिकडम भइरहँदा साउद पत्नीको गतिविधि संदिग्ध नहोला भन्न सकिन्न।
भारतले भने छिमेकी पहिले भन्ने नीतिअन्तर्गत भ्रमण हुन लागेको जनाएको छ। उसले नेपाल भारतको प्राथमिकतामा रहेको समेत उल्लेख गरेको छ।
नेपालमा जयशंकरको २७ घण्टा
भारतीय परराष्ट्रमन्त्री पनि व्यस्त तालिकालाई थाती राखेर करिब २७ घण्टाको नेपाल बसाइलाई आउन लागेका छन्। उनको पार्टीको मुद्दा पनि हिन्दुत्व देखिन्छ। नेपाल हिन्दु राष्ट्र हुनुपर्ने विषय उठाइरहेको भारतीय नेताहरूको तर्फबाट जयशंकरले अनौपचारिक कुरा गर्न सक्नेछन्। यसमा जोसनाको भूमिका कतै न कतै रहन सक्छ। यो विषयमा मन्त्रालयका अधिकारीहरू गम्भीर छन्। उनीहरू भन्छन्, ‘हाम्रो मन्त्रालय बूढानीलकण्ठ जस्तै हो।’
भारतीयहरू नेपालको टोली जस्तो हल्का रूपमा प्रस्तुत हुँदैनन्। उनीहरू तयारीका साथ आएका हुन्छन्। उनी आइपुगेर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सँग भेट गरेपछि बल्ल संयुक्त आयोगको बैठकमा बस्नेछन्। अन्यत्र यस्ता बैठक भएपछि बल्ल त्यस्तो भेट हुन्छ।
‘हाम्रा त आत्मरतिमा रमाउँछन्। पार्टीले पनि यस्तैलाई सम्मान गर्ने गर्छ,’ एक अधिकारीले भने, ‘नेपाल एअरलाइन्समा तेलअबिब पुगेर नेपाली ल्याएको विषय पार्टीको निर्णयमा राख्ने काम गर्छन्। जबकि परराष्ट्रमन्त्री विदेशी भूमिमा जाँदा त्यहाँको समकक्षीसँग वा सोही हैसियत भएकासँग भेटवार्ता हुनुपर्छ।’
यस्ता हल्का कुराभन्दा भारतसँग रहेको गम्भीर विषयमा छलफल हुन आवश्यक छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ भारत भ्रमणमा जाँदा भएका सम्झौताहरू कहाँ पुगे? त्यो बेलामा भएको सहमतिअनुसार खै पञ्चेश्वरको डीपीआर अघि बढेको? ऊर्जा मन्त्रालयको एक जना सहसचिवको कारण त्यो काम अघि बढ्न सकेको छैन भन्दै भारतीयले सूचना दिँदा खै नेपाल बोल्न सकेको? यस्तै अन्योलमा रहेर यति महत्त्वपूर्ण बैठक किन राख्ने? परराष्ट्र अधिकारी सुनाउँछन्। जयशंकर फर्कनु केही घण्टाअघि नेपाललाई भूकम्प पुनः निर्माण अन्तर्गत दिएको सहयोगको संकेतको रूपमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बनेको लाइब्रेरीको उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम छ।
त्यस्तै प्रसारण लाइनमा एक हजार मेगावाट सम्झौता वा माइन्युट हुने भनेको छ, त्यो हुने पनि होला तर त्यसको सबै पाटो अध्ययन कत्तिको भएको छ? नेपाल सरकारले तयारी गरेपछि मात्र तय हुन्छ। त्यस्तै भारतले दिने साना परियोजनाअन्तर्गतको सहयोगको समय अगस्ट ५ मा सकिएको छ। नयाँ सम्झौता हुँदा पहिलेको जति अर्थात् ५ करोड रकमले काम हुन गाह्रो भएको भन्दै भारतले बढाएर अघि बढ्ने मस्यौदा पठाइसकेको छ। त्यसमा कहीँ बहस भएको छैन। तर मन्त्रिपरिषद्ले त्यसलाई स्वीकार गर्ने र म्याद तीन वर्ष थप्ने निर्णय लिइसकेको छ।
आरम्भमा तीन करोड बीचमा पाँच करोड र अहिले बढीमा २५ करोड सम्मको परियोजना भनिएको छ। ठूला भवन बनाउन पाँच करोड रकम अपुग भएपछि भारतले यसरी ठूलो रकम चलाउन पाउन पर्ने माग गरेको हो। यसमा बिनाछलफल नेपालले स्वीकृति दिएको छ।
यो बैठकमा नेपाल भारतको समग्र सम्बन्धको बारेमा बहस हुने गर्छ। एक वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने र सामुदायिक विकास परियोजनाको बजेट सीमा बढाउने बारेमा सम्झौता हुने भए पनि अन्य दर्जनौँ दुईपक्षीय मुद्दामा छलफल हुने गर्छ। सम्झौता र कामको कार्यान्वयनको सबै पाटोमा छलफल हुने गर्छ। नेपाल र भारतबीच यो संयुक्त आयोग १९८७ मा बनेको भए पनि यसको यो सातौँ बैठक हो। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार बिहीबार नै तीनवटा अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइनको पनि उद्घाटन जयशंकर आउने क्रममा नै हुने गरी मिलाइएको छ।
रक्सौल-परवानीपुर, कुशहा कटैया र नौतनुवा–मैनिया विद्युत् प्रसारण लाइनको उद्घाटन परराष्ट्रमन्त्री साउद र भारतीय परराष्ट्रमन्त्री जयशंकरले संयुक्त रूपमा गर्ने कार्यक्रम तय छ। भारतले आफ्नो दूतावासमार्फत् साना परियोजनामा गर्ने लगानीलाई सरकारले सन् २०२३ को अगष्टसम्म निरन्तरता दिएको थियो। २०६५ सालदेखि एसडीपी कार्यक्रममार्फत साना आयोजनाहरूमा भारतलाई प्रत्यक्ष सहभागी गराउँदै आएको छ। यसबाट भवन बनिरहेको छ। यो प्रभावकारी पनि छ।
सुरुमा तीन करोडसम्मका आयोजनाहरू दूतावासमार्फत चलाउन दिने गरी सम्झौता भएको थियो, जसलाई डा. बाबुराम भट्टरराई प्रधानमन्त्री भएका बेला बढाएर ५ करोडसम्म पुर्याइएको हो। समय र महँगीको कारण यसको रकम बढाइएको हो। यो परियोजना दूतावासले छान्ने होइन। समुदायले निवेदन दिएपछि सम्बन्धित स्थानीय तहको स्वीकृतमा नेपालका सरकारको सम्बन्धित विभागबाट लेखिआएपछि मात्र दूतावास सक्रिय हुने र बजेट उपलब्ध गराउने हो।
भारतले यसलाई आफ्नो करदाताको रकमको सदुपयोग भएको परियोजनाको रूपमा लिएको र यसको बजेट बढाएर यसअन्तर्गत प्रत्यक्ष नागरिकसम्म पुग्ने काममा नै सहयोग दिने बताएको छ। यस्तो परियोजना नवीकरण गरेर काम गर्दा सहज हुने धारणा दिएपछि २०७४ सालमा शेरबहादुर देउवाले पनि यसको नवीकरण गरेका थिए।
भारतीय सहयोगलाई संघीय सरकारको ‘बजेटरी सिस्टम’ भित्र ल्याउने निर्णय सरकारले गरेको भए पनि त्यसमा ल्याउँदा प्रत्यक्ष निर्माण नदेखिने भन्दै भारतले यसमा छुट्टै कार्यविधि मागेको हो। दूतावासले यो वर्ष ६७ वटा साना विकास परियोजना फरक-फरक स्थानीय तहमा सञ्चालन गर्दैछ। त्यसमा करिब ३ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान पनि प्रस्तुत गरेको थियो।
दूतावासले मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर आफूखसी तथा पहुँचका आधारमा कलेज, विद्यालय, पुस्तकालय, अस्पताल भवन, सामुदायिक भवन र खानेपानी आयोजनाको निर्माण तथा दमकल, एम्बुलेन्स, ब्रुमर र हेभी इक्विपमेन्ट खरिद गर्न रकम उपयोग गर्दै आएको छ। यस्ता परियोजना २ करोड १० लाखदेखि ५ करोडसम्मका छन्। अहिलेको महँगीलाई हेरेर भारत सरकारले यसमा परिवर्तन गर्न चाहेको छ।
कतिपय विषयहरू मुलुकको हितभन्दा पनि भारतीय नेताको ‘गुड लिस्ट’मा पर्नका लागि मन्त्रीहरू नै प्रतिस्पर्धा गरिरहेको अवस्थामा परराष्ट्र र अर्थ मन्त्रीहरूले पूर्वमन्त्री एवं विज्ञहरूसँग कतिपय विषयमा छलफल गर्नुपर्ने थियो। तर त्यो गरिएको पाइएन। यति महत्त्वपूर्ण बैठकमा पनि कसैको सुझाव नलिने हो भने एकतन्त्रीय शासनको आभाषबाहेक अन्य केही हुनेवाला छैन।
सम्झौता भएपछि हालसम्म २० वर्षको अवधिमा भारतले ५५० वटा भन्दा बढी साना परियोजनामा लगानी गरेको छ। लगानी भएकामध्ये ४८८ परियोजना सम्पन्न भइसकेका छन्। हालसम्म यी परियोजनामा १२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको दूतावासको तथ्यांकले देखाउँछ।
यस्तो छ जयशंकरको भ्रमण तालिका
बिहीबार
- बिहान ९ः२० मा विशेष विमानमा आइपुग्ने।
- परराष्ट्र सचिव सेवा लम्सालले स्वागत गर्ने।
- सीधै मेरियटमा बस्न जाने। त्यहाँ दूतावासबाट ब्रिफिङ लिने।
- राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई भेट्न ११ वजे शीतल निवास पुग्ने।
- शीतल निवासबाट बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई १२ बजे भेट्ने।
- त्यसपछि उनी दिउँसो १ बजे बल्ल संयुक्त आयोग बैठकका लागि याक एण्ड यती आउने छन्। त्यहाँ केही सम्झौता हुनेछ।
- दिउँसो २ बजे लन्च मन्त्री साउदको तर्फबाट हुनेछ। पछि उनी राजनीतिक भेटघाटमा सक्रिय हुनेछन्।
- साँझ डिनर परराष्ट्रमन्त्री साउदले दिने।
शुक्रबार
- बिहान त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बनेको लाइब्रेरीको उद्घाटन।
- दिउँसो साढे १२ बजे स्वदेश फिर्ता।
