हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ– रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) सम्बन्धी उच्च अदालतको आदेशबारे कोरिया सरकारले के गर्ला भन्ने चासोको विषय बनेको छ। उच्च अदालत पाटनले कोरियन सिप बिल्डिङ (पानीजहाज) कम्पनीमा रोजगारीका लागि भाषा परीक्षा दिएर अनुत्तीर्ण भएकाहरूलाई उत्पादनमूलक कामदार छनोटको भाषा परीक्षामा सहभागी गराउन शुक्रबार आदेश दिएको छ।
अदालतको उक्त आदेश कोरियाले स्वीकार गर्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी नभएको ईपीएस शाखाका निर्देशक गुरुदत्त सुवेदीले बताएका हुन्। सिप बिल्डिङमा फेल भएका ३० हजारमध्ये १८ जनाले मात्रै उत्पादनमूलक कामका लागि भाषा परीक्षामा आवेदन दिन पाएका थिए। तीबाहेक अन्यले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा आवेदन दिन पाएका थिएनन्।
सिप बिल्डिङमा परीक्षा दिएकाहरुले कोरिया भाषा परीक्षामा भाग लिन नपाउने भनेपछि १८ जनाले पाटन उच्च अदालतमा मुद्दा हालेका थिए। सोही मुद्दामा अदालतले आदेश दिएपछि अब कोरिया सरकारले के गर्ला भन्ने चासोको विषय बनेको छ।
गत मंसिर १९ गते उत्पादनमूलक क्षेत्रका लागि कोरियन भाषा परीक्षाको आवेदन फाराम खुलाउँदा अन्य क्षेत्रतर्फ कोरियन भाषाको परीक्षाका लागि आवेदन दिएका आवेदकले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा फाराम भर्न नपाउने नियम लगाइएको थियो।
उच्च अदालतको आदेशलाई ईपीएस कोरिया शाखाले कोरियाको मानव संसाधन केन्द्र (एचआरडी) मा इमेलमार्फत जानकारी गराइसकेको छ। अदालतको आदेशपछि सिप बिल्डिङमा सहभागी सबैलाई ‘म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टर’ मा फाराम भराइने तयारी भएको शाखाका निर्देशक गुरुदत्त सुवेदीले बताए। कोरिया सरकारबाट जबाफ आएपछि मात्रै यसबारे थप बताउन सकिने सुवेदीले बताए।
‘नेपालमा रहेको ईपीएस त माध्यम मात्र हो। यसको निर्णय गर्ने अधिकार कोरियासँगै छ। नेपालको अदालतको फैसलाका विषयमा कोरिया सरकार बेखबर छ। अस्वीकार गर्न पनि सक्छ। अहिले यसै भन्ने अवस्था छैन’, सुवेदीले भने, ‘शाखाले आफ्नो प्रक्रिया र दायित्वभित्र बसेर काम गर्ने हो।’
वैदेशिक रोजगारीमा दक्षिण कोरिया जान लिइने भाषा परीक्षाको विषयलाई लिएर भएको प्रदर्शनमा शुक्रबार ललितपुरको बालकुमारीमा दुई युवाको ज्यान गएको छ।
