भेरीगंगा (सुर्खेत)- रुकुम आठबिसकोट नगरपालिका–१३ सोताका भरत जंग दृष्टिविहीन छन्। हिँड्डुल गर्न उनलाई अरूको सहायता चाहिन्छ। उनको श्रीमती पनि शारीरिक अपांगता छन्।
गाउँमै जसोतसो सानो घर बनाएर बस्ने जोहो गरेका छन्। भरतको घर यही कात्तिक १७ गते राति आएको भूकम्पले ध्वस्त बनाएको छ। घर भत्के पनि ज्यान जोगाउन सफल भएका उनको परिवार अहिले राहातको पर्खाइमा छ।
सरकारले राहत वितरण सुरु गरे पनि उनीहरूले राहतको नाममा एउटा त्रिपाल मात्रै पाएका छन्। ‘घरमा खाने अन्न पनि छैन। घर पनि भूकम्पले ध्वस्त बनायो। आफैँ अपांगता छौँ,’ भरत दुखेसो पोखे, ‘सरकारले यस्तो बेलामा हामीजस्ता अपांगता भएका व्यक्तिहरू जो भूकम्पपीडित भएका छौँ, उनीहरूलाई पहिलो प्राथमिकता राखेर राहत दिनुपर्ने हो तर त्यसो हुन सकेको छैन।’
हरेक क्षेत्रमा अपांगता भएका व्यक्तिहरूको पहुँच पुग्न नसकेको र भूकम्पका कारण अझै पीडित बन्नुपरेको उनको भनाइ छ। रुकुम पश्चिम त्रिवेणी गाउँपालिका-१ कल्लेरीका डिलसरा बोहोरा खड्काको पनि शारीरिक अवस्था उस्तै छ।
राम्रोसँग हिँड्डुल गर्न नसक्ने उनको घर पनि भूकम्पले भत्कायो। घर भत्किने बेलामा घरमाथिबाट बाँच्ने आसले श्रीमान् श्रीमती नै हाम फाल्दा श्रीमान् सामान्य घाइते भए। उनको ढाडमा चोट लागेको छ।
छिनभरमै घरबारविहीन बनेकी डिलसराको परिवार अहिले खुल्ला आकासमुनि बस्दै आएको छ। अहिलेसम्म सहयोगका लागि कोही पनि नआएकाले वडाध्यक्षलाई फोन गरेर राहतको पहल गरिदिन अनुरोध गरिरहेको उनले बताइन्। तर राहत नपाएको उनको गुनासो छ। ‘म खुट्टाले हिँड्न नसक्ने मान्छे भूकम्पमा परी धन्नले बाँचे। घर भत्कियो, अहिलेसम्म के कति क्षति भयो भनेर कसैले वास्ता नगरेपछि वडाध्यक्षलाई राहतको लागि पहल गरिदिन फोन गरिरहेको छु।’
जाजरकोट भेरी नगरपालिका–३ का लोकेन्द्र कार्की हेमोफिलियासम्बन्धी अपांगता छन्। उनी कार्तिक १७ गते टिभी हेर्दै थिए। भूकम्प आएपछि घरको छतले उनी पुरिए। धेरै समयपछि लोकेन्द्रको उद्धार भयो। घाइते भएका उनी अहिले बाँकेको भेरी अस्पतालमा उपचार गराइरहेका छन्। लोकेन्द्रको परिवार पनि अहिले घरबारविहीन छ। जिल्ला सदरमुकाम भएको हुँदा उनले केही राहत त पाएङ्का छन्।
विपद्को बेला सबैभन्दा समस्या र जोखिममा अपांगता भएका व्यक्तिहरू पर्दै आएका छन्। पहुँचयुक्त संरचना नहुँदा उनीहरू समस्यामा पर्दै आएका छन्। बाढी, पहिरो र भूकम्पजस्ता विपद्का घटनामा अपांगता भएका व्यक्तिहरू झनै जोखिममा हुन्छन्। यस्तो बेलामा पहिलो प्राथमिकता राखेर सरकारले राहत र पुनःस्थापनाको काम गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। रासस