प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकारको एकबर्से सफलताको फेहरिस्त प्रस्तुत गरेका छन्। तर उनको दाबी र तथ्यांकको तालमेल भने कतै भेटिँदैन।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारको नेतृत्व गरेको पुस १० गते एक वर्ष पूरा भयो। तेस्रो कार्यकालमा पहिलोपटक एक वर्ष सिंहदबारमा बिताएका दाहालले मंगलबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै सरकारको एकबर्से सफलताको विवरण प्रस्तुत गरे।
सरकारले मुलुकलाई शान्ति, स्थिरता, सुशासन र अग्रगमनतर्फ अघि बढाएको दाबी प्रधानमन्त्रीको छ। उनको भाषणमा समेटिएका तथ्यांक भने गलत छन्। तथ्य र तथ्यांकभन्दा बाहिर गएर प्रस्तुत गरिएको भाषणले राष्ट्रका नाममा गरिने सम्बोधनको गरिमा जोगाउन सकेन। राष्ट्रका नाममा गरिएको उनको सम्बोधन कार्यकर्तालाई फुक्र्याउन र जनतालाई झुक्याउन गरिएको राजनीति ‘स्टन्ट’ सहितको भाषण मात्रै बन्न पुग्यो।
अर्थतन्त्रका गलत तथ्यांक प्रयोग
प्रधानमन्त्री दाहालले सम्बोधनका क्रममा अर्थतन्त्रका अनेकौँ गलत तथ्यांक प्रस्तुत गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीले सम्बोधनमा भने, ‘एक वर्षअघि जम्मा तीन महिनाको आयात धान्न सक्ने सामर्थ्यसहित त्रासमा बाँचेको देशसँग अहिले विदेशी मुद्राको सञ्चिति इतिहासमै उच्च छ।’
विदेशी मुद्राको सञ्चिति इतिहासमै बढी भन्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ सरासर गलत हो। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार गत कात्तिक मसान्तसम्म १२ अर्ब ७५ करोड अमेरिकी डलर सञ्चिति छ। जबकि २०७७ पुस अन्तिममा विदेशी मुद्राको सञ्चिति १२ अर्ब ७७ करोड ५८ लाख अमेरिकी डलर थियो। राष्ट्र बैंकका अनुसार अहिलेको सञ्चितिले ११ महिना ३ दिनको वस्तु तथा सेवा आयात धान्ने क्षमता राख्छ।
गत वर्ष तीन महिनाको आयात धान्ने मात्र विदेशी मुद्राको सञ्चिति थियो भन्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ पनि गलत छ। किनभने हालसम्म मुलुकमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति तीन महिनाको मात्रै आयात धान्ने स्तरमा खस्किएको छैन।
२०७९ वैशाखमा चाहिँ विदेशी मुद्राको सञ्चिति ९ अर्ब २७ करोड अमेरिकी डलर थियो। त्यो बेलाको आयातको अवस्था हेर्दा उक्त सञ्चितिले ६ महिना ६ दिनको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्ने राष्ट्र बैंककै प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रधानमन्त्रीले सिंगो देश बिजुलीको पहुँचमा पुगेको बताएका छन्। तर विद्युत् प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार समग्रमा ९५ प्रतिशत नागरिकमात्रै बिजुली बत्तीको पहुँचमा छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशका ७३ प्रतिशत र कर्णालीका ४४ प्रतिशत घरधुरीमा बिजुली बत्ती पुगेको छ।
प्रधानमन्त्रीले बिजुलीको पहुँचमा गलत तथ्यांकसहितको सम्बोधन गरिरहँदा आफ्नै सरकारले ल्याएको चालु आवको बजेटचाहिँ बिर्सिए। चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा आगामी असार मसान्तसम्ममा ९५ प्रतिशत नागरिकको घरमा बिजुलीको पहुँच पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ। बजेटको लक्ष्यचाहिँ भेटिएको भए पनि प्रधानमन्त्रीको दाबी सही छैन।
प्रधानमन्त्रीले अर्थतन्त्रका सबै स्तम्भ बलिया र सकारात्मक बन्दै गएको दाबी गरेका छन्। विदेशी मुद्राको सञ्चिति, शोधनान्तर स्थिति र मूल्यवृद्धि केही हदसम्म सुधारिएको साँचो हो। तर चालु आवको मंसिरसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जाको अंश बढेको छ। अर्थतन्त्र खलबलिँदा कर्जा भुक्तानी गर्न नसकेर कालोसूचीमा पर्ने ऋणीको संख्या पनि अकासिँदो छ। मुख्य कुरा आयात, निर्यात, माग र औद्योगिक उत्पादन घटेको छ।
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको असोजसम्म औद्योगिक वस्तुको उत्पादन घट्दो क्रममा छ। चालु आवको साउनदेखि असोजसम्म औद्योगिक उत्पादन सूचकांक १२० छ। गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को सोही अवधिमा उक्त सूचकांक १२३ थियो।
खस्किँदो मागका कारण आयात घटेको छ। चालु आवको मंसिरसम्म गत आवको सोही अवधिको तुलनामा ३.४ प्रतिशतले आयात घटेको छ। चालु आवको मंसिरसम्म ६ खर्ब ४२ अर्ब २० लाखमा सीमित भएको छ। भन्सार विभागका अनुसार चालु आवको पाँच महिनामा मुलुकलाई ५ खर्ब ७९ अर्ब १५ लाखभन्दा बढी व्यापार घाटा भएको छ।
प्रधानमन्त्री दाहालले संघीयता बचाउका लागि गरेको दाबी पनि मिल्दैन। संघीयताले गर्दा जनप्रतिनिधि बढी भए, यसले खर्च बढ्यो भन्ने आमगुनासोप्रति प्रधानमन्त्रीले आपत्ति जनाउँदै विगतको एकात्मक शासन व्यवस्थाको टेको समाएका छन्।
उनले भनेका छन्, ‘अहिले एकाथरीले व्यवस्थाप्रति वितृष्णा जगाउन गलत र भ्रामक प्रचारको सहारा लिएका छन्। अहिलेभन्दा हिजो एकात्मक शासन राम्रो थियो भन्ने तिनको भाष्य बिल्कुल गलत छ। संघीयताले जनप्रतिनिधि बढे, खर्च बढ्यो भन्ने भाष्य बनाउन खोजिएको छ। तर सत्य के हो भने एकात्मक राज्य व्यवस्थामा १ लाख ५५ हजार ८६२ जनप्रतिनिधि थिए भने अहिले २८ हजार ४५३ छन्। हिजो एउटा गाविसमा ४७ जना जनप्रतिनिधि थिए, ती अहिले सामान्यतः वडामा रूपान्तरण भएका छन् र जम्मा पाँच जना जनप्रतिनिधि छन्।’
यसमा पनि आमजनताको गुनासो र प्रधानमन्त्रीको तर्क मिल्दैन। अहिले आमजनताले संघीयताभन्दा प्रदेशको औचित्यमाथि प्रश्न गरिरहेका छन्। संघीयताका नाममा भइरहेको राज्यदोहनमा प्रश्न उठाइरहेका छन्। तर प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तो विगतमा स्थानीय तहमा मात्रै जनप्रतिनिधि बढी थिए। जसले राज्यबाट सेवासुविधा लिँदैनथे। अहिले भने स्थानीय, प्रदेश र संघका जनप्रतिनिधिको सुविधामा राज्यको खर्बौँ रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ। पूर्वपदाधिकारीका नाममा सुविधा लिनको संख्या गनिसाध्यै छैन।
विगतमा प्रतिनिधिसभा २०५ सदस्यीय थियो। अहिले २६५ सदस्यीय छ। राष्ट्रियसभाको संख्या ६० बाट ५९ मा झारिएको छ। तर जनताको कामका लागि कुनै सरोकार नभएका प्रदेशसँग मात्रै सांसदको संख्या ५५० छ। एकात्मक शासन प्रणालीका बेला मन्त्रीहरूको संख्या २०/२० हुन्थ्यो। अहिले प्रदेशका समेत गरेर करिब एक सय हाराहारी त मन्त्रीमात्रै छन्।
प्रधानमन्त्री दाहालले संविधान कार्यान्वयन र संघीयता सुदृढीकरणका लागि कानुन निर्माण तीव्र गतिमा अघि बढाइएको दाबी पनि गरेका छन्। विद्यालय शिक्षा २०२८ कै ऐनमा सञ्चालित छ। प्रहरी र कर्मचारी ऐन बन्न सकेको छैन। मुख्यमन्त्रीहरू नै कानुन बनाइदिनुपर्यो भन्दै सिंहदरबार धाउँदा पनि सरकारले सुनेको छैन भने काम गरेको दाबी पनि छाडेको छैन।
असम्भवप्रायः नयाँ योजना
प्रधानमन्त्री दाहालको सम्बोधनमा तथ्यांकलाई मिथ्यांकका रूपमा प्रस्तुतमात्रै गरिएन असम्भवप्रायः योजनाको सपना पनि बाँडिएको छ। जस्तो- प्रधानमन्त्री दाहालले हरेक वर्ष ५ खर्ब रुपैयाँको विद्युत् निर्यात गर्ने योजनामात्रै सुनाएनन्, मुलुक ठूलो आर्थिक छलाङको नजिक पुगेकासमेत बताएका छन्।
हुन त दाहाल तिनै व्यक्ति हुन्, जसले २०६४ सालमा खुलामञ्चमा भाषण गर्दै भनेका थिए, ‘नेपाललाई १० वर्षभित्र सिंगापुरसरह बनाउँछु।’ तिनै प्रधानमन्त्रीले १६ वर्षपछि गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरेको एक वर्षको अवसरमा अझै केही वर्ष असम्भवप्रायः हुने योजना सुनाएका छन्।
उनले सम्बोधनमा समेटेका छन्, ‘देशले हरेक वर्ष कम्तीमा ५ खर्ब रुपैयाँको बिजुली निर्यात गर्न र त्यति नै बराबरको आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्दा अरू विकसित देशसरह हुन हामीलाई कति नै वर्ष लाग्ला र? म निराशावादीलाई सोध्न चाहन्छु– हाम्रो देश यति ठूलो आर्थिक सम्भावनाको नजिक इतिहासमै यसअघि कहिल्यै थियो र?’
वास्तविकता के हो भने नेपालले वर्षायाममा मात्रै विद्युत् निर्यात गरिरहेको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार गत जेठ अन्तिम सातादेखि मंसिरसम्ममा विद्युत् निर्यात गरी १५ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ भित्रिएको छ। मंसिरको अन्तिम साता अर्थात् सुख्खायाम सुरु भएपछि विद्युत् आयात सुरु भएको छ।
खोलाको बहावमा आधारित भएका कारण पानी सुकेपछि हाम्रा जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन क्षमता ५० प्रतिशतमा सीमित हुन्छ। हिउँदयाममा त हाम्रो उत्पादन क्षमता १४०० मेगावाटमा सीमित हुन्छ। यही कारण प्राधिकरणले आगामी जेठसम्म अर्थात् वर्षायाम सुरु नहुँदासम्म विद्युत् आयात गर्नुको विकल्प छैन।
प्रधानमन्त्री दाहालले भनेजस्तो अझै एकाध वर्ष ५ खर्ब रुपैयाँ बराबरको विद्युत् निर्यात सम्भव छैन। यो परिमाणको विद्युत् गर्न निर्यात गर्न अहिले निर्माणाधीन सबै आयोजनाको बिजुली बेच्दा पनि पुग्दैन। प्राधिकरणका अनुसार अहिले ‘पिक आवर’ मा मुलुकभित्र २२०० मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् चाहिन्छ। वर्षायाममा हाम्रो उत्पादन क्षमता २९०० मेगावाट पुगेको छ। लक्षित समयमै सकिए अबको एक वर्षमा मुलुकमा १००० मेगावाट विद्युत् थप हुनेछ।
तथ्यांकमा मात्रै होइन, आफ्नो दैनिक गतिविधिबारे पनि प्रधानमन्त्री दाहालले झुट बोल्न भ्याए। उनले सम्बोधनका क्रममा शिलान्यास, गोष्ठी, उद्घाटनजस्ता कार्यक्रममा सहभागी नहुने र सानातिना राजनीति कार्यक्रममा राजधानीबाहिर नजाने बताएका थिए। यस्तो घोषणा गरेको भोलिपल्टै बुधबार राजनीतिक कार्यक्रमका लागि दाहाल गोरखा हान्निएका छन्।
सम्बोधनकै क्रममा दाहालले भनेका थिए, ‘बालुवाटारमा शीर्ष नेताहरूसँग राजनीतिक भेटघाट गर्दिनँ।’ प्रधानमन्त्रीको यस्तो दाबी १२ घण्टा पनि टिकेन। उनले बुधबार बिहानै समाजवादी मोर्चाका नेताहरूसँग बालुवाटारमा छलफल गरेका छन्।
