हिमाल प्रेस 
सर्वोच्च अदालत। फाइल तस्बिर
काठमाडौँ- यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तअनुसार राज्यका निकायमा आफूहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, कानुन मन्त्रालय, सङ्घीय संसद् र लोकसेवा आयोगलाई विपक्षी बनाइ मायाको पहिचान नेपालका सचिव सुरेन्द्र पाण्डेसहित चारजनाले दायर गरेको रिट निवेदनमा संविधानले दिएको व्यवस्थाअनुसार राज्यका निकायका आफूहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
नेपालको संविधानको धारा ४२ मा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तअनुसार राज्यका निकायमा प्रतिनिधित्वको हक हुने व्यवस्था छ।
निजामती सेवामा समावेश हुन पाउने व्यवस्थाका लागि कानुनमा संशोधन वा परिमार्जन वा थपघट गर्नका लागि परमादेश आदेश माग गर्दै रिटमा भनिएको छ, ‘लोकसेवा आयोगबाट भई आएका र हुने गरेका राज्यका विभिन्न निकायको निजामती सेवाको पदपूर्तिका लागि विज्ञापन प्रकाशनसम्बन्धी दरखास्त आह्वानले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको हकको सम्बोधन हुन सकेको छैन।’
उक्त समुदायको अधिकारको हनन भई राज्यको रोजगारी प्राप्त गरी जीवन निर्वाह गर्ने, सम्मानपूर्ण जीवनयापन गर्न पाउने हकमा नै आघात पुगेको रिट निवेदनमा छ। उक्त समुदायको प्रतिनिधित्व गर्दै पहिलोपटक संविधानसभा सदस्य सुनिलबाबु पन्त भएका थिए। उक्त रिटमाथि आगामी माघ २ गते सुनुवाइ हुनेछ।
