भेरी बबई सिँचाइ आयोजनास्थल।
हरेक बजेटमा कृषि उत्पादकत्व बढाउने गफ जोत्ने सरकारले पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिँदैन। जसले गर्दा उत्पादकत्व बढाउने ‘क्याटलिस्ट’ का रूपमा रहेका कतिपय सिँचाइ आयोजना ३५ वर्षसम्म निर्माणाधीन छन्। परिणाम आयोजनाको लागत ६०० प्रतिशतसम्म बढेको छ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत सरकारले कृषि उत्पादनलाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको आधारका रूपमा व्याख्या गरेको छ। बजेट वक्तव्यमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारका रूपमा रहेको कृषि क्षेत्रको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्न आवश्यक सबै प्रबन्ध मिलाइने उल्लेख छ।
सरकारले बजेटमा कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने गफ हरेक बजेटमा दिइरहेकै हुन्छ। चालु आवकै बजेट वक्तव्यले कृषिको बखानमा २८ बुँदा र १२५५ शब्द खर्चेको छ। सिँचाइ आयोजनाका लागि थप १२ बुँदा खर्च गरिएको छ।
तर आर्थिक वर्ष सुरु भएको ६ महिना पुग्नै लाग्दा बजेटका शीर्षकको प्रगति कति भयो? ऊर्जा मन्त्रालय मातहतका ठूला सिँचाइ आयोजनाको काममा समन्वय कस्तो छ? जस्ता प्रश्नको जवाफ स्वयम् कृषिमन्त्रीसँग छैन। कृषिमन्त्री बेदुराम भुसाल गोलमोटल जवाफ दिन्छन्, ‘कुनमा कति प्रगति भयो भन्ने तथ्यांक त आउन बाँकी छ तर विभिन्न विभाग मातहत धेरै योजना कार्यान्वयनमा गएका छन्, परिणाम देखिन समय लाग्छ।’
आफैँले बनाएको योजनाको प्रगति हेर्ने, समीक्षा गर्ने र कार्यान्वयनको शैली बदल्न सक्ने जिम्मेवार निकायमा बसेका मन्त्रीको जवाफ ‘ओठे’ हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ। स्वभाविक रूपमा कुनै पनि कामको परिणाम तत्काल देखिँदैन, समय लाग्छ नै। तर कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने अधिकांश आयोजना बहुवर्षीय छन्। यसको महत्त्व बुझेरै होला ठूला सिँचाइका आयोजनालाई सरकारले राष्ट्रिय गौरवमा समेटेको छ। यी आयोजनाको हबिगतले सरकार गफ मात्रै दिन्छ भन्ने छर्लंग पार्छ।
सुस्त गतिमा काम
सरकारले कृषि उत्पादन बढाउने, वर्षको तीनपटक खेती गर्ने र आत्मनिर्भर बन्ने लक्ष्यका साथ ठूला सिँचाइ आयोजना निर्माण सुरु गरेको थियो। यो नाराले हरेक बजेटका पानामा स्थान जमाइरहेकै छन्। सिक्टा सिँचाइ, भेरी बबई डाइभर्सन, बबई-रानीजमरा-कुलरिया, महाकाली सिँचाइ आयोजना र सुनकोशी मरिण डाइभर्सन राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाअन्तर्गत पर्छन्।
सरकारले अगाडि बढाएका यी ६ वटा ठूला आयोजना सम्पन्न हुँदा थप २ लाख ८७ हजार ५८६ हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुग्नेछ। सहायक उत्पादनका रूपमा ८२.५ मेगावाट बिजुली राष्ट्रिय प्रणालीमा थप हुनेछ। तर यी आयोजनाको प्रगतिचाहिँ गौरव गर्न लायकको देखिँदैन।
रानीजमरा-कुलरिया सिँचाइ आयोजना ४.७ मेगावाट बिजुलीसमेत उत्पादन हुने बहुउद्देश्यीय आयोजना हो। यसले ३८ हजार ३०० हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउनेछ। आव २०६७/६८ देखि सुरु भएको आयोजनाको कुल लागत २७ अर्ब ७० करोड पुगेको छ। जबकि सुरु गर्दा यसको लागत १२ अर्ब ३७ करोडमात्रै थियो। आयोजनाको प्रगति ७० प्रतिशतमात्रै छ।
सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको अवस्था असाध्यै खराब छ। २०६१/६२ बाट सुरु भएको यो आयोजनाको १८ वर्षको प्रगति ७३ प्रतिशतमा सीमित छ। १२ अर्ब ८० करोडको लागत अनुमानबाट आयोजना निर्माण सुरु भएको थियो। समयमा सम्पन्न नहुँदा लागत १९ अर्ब पुगेको छ। सम्पन्न भएपछि आयोजनाले ४२ हजार ७६६ हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउनेछ।
नदी पथान्तरण परियोजनाका रूपमा सुरु भएको भेरीबबई डाइभर्सन आयोजनाको गति कछुवाभन्दा सुस्त छ। २०६८/६९ देखि सुरु भएको आयोजनाको लागत १६ अर्ब ४३ करोडबाट बढेर ३६ अर्ब ८० करोड पुगेको छ। आयोजनाको प्रगति ४६ प्रतिशत छ। यो आयोजनासमेत बहुउद्देश्यीय प्रकृतिको हो। जसबाट ४६.८ मेगावाट बिजुली उत्पादन हुनेछ।
महाकाली सिँचाइ आयोजनाको निर्माण आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि सुरु भएको थियो। २६ अर्ब ७७ करोड अनुमानित लागत रहेको आयोजनाको लागत अहिले ३५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। आव २०८७/८८ सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजनाको हालसम्म प्रगति २० प्रतिशत छ। आयोजना सम्पन्न भएपछि ३३ हजार ५२० हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउनेछ।
राष्ट्रिय गौरवको सिँचाइको अर्को आयोजना हो- बबई सिँचाइ। यो आयोजना निर्माण सुरु भएको ३५ वर्ष पुगिसकेको छ। आव २०४५/४६ देखि सुरु भएको आयोजनाको सुरुवाती लागत २ अर्ब ८७ करोड थियो। अहिले १८ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। भौतिक प्रगति ७१ प्रतिशत हुँदा आयोजनाले १२ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ बराबर खर्च गरिसकेको छ। आयोजनाले २५ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्य लिएको छ।
नदी पथान्तरण आयोजनाको अर्को परियोजना हो- सुनकोशी मरिण डाइभर्सन। २०७३/७४ मा काम सुरु गर्दा आयोजनाको लागत ४६ अर्ब १९ करोड थियो। चालु आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजनाको प्रगति २५ प्रतिशत छ। समयमा सम्पन्न नहुने भएपछि आव २०८५/८६ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। लागत ८ अर्ब बढेर ५४ अर्ब ७६ करोड पुगेको छ। यो बहुउद्देश्यीय आयोजनाबाट तराईमधेशको १ लाख २२ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा र ३१ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
किन हुँदैन काम?
चालु आवमा प्राथमिकताका हिसाबले पहिलो सूचीमा सिँचाइका २७ र दोस्रो सूचीमा चार गरी ३१ वटा आयोजना छन्। सरकारले सिँचाइ आयोजनाका लागि मात्रै कुल १ अर्ब ६७ करोड ५६ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट छुट्याएको छ। तर कार्यान्वयन अपेक्षित नभएको स्वयम् ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको भनाइ छ। पुस ३ गते मन्त्रालय मातहतका दुई सचिव, विभाग प्रमुख, आयोजना प्रमुख र निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधिसँग मन्त्री बस्नेतले असन्तुष्टि पोखेका थिए।
मन्त्रीसमक्ष सरकारी निकायका प्रतिनिधिले बजेटको अभाव तथा निर्माण व्यवसायीको कमजोर कार्यसम्पादन जिम्मेवार रहेको ब्रिफिङ गरेका थिए। निर्माण व्यवसायीले भने समयमा भुक्तानी नपाएको र अन्तरमन्त्रालय समन्वय नहुँदा ढिला भएको धारणा राखेका थिए। छलफलमा निर्माण व्यवसायीले आयोजनालाई र आयोजनाले निर्माण व्यवसायीलाई दोषारोपण गरे।
सबैको कुरा सुनेपछि सिँचाइमन्त्री बस्नेतले निर्माणाधीन आयोजनाको अपेक्षित प्रगति हुन नसकेकाले एकले अर्कालाई दोष दिनुभन्दा समस्या पहिल्याउन र काममा गति दिन निर्देशन दिए। उनले भने, ‘सिँचाइ आयोजनाको काम वर्षौँदेखि जहाँको त्यहीँ छ, तपाईँहरू समस्यामात्रै लिएर नआउनुस् समाधानको उपाय र कामको प्रगति लिएर आउनुस्, जिम्मेवार भएर काम गर्नुस्।’ उनले अबदेखि अपेक्षित काम नहुँदा आयोजना प्रमुख जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताए।
