त्रिभुवन विमानस्थलको प्रस्थान कक्ष नजिकै देखिएको भीड। फाइल तस्बिर
काठमाडौँ- विश्वमा यातायात, सञ्चार प्रविधि, रोजगार र शिक्षाले फड्को मारेपछि श्रम तथा रोजगारीको बजार साँघुरिँदै गएको छ। यही कारण एक देशबाट अर्को देशमा मान्छे सर्ने क्रममात्रै बढेको छैन चुनौती पनि थपिँदो छ। श्रमका लागि आप्रवासमा जानेले अनेक समस्या भोग्दै आएका छन्। आप्रवासनसम्बन्धी नीति नहुँदा पनि वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरू समस्यामा पर्ने गरेको जानकारहरू बताउँछन्।
वैदेशिक रोजगारविज्ञ डा.गणेश गुरुङ पछिल्लो समय आप्रवासी श्रमिकको मानवअधिकारको विषय प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएको बताउँछन्। नेपालीका हकमा भने यस्तो समस्या जटिल बन्दै गएको बुझाइ उनको छ। श्रमका लागि विदेश जानेको संख्या बर्सेनि बढ्दो छ।
‘वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको संख्या बढे पनि सरकारले आप्रवासन नीति बनाउन सकेको छैन। नेपाली समाजमा वैदेशिक रोजगारी चुनौतीका रूपमा देखा परिरहेको छ’, गुरुङले भने। अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले निर्माण गरेका मापदण्डले नछुँदा नेपाली आप्रवासी श्रमिक अधिकारबाट वञ्चित छन्।
आप्रवासी श्रमिकका अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन संगठन (आईओएम), अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठन (आईएलओ) लगायत एक दर्जनभन्दा धेरै संस्थाले काम गर्दै आएका छन्। धेरै देशहरू आप्रवासनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिका पक्षधर छन्।
नेपाली आप्रवासी श्रमिकका हकमा भने यी संस्थाले बनाएका महत्त्वपूर्ण मापदण्डले छोएको पाइँदैन। न्यायमा पहुँच नहुनु, तोकिएको ज्याला नपाउनु, श्रमशोषण हुनु, यौनशोषण, कामबाट बिनाकारण निकालिनु, घरेलु हिंसा पर्नुजस्ता समस्या आप्रवासी श्रमिकले भोग्दै आएका छन्।
श्रमिकका समस्याबारे नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आवाज उठाए पनि रोजगारदाता देशले बेवास्ता गर्ने गरेको कामदारहरूले बताउँदै आएका छन्। जसका कारण दशकदेखि नेपाली श्रमिकका समस्या रोजगारदाता देशमा जटिल बन्दै गएको छ।
वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीले सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसारको सेवासुविधा नपाउने, अलपत्र पर्ने, कम्पनी छाडेर भाग्ने, कामदारमाथि हातपात, कामदार बन्दी बनाउने जस्ता समस्या भोग्दै आएका छन्। यस्ता समस्या भोगेर वार्षिक दुई हजार नेपाली विभिन्न देशबाट फर्किने गरेको श्रम मन्त्रालयको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ‘वैदेशिक रोजगारीका कारण भविष्यमा हुने समस्याका विषयमा अध्ययन गरिएको छैन। रेमिट्यान्स मात्र हेरिएको छ। यो गलत हो’, गुरुङले भने।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने बढेसँग आप्रवासन नीति, रोजगारदाता देशको कानुन, सीप विकास, प्रविधि विकास र रोजगारदाता देशले खोजेजस्ता कामदार उत्पादन गर्नुपर्ने चुनौती थपिएको सरकारी अधिकारीहरू स्वीकार गर्छन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डन्डुराज घिमिरेले यस्ता चुनौती समाधानका लागि सरकारले कूटनीतिक संयन्त्रमार्फत काम गर्दै आएको बताए। नेपाली कामदार वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम बढेसँगै रोजगारदाता देशसँग कूटनीतिक सम्बन्ध पनि विस्तार भइरहेको छ।
२० प्रतिशत नेपाली शरणार्थी
आप्रवासनमा गएका कामदार शरणार्थी बन्न थालेपछि विकसित देशले यसलाई रोक्न विकल्प खोज्न थालेका छन्। वैदेशिक रोजगारी र अध्ययनका लागि जापान, क्यानडा, अमेरिका र युरोपका देश पुगेका धेरै नेपाली पनि शरणार्थी भएर बस्न थालेका छन्। रोजगारी र शिक्षाका लागि विभिन्न देश गएका २० प्रतिशत मानिस शरणार्थी बनेर बस्ने गरेको श्रम मन्त्रालयको एक अध्ययनमा उल्लेख छ।
नेपालबाट वार्षिक रूपमा करिब १० लाख नेपाली विभिन्न देशमा वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने गरेको सरकारी तथ्यांक छ। नेपाल, भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, इन्डोनेसिया, म्यानमार र थाइल्यान्डबाट रोजगारीको खोजीमा वार्षिक ठूलो संख्यामा बिदेसिने गरेको आईएलओको अध्ययनले देखाएको छ। यी देशबाट वार्षिक तीन करोडभन्दा धेरै नागरिक रोजगारीका खोजीमा दोस्रो देश जाने गरेको पाइन्छ।
मध्यपूर्वका देश पुगेका धेरै कामदार श्रमशोषणमा पर्ने गरेका छन्। दक्षिण एसियाबाट रोजगारीका लागि ती देश पुगेका कामदारले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार परिश्रमिक नभएको विभिन्न संघसंस्थाको अध्ययनमा उल्लेख छ।
नेपालबाट वार्षिक रोजगारीका लागि तीन लाखभन्दा धेरै श्रमिक मध्यपूर्वका देश पुग्ने गरेका छन्। जसमा १० हजार समस्यामा परेर स्वदेश फर्किने गरेको विभागको तथ्यांकमा छ।
७० लाख नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा
आव २०५०/५१ देखि आव ०७९/८० सम्ममा करिब ७० लाख युवा श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा विभिन्न देश पुगेका छन्। वैदेशिक रोजगार विभागले सोही आवदेखि रोजगारीका लागि विदेश जाने नेपालीको तथ्यांक राख्न थालेको हो। अहिलेसम्म १४ लाख नेपाली महिला श्रमका लागि विदेश गएका छन्।
दैनिक करिब १ हजार २ सय जना कामको खोजीमा श्रम स्वीकृति लिएर बिदेसिन्छन्। देशका करिब ५७ प्रतिशत घरधुरीका व्यक्ति वैदेशिक रोजगारीमा रहेको राष्ट्र बैंकको विभिन्न अध्ययनमा उल्लेख छ। विश्वका विभिन्न देशमा करिब ४५ लाख युवा वैदेशिक रोजगारीमा कार्यरत रहेको सरकारी अनुमान छ। यो सार्क राष्ट्रबाहिरका देशका मात्र तथ्यांक हो।
खुला सिमाना भएका कारण नेपालीहरू भारत हुँदै बंगलादेश, चीन, श्रीलंका र म्यानम्मरसम्म पुग्ने गरेका छन्। सरकारले श्रम स्वीकृति लिएर जाने कामदारलाई मात्र आप्रवासीका रूपमा सूचीकृत गर्दै आएको छ।
कहिलेदेखि बिदेसिन थाले नेपाली?
इतिहासकारहरूका अनुसार सन् १२६० देखि नेपाली नागरिक रोजगारीका लागि चीन र भारत जान थालेका थिए। करिब ७ सय ५९ वर्षअघि अरनिकोको नेतृत्वमा ८० जना मूर्तिकार चीनको तिब्बत गएपछि नेपालको वैदेशिक रोजगारी सुरु भएको मानिन्छ।
सन् १८०९ मा तत्कालीन भारतीय राज्य पञ्जाबको लाहोर (हाल पाकिस्तान)मा त्यहाँका राजा रणजित सिंहको सेनामा भर्ती भएदेखि लाहुर जाने क्रम सुरु भएको इतिहासकारहरू बताउँछन्। नेपाल-ब्रिटिस युद्ध (सन् १८१४–१६) पछि सुगौली सन्धि भयो। त्यसपछि ब्रिटिस सेनामा पनि नेपाली युवा भर्ती हुन थालेका थिए। यसपछि नेपालीहरू औपचारिक रूपमा श्रमका लागि विदेश जान थालेका हुन्। ।
भारत र चिनियाँ धेरै आप्रवासनमा
अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन संगठन (आईओएम) को पछिल्लो अध्ययनअनुसार विश्वको कुल जनसंख्याको ३.५ प्रतिशत अर्थात ३० करोड ४२ लाख आप्रवासी श्रमिक छन्। त्यसमध्ये ५२ प्रतिशत पुरुष र ४८ प्रतिशत महिला छन्। ७४ प्रतिशत आप्रवासी श्रमिक २० देखि ६४ वर्ष उमेर समूहका रहेको आईओएमद्वारा प्रकाशित विश्व आप्रवासन प्रतिवेदन, २०२२ मा उल्लेख छ।
विश्वमा सबैभन्दा बढी आप्रवासी श्रमिक भारतीय नागरिक छन्। एक करोड ७५ लाख भारतीय नागरिक आप्रवासी श्रमिकका रूपमा विश्वका विभिन्न देशमा रहेको अध्ययनमा उल्लेख छ। भारतपछि आप्रवासी श्रमिक बढी भएका देशमा चीन र मेक्सिको हुन्। प्रतिवेदनअनुसार एक करोड १८ लाख मेक्सिकाली र एक करोड सात लाख चिनियाँ नागरिक आप्रवासी श्रमिकका रूपमा कार्यरत छन्।
विश्वभर २५ करोडभन्दा बढी मानिस प्रत्येक चार महिनामा विभिन्न कारणले आफ्नो घर छाडी अन्य देशमा पुग्ने गरेका छन्। त्यसमध्ये २२ करोडभन्दा बढी मानिस रोजगारी र शिक्षाको खोजीमा बिदेसिने गरेको आईएलओको अध्ययनमा छ।
आप्रवासन दिवसमा विविध कार्यक्रम
आज १८ डिसेम्बर अर्थात् २३ औँ अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन दिवस विश्वभर विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै छ। संयुक्त राष्ट्रसंघले १ डिसेम्बर सन् १९९० मा आप्रवासी कामदार र तिनका परिवारका सदस्यहरूको अधिकार संरक्षणसम्बन्धी महासन्धि, १९९० पारित गरेको थियो। सन् १९९० मा महासन्धि पारित भए पनि आप्रवासी दिवस भने सन् २००० बाट मनाउन सुरु गरिएको हो।
सन् २००० देखि नेपाल सरकारले पनि विभिन्न कार्यक्रम गरेर विश्व आप्रवासन दिवस मनाउँदै आएको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ‘आप्रवासीको योगदानका कदर अधिकारको सम्मान’ भन्ने नाराका यो दिवस मनाइरहेको छ। पाँच दशकयता वैदेशिक रोजगारी, शिक्षा, विभिन्न पेसासँगै व्यवसाय गर्न एक देशबाट अर्को देशमा मानिसको आवतजावत गर्ने क्रम बढ्न थालेपछि यो दिवसको महत्व नेपालमा पनि बढेको छ।
श्रम मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नागरिक र उनीहरुको परिवार लक्षित कार्यक्रम गर्दै आएको छ। मन्त्रालयसँगै स्वदेशी तथा विदेशी गैरसरकारी संघसंस्था, ट्रेड युनियन, निजीक्षेत्रसमेतको संयुक्त समन्वयमा यो दिवस मनाउँदै आएका छन्।
