हिंसाको एउटा कारण : शरीर अरूकै नियन्त्रणमा रहनु

इटहरी– अहिले देशभर लैंगिक हिंसासम्बन्धी १६ दिने अभियान चलिरहेको छ। हरेक वर्ष २५ नोभेम्बरदेखि १० डिसेम्बरसम्म अभियान मनाइन्छ। समाजमा हिंसाका घटना बढिरहँदा यस्ता अभियानको औचित्यमाथि पनि प्रश्न उठ्दै आएका छन्। घरेलु हिंसा, लिंगका आधारमा हुने हिंसा र समाजमा उत्पीडित समुदायबीच हुने हिंसामा कमी नआएको जानकारहरू बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार हिंसाका स्वरूप परिवर्तन भइरहेका छन्।

महिला अधिकारकर्मी शोभा बजगाईँ भन्छिन्, ‘महिलामाथि हुने हिंसा र विभेदको स्वरूप बदलिँदै गएका छन्। कसैले कसैलाई नभेटेरै पनि हिंसा भइरहेका छन्।’ यस्ता घटना न्यूनीकरण गर्न सबै एकजुट हुनुपर्ने उनको आग्रह छ।

हुन पनि कोही मानिसबीच विभेद हुन प्रत्यक्ष भेटघाट गरिरहनु पर्दैन। सामाजिक सञ्जाललगायतका विभिन्न माध्यमबाट पनि लैंगिक हिंसाका घटना बढिरहेको प्रहरीको साइबर ब्युरोमा पर्ने उजुरीहरूले पुष्टि गर्दछन्।

यस्ता अभियानले हिंसा हुन नदिन सचेतना जगाइरहने अधिकारकर्मीहरूको बुझाइ छ। महिला हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियानले राजनीतिक अधिकार प्राप्तिका लागि पनि एउटा वातावरण सिर्जना गर्ने उनीहरू बताउँछन्।

‘महिलाको राजनीतिक अधिकारका निम्ति समर्पण गर्ने दिन सम्झँदा वा मनाउँदा हिंसा कम हुने भन्दा पनि एउटा वातावरण सिर्जना हुन्छ,’ अधिकारकर्मी बजगाईँले भनिन्, ‘अंकगणीतिय हिसाबमा हिंसा कम हुने होइन। तर हिंसा हुन नदिन यसले एउटा वातावरण बनाउँछ।’

महिलाको शरीर अरूकै नियन्त्रणमा भइरहेको तर्क गरिन्। सोही कारण विदेश जानका लागि र गइसकेका महिलाले पनि स्वतन्त्रताको उपभोग गर्न बजजाईँले बताइन्।

‘वैदेशिक रोजगारको एउटा विषय छ। यहाँ मेरो शरीर अरूकै नियन्त्रणमा हुन्छ। जबसम्म महिलाको शरीर अरूको नियन्त्रणबाहिर हुँदैन, तबसम्म हिंसा रोकिँदैन,’ उनले थपिन्, ‘अधिकांश महिला घरेलु श्रमिकमा जान्छन्। रोजगार प्रदायकको नियमअनुरूप चल्नुपर्छ। दोहोरो श्रम सम्झौतामा महिलाको पक्षमा कानुन छैनन्।’

धेरैजसो महिला श्रमिकहरू विदेशमा रहँदा शोषणमा पर्नुपरेको उनले उदाहरण दिइन्। अधिकांश महिलाले सीप नसिकी काम गर्न जाँदा समस्या हुने गरेको अधिकारकर्मी बजगाईँ बताउँछिन्। हरेक क्षेत्रमा महिलाको श्रमको सम्मान हुनुपर्ने उनले सुनाइन्।

‘घरभित्रै पनि पुरुषले भन्दा महिलाले दिनको दुुई घण्टा बढी काम गरिरहेका छौँ। खै, पैसा आउने काम भइरहेको छ? भन्ने प्रश्न उठिरहन्छ। हामीले अहिले कतिपय अवस्थामा महिलालाई किन विदेश जानुहुन्छ, भनेर सोधिरहेका छौँ,’ उनी भन्छिन्, ‘हाम्रो शरीरमाथि नै हामीले नियन्त्रण गर्न पाइरहेका छैनौँ।’ उनले वैदेशिक रोजगारमा जाने महिलाले शारीरिक र मानसिक रूपमा समस्या झेलिरहेका गुनासो आउने गरेको बताइन्।

संविधानतः स्थानीय तहलाई महिला अधिकारका निम्ति प्रशस्त अधिकार प्रदान गरे पनि पालिकाका उपप्रमुखहरू प्रमुख र प्रशासकीय अधिकृतकै आदेशमा मात्रै निर्णय गरिरहेको उनको भनाइ छ।

‘अधिकारप्राप्त उपप्रमुख सक्रिय भूमिकामा भए पनि दृष्टिकोण अवधारणा स्पष्ट छैन। अवधारणागत स्पष्टता हुनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘महिलाका मुद्दा धेरै आए पनि न्यायधीशका रूपमा उपप्रमुख रहने व्यवस्था हुँदाहुँदै प्रमुख वा प्रशासकीयको मात्रै अर्थपूर्ण निर्णय देखिन्छ।’

महिला अधिकारमैत्री पालिका निर्माण हुन नसकेको र झारा टार्ने किसिमका बजेट छुट्याइने उनको टिप्पणी छ।  महिला पुनर्स्थापना  केन्द्र (ओरेक) को तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा नेपाल प्रहरीमा १४ हजार २३२ वटा उजुरी आएकामध्ये सबैभन्दा धेरै घरेलु हिंसा रहेका थिए। यस्तै आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा यो संख्या २१ हजार ४५१ थियो। आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा २० हजार ७५३ जना महिला तथा बालिकामाथि भएका हिंसाका घटना भएको तथ्यांकले देखाउँछ।

ओरेककी कार्यकारी निर्देशक सुनीता मैनाली भन्छिन्, ‘दैनिक औसत सातजना महिला तथा बालिकामाथि हिंसा हुने गरेको पाइन्छ। यही आर्थिक वर्षमा ओरेकमा एक हजार ४०९ जना महिला तथा बालिकामाथि हिंसा भएको घटना अभिलेखीकरण भएको छ।’

महिलाहरू व्यक्तिगतदेखि सार्वजनिक क्षेत्रमा आफन्त, नजिकका नातेदार र विश्वास गरिएका व्यक्तिबाटै हिंसाको सिकार भइरहेका छन्। ‘हिंसाका घटनामा आफन्त, साथी, छिमेकी, नातेदार र परिवारका सदस्य संलग्न हुँदै आएका छन्,’ उनले भनिन्, ‘यस्तो हुनुमा महिलालाई परिवार, समाजले हेर्ने दृष्टिकोण र उनको शरीरमाथिको नियन्त्रण, उनको सामाजिक जीवनलाई यौनिकताका आधारमा गरिने नियन्त्रण, शारीरिक बनोट र महिलाले रोजेको कामको आधारमा गरिने सामाजिक विभेद हो।’

महिलालाई हेर्ने विभेदकारी सोच तथा दृष्टिकोणका कारणले घरपरिवार, समुदाय, समाज तथा राज्यका सबै तहमा हिंसालाई जबरजस्त रूपमा सामान्यीकरण गरिएको उनको टिप्पणी छ।

महिला हितका निम्ति राज्यका कानुन तथा नीति नियमको प्रभावकारी कार्यान्वयन, उचित र प्रभावकारी संयन्त्रको स्थापना र सबलीकरणद्वारा दण्डहीनता अन्त्य गरिनुपर्ने उनी बताउँछिन्।

इटहरी उपमहानगरले थाल्यो होटलमा अनुगमन

इटहरी उपमहानगरपालिकाले दुव्र्यवहार तथा शोषणमा परेका महिलाका बारेमा अध्ययन थालेको छ। साथै विभिन्न होटलमा अनुगमन गरी उद्धार कार्य भइरहेको पनि उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ। महिला तथा बालबालिका शाखाकी अधिकृत भोजकला दवाडीले भनिन्, ‘हामीले महिला मात्रै नभइ बालबालिकामा पनि हिंसा भइरहेका छ कि भन्ने विषयमा अनुगमन गरिरहेका छौँ।’ होटलसहित विभिन्न क्षेत्रमा अनुगमन गर्दा शोषणमा परेको भए उद्धार गर्ने गरिएको उनले बताइन्।

इटहरी उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख संगीताकुमारी चौधरीले न्यायिक समितिमा आएका मुद्दामा मेलमिलाप तथा निरुपण भइरहेको बताइन्। ‘अहिले सबैभन्दा बढी डिभोर्सका केस आएका छन्। यसमा धेरैजसो त पुरुष पीडित छन्,’ उनले भनिन्, ‘हिंसा सहन छोडेका कारण र सोचाइमा परिवर्तन आएका कारण पनि यी घटना बाहिरिएका छन्।’

उनले पछिल्लो समय लिंगका आधारमा हुने हिंसा मानिसले सहन छाडेका छन्। इटहरीमा पनि हिंसामा परेका महिला पालिकामा आएर उजुरी दिने गरेको उनले बताइन्।

छोरीचेलीलाई सम्पत्ति दिँदैमा सामाजिक सम्बन्ध खलबलिँदैन : बिना सिलवाल