हिमाल प्रेस 
नेपाली सेनालाई मुलुकको सुरक्षाको मियो मानिन्छ। त्यसैले पनि सेनाको नेतृत्वमा स्वच्छ छवि भएका व्यक्ति पुग्नुपर्छ। यो विषयमा कसैको दुई मत हुन सक्दैन। यदि कसैको फरक मत छ भने कि त्यो नेपालको नागरिक होइन कि नेपालभित्र बसेर छद्म काम गरिरहेको छ।
सेनामा उमेरको किचलो सामान्य विषय बनिसकेको छ। क्याडेटमा भर्ना हुँदा सच्याउने, पछि दरबारबाट सच्याई मगाउने जस्ता कार्य उहिल्यैदेखि हुँदै आएको थियो। विश्वमा नै उमेरको विवाद हुने मुलुक सम्भवतः नेपाल मात्र होला। अन्य मुलुकमा उमेर जन्मदर्ता र विद्यालय अध्ययनको आधारमा तय हुन्छ।
एसएलसी परीक्षा पास गरेपछि ६ महिनाभित्र उमेर तलमाथि भए सच्याउन पाइन्छ। तर सच्याउँदा यदि नागरिकता बनिसकेको छ भने नागरिकता र एसएलसी प्रमाणपत्रमा फरक परेमा समान बनाउन एसएलसी प्रमाणपत्रकै मिति तय हुन्छ वा जुन जेठो त्यही तय गरिन्छ। सर्वोच्च अदालतमा यसको नजिर पनि छ। कान्छो बनाउने नियममै छैन। यही नजिरको आधारमा नेपाल प्रहरीका अशोक सिंहको जागिर गएको थियो। अहिले उपरथि ताराध्वज पाण्डेको अवस्था पनि नेपाल प्रहरीका सेवा निवृत्त अशोक सिंहको जस्तै हो।
नेपाल प्रहरीमा सिंहको जागिर गयो तर अहिले त्यही सरकारले सेनामा भने छलछाम गरेर पदोन्नति गराउन लागिपरेको छ। नेपाली सेनामा नागरिकता किर्ते गरेको स्पष्ट किटानसहित उजुरी दिँदा पनि राजनीतिक नेतृत्व र सेनाको नेतृत्वले किन र कुन तवरले त्यसलाई ढाकछोप गर्दै सेना प्रमुख बनाउन लागेको हो त्यो बुझिनसक्नु छ। के ताराध्वजको नागरिकता छानबिन गर्न हुँदैन? के उनी संविधानभन्दा माथिका व्यक्ति हुन्? नागरिकतामा उमेर किर्ते गरेको आरोप लागेपछि उनी आफैँले मेरो कुनै कसुर छैन छानबिन होस् भन्न पर्नेमा राजनीतिक नेताको घरघर धाएर ढाकछोपमा किन लागे?
यसमा मोटै रकमको चलखेलको आशंका पनि गरिएको छ। एक उपरथीलाई बचाउन सारा राज्य संयन्त्र यसरी लाग्नुले पनि यसको पुष्टि गर्छ। यसअघि नागरिकता विवादबारे सबै छानबिन गरेको भनेका पूर्वप्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा पनि यस विषयमा बोलेका छैनन्। उनले अहिले यस्तै अवस्था आओस् भनेर जानीजानी छाडेका त होइनन्? भन्ने प्रश्न पनि जीवितै छ। थापालाई मन पर्ने मानिस भएर त्यतिबेला यिनलाई उन्मुक्ति दिएको हुन सक्ने भन्दै सेनाभित्र चर्चा पनि सुरु भएको छ।
उपरथी ताराध्वज पाण्डेलाई रथीमा बढुवा गर्न सिफारिसको सूचना जारी गरेपछि सेनाभित्र परेको उजुरी पनि छैन भन्ने र बाहिर राजनीतिक नेतृत्व पनि ढाकछोपमा लाग्ने कार्यले यो विषय गम्भीर रहेको स्पष्ट छ। सेनाको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिमा कुनै दाग लागेको हुनुहुँदैन। किर्ते गर्ने व्यक्तिले नेतृत्वमा रहेर कति खराब काम गर्ला त्यो पनि ध्यान दिन आवश्यक छ। किर्ते गरेको व्यक्ति सेनापति हुने होइन जेलको हावा खाने हो।
प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिमा पनि उजुरी परेको छ। तर त्यहाँ पनि अनौपचारिक रूपमा मात्र छलफल भइरहेको छ। सांसदहरूबाट चासो व्यक्त हुँदा सभापतिले लरबरे उत्तर दिइरहेका छन्। पाण्डेको बढुवा सिफारिसका लागि जारी भएको सूचनाको एक साताको म्याद सकिएको छ। त्यो सकिएसँगै सांसदहरूले सेनाका जर्नेलको उमेर विवादबारे चासो राखेका हुन्।
राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरी खतिवडासँग समेत यसबारेमा सदस्यहरूले सोधेको भए पनि उनले आफ्नोमा औपचारिक उजुरी नआएको बताए। पत्रपत्रिकामा छरपस्ट भइसकेको विषय औपचारिक जानकारीमा नआएको भन्दै उनले पनि यसलाई सामसुम पार्ने प्रयास गरेको देखिन्छ। यद्यपि उनले कहिल्यै पनि समस्या नपर्ने गरी निजामती, नेपाली सेना, प्रहरी र सशस्त्रमा छानबिनको एक टोली नै तय गरिने बताएका छन्। तर पनि यसमा ढिलाइ गरेर तत्काल प्रमोसन गर्ने दाउको रूपमा राखेको पनि देखिन्छ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद राजेन्द्र बजगाईले नेपाली सेनामा भइरहेको उमेर विवादले दुःखद् परिस्थिति निर्माण भइरहेको बताउँदै यसमा छानबिन नगरी बढुवा प्रक्रिया अघि बढाउन नहुने बताएका छन्। सेनाभित्र देखिने उमेरको राजनीतिको श्रृंखलाले नेपाली सेनाको शान्ति र अमनचयन खलबलाइदिएको र अत्यन्त दुःखद् परिस्थिति निर्माण भइरहेको बताउँदै भने, ‘छानबिन गरेर मात्र निर्क्योल निकाल्न पर्छ। सेनाले छानबिन नगरी अघि बढाएमा यो दुःखद् परिस्थिति हुनेछ।’
हेर्दा व्यक्ति देखिए पनि सेनाको नेतृत्व भनेको संस्था हो। यो संस्थामा जाली फटाह व्यक्ति पुग्ने होइन। त्यहाँ त सच्चा मुलुकप्रति भक्ति राख्ने, साधना गर्ने व्यक्ति पुग्ने हो। यसबारेमा संसद्मा समेत कुरा उठाउने तयारी थियो। तर सरकारले आजैदेखि संसद् समेत बन्द गरेको छ। जागिर खाँदैमा २ वर्ष उमेर घटाएको देखिएपछि पनि त्यो भारी बोक्ने नेपाली सेनाका वर्तमान प्रधानसेनापतिले यसबारेमा समेत सोचविचार गर्नुपर्ने हुन्छ। २ वर्ष उमेर घटाएर नागरिकता बनाई जागिर खाएको व्यक्तिलाई यति हतार गरेर भावी सेनापतिको लाइनमा राख्न सूचना जारी गरिनुमा सबैको मिलेमतो देखिन्छ।
सैनिक मुख्यालयले असोज ३० गते सरोजप्रताप राणालाई म्याद थप गर्न मिल्ने भए पनि नगरी अवकाश दिइएको र त्यही पदमा उनी बिदा बसेलगत्तै प्रक्रिया अघि बढाउनुले कुन तवरमा काम भइरहेको छ भन्ने स्पष्ट नै छ। तर शान्त भनिएका सेनापतिले अर्काको भारी बोकेर किन जान लागेको हो? त्यो नै नसुहाउँदो छ। अहिलेसम्म विवादमा नपरेका प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले आफूपछि आउने व्यक्ति यति विवादमा परेपछि छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउनु आवश्यक छ।
नागरिकता र सर्टिफिकेटमा फरक परेपछि एसएलसी गरेको ६ महिनाभित्र सच्चाएको भए ऐनले पनि छुट दिने रहेछ। त्यो पनि जुन मितिमा जेठो देखिन्छ त्यही मितिमा गर्ने हो। उनले नेपाली सेनामा जानका लागि ४ वर्षपछि सच्याएको देखिन्छ। सबै ठिक छ भने पनि सच्चाएपछिको ठिक हो भनेर राजनीतिक नेतृत्वलाई गुम्राहमा राखिएको छ। यसमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निकट मानिने रक्षामन्त्रीले उनलाई साथ दिएका छन्। पाण्डेले २०४३ सालमा नेपाली सेनाको क्याडेटमा भर्ना हुँदा समयमा उमेर घटाएर नागरिकता बनाएको पाइएको खुलासा हुँदा पनि उनलाई नै किन अघि बढाइयो भन्ने विषय आफैँमा सन्देहपूर्ण छ।
एसएलसी बोर्ड, कलेज तथा त्रिवि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा दर्ता भएको मिति भने २०२१ माघ १२ उल्लेख छ। अनि स्पष्टै छ उनले एसएलसी २०३८ सालमा पास गरेका हुन्। यो सबै जानकारी हुँदाहुँदै अनेकन् दबाब महसुस गर्दै सेनापति सक्रिय भएर पठाउँछन् भने त्यो उनको गम्भीर भुल हुनेछ। ताराध्वजले सेनामा जानकै लागि २०४२ सालमा नागरिकता परिवर्तन गरेर उमेर सच्याएको देखिएपछि प्रधानसेनापतिले चुपचाप छानबिन गरेर आफू जोगिने काम गर्नुपर्छ। तर उनले आफ्नो अधिकार भनेर चुपचाप अघि बढाए उनी आफैँ अप्ठ्यारोमा पर्नेछन्।
ताराध्वजलाई बलजफ्ती सेनापति बनाउने तयारीमा सरकार लागिरहेको देखिन्छ। यसो गर्दा छिमेकको पनि प्रभाव पर्न सक्छ। छिमेकका डिफेन्स अटाचेसँग गरेको व्यवहारको आधारमा कारबाहीको माग गरिरहेको भए पनि त्यसलाई सामसुम पार्ने काम भएको छ। सेनाभित्र यो तहको चलखेल पक्कै पनि राम्रो होइन। सेनामा स्वच्छ छवि भएको र आफ्नो नागरिकता छानबिन गरोस् भन्न सक्ने व्यक्तिनै सेनापति हुनुपर्छ। सेनामा ल्याकत छ भने यसरी नागरिकता लुकाउने, किर्ते गर्नेलाई जेल चलान गर्न सक्नुपर्छ। अहिलेसम्म किर्ते गरेर खाएको पारिश्रमिकसमेत फिर्ता लिनुपर्छ।
