एमालेमा ‘दसबुँदे’ र ‘पूर्वमाओवादी’ नेता निमिट्यान्न!

किरण पौडेल ४ मंसिर २०८० ९:५५
4
SHARES
एमालेमा ‘दसबुँदे’ र ‘पूर्वमाओवादी’ नेता निमिट्यान्न!

काठमाडौँ- तत्कालीन नेकपा पूर्ववत् फर्किंदा केही माओवादी नेताहरू एमालेमै रहे। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई संकटमा साथ लिने ती नेता एमालेमा  विलय भएकै हुन्।

अहिलेसम्म आइपुग्दा उनीहरू अस्तित्वविहीन बनेका छन्। यद्यपि उनीहरूमध्ये अधिकांश पार्टीको जिम्मेवार तहमा छन्। तर पार्टी बैठकमा ती नेताहरू अध्यक्ष ओलीको छायामा पर्ने नेताहरू बताउँछन्। एमालेको प्रदेश अधिवेशनपछि भने पूर्वमा‌ओवादी र एमालेका दस नेता मात्रै होइन ओली पनि कमजोर बनेका छन्। किनभने उनले चाहेका व्यक्ति प्रदेश अध्यक्ष बन्न सकेनन्।

नेकपा एमाले पूर्ववत् अवस्थामा फर्किँदा रामबहादुर थापा ‘बादल’, मणि थापा, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साहलगायतका नेताले एमालेलाई साथ दिएका थिए। तीमध्ये कतिपय नेताहरूले एमाले छाडिसके भने कतिपय एमालेमा रहे पनि सक्रिय छैनन्। बादल एमालेका उपाध्यक्ष हुन् भने भट्ट सचिव। बादल उपाध्यक्ष भए पनि उनी प्रभावशाली मानिँदैनन्। भूमिकाविहीन भएकै कारण स्थायी कमिटी सदस्य मणि थापा सक्रिय छैनन्। उनी यति बेला आफू छुट्टीमा रहेको बताउँछन्। रायमाझी शरणार्थी प्रकरणमा निलम्बनमा छन् भने प्रभु साहले नयाँ दल गठन गरेका छन्।

यस्तै लामो समयदेखि एमालेका विभिन्न तहमा जिम्मेवारीपूर्ण भूमिकामा रहेका नेताहरूले एकीकृत समाजवादी बन्दा माधवकुमार नेपाललाई साथ दिएका थिए। तर उनीहरू समाजवादीमा लागेनन्। तीन नेताहरू हुन्- भीम रावल, अष्टलक्ष्मी शाक्य, युवराज ज्ञवाली, सुरेन्द्र पाण्डे, योगेश भट्टराई, गोकर्ण बिष्ट, घनश्याम भुसाल, भीम आचार्य, अमृत बोहोरा र रघुजी पन्त।  ती नेतालाई ‘दस भाइ’ अर्थात् ‘दस बुँदे’ नेता भनेर चिनिन्छ। माधव नेपाललाई साथ दिएका यी नेताहरू दसबुँदे सम्झौता गरी एमाले फर्किएका थिए। ती नेता पनि पार्टीमा कमजोर बन्दै गएका छन्।

केही नेता अध्यक्ष ओलीसँग फरक मत राखेकै कारण पार्टीबाट किनारीकृत हुँदै गए। अझै पनि बैठकमा ओलीको विरोध गरेमा राजनीतिक भविष्य दाउमा राख्नुपर्ने अवस्था रहेको ती दसमध्येका एक नेता बताउँछन्। ती नेता भन्छन्, ‘त्यसैले बैठकमा अध्यक्षको आलोचना गर्ने हिम्मत कमैले गर्दैन।’

पार्टीमा ओलीसँग फरक मत राखेका रावल अहिले कुनै पनि जिम्मेवारीमा छैनन्। रावल ओलीको चाहनाविपरीत महाधिवेशनमा पार्टी अध्यक्षको प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका थिए।  सोही कारण चिढिएका ओलीले रावललाई कुनै भूमिका दिएनन् भने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा टिकट नै दिएनन्। कुनै बेला एमालेमा सिद्धान्तको व्याख्याताका रूपमा चिनिने भुसाल नेतृत्वको आलोचना गरेकै कारण  चुनावमा टिकट पाएनन्। अहिले भुसाल एकीकृत समाजवादीका महासचिव छन्।

शाक्य, ज्ञवाली, थापा र पाण्डे एमालेमा उपाध्यक्ष छन्।  एमालेका एक उपाध्यक्ष भन्छन्, ‘उपाध्यक्ष पद त देखाउन जस्तो मात्रै हो। हाम्रो भूमिका पार्टीमा त्यति प्रभावशाली छैन जति स्थायी कमिटी सदस्यहरूको छ।’  भट्टराई र बिष्ट सचिव छन्।  आचार्य र पन्त स्थायी कमिटी सदस्य हुन्। बोहरा जिम्मेवारीविहीन छन्।

एमालेको हालै सम्पन्न प्रदेश अधिवेशनमा कोही पनि पूर्वमाओवादी नेताहरू नेतृत्वमा आएनन्। यस्तै दसबुँदे नेताको समेत राम्रो उपस्थिति देखिएन। न ती नेताहरूले आफ्ना उम्मेदवार मैदानमा उतार्ने प्रयास गरे न त कुनै पक्षको खुलेरै लबिङ गरे। सोही कारण उनीहरू झनै कमजोर बनेको विश्लेषण गर्न थालिएको छ।

एमाले नेताहरू भने प्रतिस्पर्धाबाट नेतृत्वमा आएकाले यो वा त्यो गुटको भन्न नमिल्ने बताउँछन्। आफूहरूका तर्फबाट प्रदेश अधिवेशनमा बलियो उपस्थिति नभए पनि एमालेमा प्रभाव नघटेको पूर्वमाओवादी नेताहरूको भनाइ छ। पूर्वमाओवादी नेतृ एवं सांसद ज्वालाकुमारी साह भन्छिन्, ‘एमालेको प्रदेश नेतृत्वमा पूर्वमाओवादी नेताहरू नेतृत्वमा नआए पनि पार्टीमा प्रभाव घटेको छैन।’

यस्तै दस भाइमध्येका सचिव भट्टराई पनि आफूहरूको प्रभाव घट्दै गएको स्वीकार गर्दैनन्। उनी भन्छन्, ‘पार्टीमा विधि र पद्धतिबमोजिम नेताहरू चयन भएका छन्। लोकतान्त्रिक अभ्यास भएको छ। यसलाई गुट भन्न मिल्दैन।’

प्रदेश अधिवेशनमा गुटबन्दी संस्थागत

एमालेको कोशी, मधेश, बागमती, लुम्बिनी, कर्णाली, सदूरपश्चिम प्रदेश र विशेष कमिटीमा अधिवेशनबाट नयाँ कमिटी बनेको छ। संघीयता गएपछिको एमालेको पहिलो प्रदेश अधिवेशन हो यो।

यसअघि केन्द्रबाटै पदाधिकारी चयन भएका थिए। नेतृत्व चुनिएको दुई वर्ष नपुग्दै एमालेले प्रदेश अधिवेशन तोकेको थियो। लामो सरगर्मीपछि भएको चुनावले नयाँ नेतृत्वसँगै एमालेमा नयाँ केही राजनीतिक प्रश्न र जिज्ञासा उत्पन्न गराएको छ।

यसअघिसम्म एमालेमा केन्द्रीय कमिटीको वर्चस्व थियो। पार्टीमा चारवटा ठूला कमिटी रहे पनि अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नै सर्वेसर्वा थिए। हरेक कमिटीमा दोस्रो स्तरका नेताहरू बैठकमा रहन्थे। निर्णय ओलीले चाहेअनुसार हुन्थ्यो।

एमालेका एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘ओलीले दिएका वचन निर्णय बन्थे भने उनले गरेका प्रश्न निर्देशन बन्थे। ओलीको विरोध गर्नु जोकोहीलाई गाह्रो थियो।’

भुसाल र रावल मात्र होइन, विरोधमा उत्रिने जो कोहीको पनि हबिगत पनि यस्तै थियो। पछिल्लो प्रदेश अधिवेशनमा भने भिन्नै आभास भएको ती पदाधिकारी बताउँछन्। ती पदाधिकारीको बुझाइमा एमालेको प्रदेश अधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चयन त गरेको छ। साथै गुटबन्दी संस्थागतको अभ्यास पनि भएको छ।

हुन त गुटगत तरंग आउने संकेत बुझेकै कारण ओलीले सर्वसम्मत नेतृत्व चयनमा दबाब दिएका थिए। गुटगत प्यानल बनाए उम्मेदवारी खारेज गर्नेसम्मका निर्देशन ओलीको थियो। अधिकांश प्रदेशमा गुटगत प्यानल बनेकाले ओलीको निर्देशन लागू भएन। अधिवेशन भएका प्रदेशमा ओलीले चाहेको पात्र नेतृत्वमा चुनिएका छैनन्। न त ओलीले भनेकै मान्य भयो, न त पात्र चाहेका परे।

कोशी : आफ्नै पात्र, तर चुनाव

नेकपा एमाले कोशी प्रदेशको अध्यक्षमा ओलीले चाहेकै व्यक्ति अध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन्। पूर्व सांसद घनश्याम खतिवडा प्रदेशको नेतृत्वमा आए। ओलीको आफ्नै प्रदेश भएकाले पनि उनको चाहनाअनुसार नेतृत्व आएको एमाले नेताहरू बताउँछन्।

खतिवडालाई ओलीले सर्वसम्मत नेतृत्व चुन्न चाहेका थिए। तर अध्यक्षका अर्का प्रत्यासी विनोद ढकाल चुनावबाट पछि नहटेपछि सर्वसम्मत हुन सकेन। ढकाल कुनै बेलाका माधवकुमार नेपाल निकट नेता हुन्। पछिल्लो समय उनी सुवास नेम्वाङ निकटस्थ मानिन्थे। नेम्वाङको निधन भइसकेको छ।

‘ढकालका पक्षमा बोलिदिने मान्छे भएन। शेरधन राई मौन रहँदा अर्का प्रतिस्पर्धीलाई सजिलो भयो,’ एमालेका एक नेता भन्छन्, ‘विगतमा ओलीलाई साथ दिए तर पछि उनले धोका पाए।’ ढकालले आफूलाई चुनाव हराउन सत्ताको दुरुपयोग गरिएको आरोप लगाएका छन्।

मधेश : नेतृत्वको दबाबमा सर्वसम्मति

अध्यक्षमा चण्डेश्वर मण्डलसहित पाँच पदाधिकारी सर्वसम्मत चयन भएका छन्। मण्डल सिरहाका जिल्ला अध्यक्ष हुन्।  उपाध्यक्षमा संविधान सभा सदस्य पर्साका विचारी यादव, सचिवमा बाराका मनोज पौडेल, उपसचिवमा आरती भण्डारी (रौतहट) र मोहम्मद कैस (धनुषा) चयन भएका छन्।

अध्यक्षसहित पाँच जना पदाधिकारको नाममा सहमति जुटेको थियो। मण्डल पोलिटब्युरो सदस्य लीलानाथ श्रेष्ठ निकट हुन् भने उपाध्यक्ष विचारी यादव केन्द्रीय सचिव रघुवीर महासेठ निकट हुन्।

यस्तै सचिव पौडेल पोलिटब्युरो सदस्य पुरुषोत्तम पौडेल, उपसचिव भण्डारी निवर्तमान मधेश सहइन्चार्ज रेवती पन्त र मोहम्मद कैस पोलिब्टयुरो सदस्य जुलीकुमारी महतो निकट मानिन्छन्। मधेशमा पनि एमाले नेतृत्वको दबाबकै कारण सर्वसम्मत गर्नुपरेको नेताहरूको गुनासो छ।

बागमती : ओलीलाई नटर्ने दोस्रो पुस्ता

एमाले बागमतीमा ओलीले चाहेकै पात्र अध्यक्षमा निर्वाचित भए। तर दोस्रो पुस्ताका एमाले नेताको गुटबन्दी सतहमै आयो। गुटगत प्रभाव देखाउने गोकुल बास्कोटा र महेश बस्नेतबीच राम्रै गुटगत अभ्यास भयो। अध्यक्षमा बस्नेत निकट कैलाश ढुंगेल निर्वाचित भए।

कृष्ण दहाललाई अर्का नेता बास्कोटालगायत जिताउन लागिपरेका थिए। बस्नेत गुटको अगाडि बास्कोटाको केही लागेन। केन्द्रमा भने बास्कोटा र बस्नेत दुवै ओलीका विश्वास पात्र हुन्।

गण्डकी : ओलीमाथि नै धक्का

ओलीको चाहनाविपरीत गण्डकी प्रदेशमा चुनाव भयो। ओलीले सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्न दबाब दिए। तर ओलीविरुद्ध नै पृथ्वी सुब्बा गुरुङको गुट बन्यो। अध्यक्षमा मायानाथ अधिकारी र नवराज शर्माको प्यानल तयार भएको थियो।

मायानाथलाई पद्मा अर्याल, खगराज अधिकारी र महासचिव शंकर पोखरेलको साथ थियो भने नवराजलाई पृथ्वीसुब्बा गुरुङको मात्रै। तिनै पोखरेलका उम्मेदवार अधिकारीलाई ओली पनि साथ थियो। तर शर्माले चुनाव जिते। समग्रमा पृथ्वीसुब्बाको जित भयो भने ओली र पोखरेलको हार।

लुम्बिनी : ओलीकै कदर नभएको क्षेत्र

एमालेले प्रदेशमध्ये सबैभन्दा पहिले लुम्बिनीमा अधिवेशन गरेको थियो। ओलीले गुटगत प्रभाव बुझ्न पनि लुम्बिनीमा सुरुमै चुनाव राखे। तर ओलीको ‘पहिलो गाँसमै ढुंगा’ लाग्यो। यहाँ ओलीले चाहेका व्यक्ति अध्यक्षमा निर्वाचित भएनन्।

लुम्बिनीमा राधाकृष्ण कँडेल अध्यक्षमा निर्वाचित भए। कँडेल पार्टी उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारी निकट नेता हुन्। पछिल्लो समय एमालेको सक्रिय राजनीतिमा आउन लागेकी भण्डारीलाई शक्तिको आड बनेको छ लम्बिनी।

यहाँ ओलीले महासचिव शंकर पोखरेलका उम्मेदवार हरि रिजाललाई समर्थन गरेका थिए। तर उनको हार भयो। ओलीले रिजाललाई सर्वसम्मत बनाउने प्रयास पनि गरे। अन्तत: चुनाव भयो।

कर्णाली : ओलीलाई महासचिव पोखरेलबाटै घात

कर्णाली प्रदेशमा अध्यक्ष ओलीले सर्वसम्मतिमा नेतृत्व चुन्न निर्देशन दिएका थिए। तर उनको निर्देशनविरुद्ध चुनाव भयो। अध्यक्षमा धेरै प्रतिस्पर्धी मैदानमा उत्रिए। चुनाव नगरी सर्वसम्मतिको प्रयास पनि भयो तर सम्भव भएन। ओलीको निर्देशनविपरीत तीनजनाले अध्यक्षमा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए।

अध्यक्ष पदमा कालीकोटका प्रकाश रोकाया, सल्यानका गुलाबजंग शाह र कालीकोटका मीनबहादुर शाहीबीच प्रतिस्पर्धा भएको थियो।

रोचक कुरा त के भयो भने कर्णालीमा महासचिव शंकर पोखरेल र अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको गुट फरक थियो। ओलीले मीनबहादुर शाहीलाई सर्वसम्मत अध्यक्ष बनाउन चाहेका थिए। तर पोखरेलले गुलाबजंग शाहलाई अघि सारे।  यही कारण पनि कर्णालीमा ओलीको निर्देशन र इच्छा विपरीतका पात्रले जिते।

सुदूरपश्चिम : महासचिवको दबाबले निर्विरोध

एमाले सुदूरपश्चिम अधिवेशनबाट कृष्णप्रसाद जैसी अध्यक्षमा निर्वाचित भए। कालीबहादुर शाही उपाध्यक्ष, सचिव रणबहादुर चन्द र उपसचिवमा नरबहादुर बिक र भागरथी विष्ट सर्वसम्मत भए।

नेतृत्व चयनका लागि पाँच दिनसम्म लम्बिएको अधिवेशनमा भीम रावल समर्थक र ओली समूहबीच रस्साकस्सी चलेको थियो। रावल समूहले प्रस्ताव गरेका दुई जना उपसचिवमा नेताहरुबीच समझदारी बनेपछि सबै पदाधिकारी सर्वसम्मत चयन भएका हुन्।

अध्यक्ष जैसी नेता कर्ण थापाले अघि सारेका उम्मेदवार हुन् भने सचिव रणबहादुर चन्द दामोदर भण्डारीले अघि सारेका उम्मेदवार हुन्।
अध्यक्ष पदमा चार जनाको उम्मेदवारी थियो। लेखराज भट्टको समर्थनमा बचनबहादुर सिंह, दामोदर भण्डारीको समर्थनमा कमल तिमिल्सिना र रावल समर्थकको तर्फबाट भरत साउदको उम्मेदवारी थियो।

सुदूरपश्चिममा जैसी ओलीले इच्छाएका पात्र हुन्। तर उनलाई सर्वसम्मत बनाउन ओलीले अनेक प्रयत्न गर्नुपर्‍यो। महासचिव पोखरेलले अधिवेशनमै बसेर जैसीको पक्षमा मत माग्नु परेको थियो।

उपत्यका क्लस्टर : ओलीको इच्छा विपरीत सर्वसम्मति

नेकपा एमालेको उपत्यका विशेष प्रदेश कमिटी अध्यक्षमा प्रेमप्रसाद पराजुली सर्वसम्मत चयन भएका छन्। अध्यक्ष पदका आकांक्षी चन्द्र रिजालले उम्मेदवारी फिर्ता लिएपछि पराजुली सर्वसम्मत चयन भएका हुन्।

एमालेका एक नेताका अनुसार ओलीले रिजाललाई अध्यक्ष बनाउन चाहेका थिए। ‘रिजाल ओलीसँग निकट थिए। ओली प्रधानमन्त्री हुँदा उनी टुरिजम बोर्डमा राखेका थिए,’ ती नेताले भने, ‘तर ओलीले चाहे अनुसार भएन। किनभने उपत्यकाको इन्चार्ज सुजिता शाक्य थिइन्। सुजिता एमाले महासचिव शंकर पोखरेलकी पत्नी हुन्।

उनकै दबाबमा पराजुली अध्यक्ष बनेका थिए। प्रदेश कमिटीको नयाँ नेतृत्वका लागि अध्यक्षमा पराजुली र रिजालको उम्मेदवारी परेको थियो। यस्तै उपत्यका विशेष प्रदेश कमिटीको उपाध्यक्षमा विदुर कार्की, सचिवमा मिलन धरेल, उपसचिवमा जितेन्द्र श्रेष्ठ र उर्मिला सुनुवार पनि सर्वसम्मत चयन भएको निर्वाचन समितिले जजनाएको छ।

‘ओलीको निर्णय कमजोर बन्नु स्वाभाविक’

राजनीतिक विश्लेषकहरूचाहिँ अब एमालेमा ओलीको निर्णय मान्य नहुनुलाई सामान्य मान्नुपर्ने तर्क गर्छन्। राजनीतिमा सधैँ एकै किसिमको वातावरण नहुने भएकाले फरकफरक प्रवृत्ति देखापर्नु स्वाभाविक भएको उनीहरू बताउँछन्। नेतृत्वबाट हस्तक्षेप हुँदा तल्लो तहमा विद्रोह भएको विश्लेषक झलक सुवेदीले बताए।

‘एमाले पहिल्यैबाट लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट नेतृत्व चुनिने दल हो। तर पछिल्लो समय बन्देज लगाउने प्रयत्न भयो’, सुवेदी भन्छन्, ‘तर पार्टीको तल्लोस्तरबाटै विद्रोह भयो। अब नेतृत्वले बुझोस् कि पार्टीमा कसैलाई बन्देज लगाएर हुँदैन।’

यस्तै अर्का विश्लेषक डम्बर खतिवडाचाहिँ एमाले कार्यकर्ताले आफ्नो भविष्य हेरेर निर्णय लिएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘एमालेको भविष्य कता छ कार्यकर्ताले त्यतै भोट हाले। अबको एमाले नेता को हो भनेर कार्यकर्ताले देखाए।’

दस भाइका रूपमा मात्रै आफूहरूको पहिचान नरहेको एमालेका एक नेता बताउँछन्। ती नेता भन्छन्, ‘हामी एमालेमा आबद्ध भइसकेका छौँ। त्यसैले एमालेबाहेक अरू दल जान्दैनौँ। विगतका गल्तीकमजोरी सुधारेर  बिस्तारै एमालेलाई नै सुदृढ बनाउँदै जाने हो।’ यसै कारण पार्टीमा पूर्वमाओवादी र दस भाइ नेता भन्ने कोही नरहेको ती नेताले बताए।

प्रकाशित: ४ मंसिर २०८० ९:५५

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

19 − 6 =