हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद डीपी अर्यालले श्रम मन्त्रालयले नै श्रमिकको हितविपरीत निर्णय गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा बोल्दै अर्यालले श्रम,रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले श्रमिकको हितविपरीत हुने गरी विभिन्न निर्णयहरू गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन्।
अर्यालले यसअघि संसदीय समितिमा यीनै विषयमा नीतिगत छलफल हुनुपर्ने र मन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने माग राखेर प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। यसैको लागि आजको बैठकमा श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीलाई समितिले जवाफका लागि बोलाएको थियो।
रास्वपाका उपसभापति तथा पूर्वश्रममन्त्रीसमेत रहेका अर्यालले मन्त्रालयले गरेका विभिन्न ६ वटा विषयमा प्रश्नसहित ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
अर्यालले प्रति कामदार ४५ अमेरिकी डलर उठाउने गरी मलेसियाको एक निजी कम्पनीसँग गरिएको सम्झौता, श्रम मन्त्रालयले पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरणको तालिम शुल्क वृद्धि, कामदारका लागि अङ्ग्रेजी भाषा अनिवार्य गरेको विषय, कोरियामा पोष्टपेड सिम अनिवार्य गर्न लागिएको विषय, ई–७ भिसामा कोरिया पठाउन पैसा उठाउन थालिएको विषय र वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकम सफ्टवेयर खरिदका लागि प्रयोग गर्न लागिएको विषयमा प्रश्न उठाएका हुन्।
अर्यालले निरन्तर श्रमिकको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन्।
