हिमाल प्रेस 
सर्वोच्च अदालत
काठमाडौँ- संघीय सरकारविरुद्ध बागमती प्रदेश सरकारले रिट दायर गरेको छ। संघीय सरकारले बनाएको सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण ऐन खारेजीको माग गर्दै बागमती प्रदेश सरकार सर्वोच्च अदालत पुगेको हो।
संघ सरकारले संविधानमा भएको व्यवस्थाविरोधी काम गरेको भन्दै बागमती प्रदेश सरकारले उक्त प्राधिकरण आफ्नै मातहत हुनुपर्ने दाबी गरेको छ। संघीय संसद्बाट पारित भइसकेको उक्त ऐनमा ‘काठमाडौँ उपत्यकाको यातायात व्यवस्थापन गर्ने निकाय सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण संघीय सरकारअन्तर्गत राख्ने’ उल्लेख छ। यही व्यवस्थाविरुद्ध बागमती सरकारका श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्री लक्ष्मण लम्सालले आइतबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन्।
संविधानविपरीत रहेका ऐन खारेजीको माग गर्दै परेको रिट निवेदन संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुनेछन्। प्रदेश सरकारले काठमाडौँसहित प्रदेशभित्रका सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन सम्बन्धी अधिकारमा आफ्नो दाबी गर्दै आएको छ। प्रदेश सरकारले संघ सरकारले आफ्नो क्षेत्रात्रिकार मिचेको आरोप पनि लगाएको छ।
‘प्रदेशभित्रको कुनै अमुक स्थान वा जिल्लाको सार्वजनिक यातायातको व्यवस्थापन अधिकार संविधानले संघीय सरकारलाई प्रदान गरेको पाइँदैन। बागमती प्रदेश १३ जिल्लाबाट उपत्यकाको तीन जिल्ला कटाइ १० जिल्ला मात्रै कार्यक्षेत्र हुने गरी जारी गरिएको कानुनले संविधानको नै संशोधन हुन गएको छ। जुन कुरा संविधानले स्वीकार गर्दैन र संविधानवादको मर्म र सिद्धान्तले पनि ग्रहण गर्न सक्दैन ,’ रिट निवेदनमा भनिएको छ, ‘संघीय सरकारले जारी गरेको उक्त ऐन मुख्यतः बागमती प्रदेशको संवैधानिक अधिकार संकुचन गर्ने गरी बागमती प्रदेशसँग कुनै समन्वय र सहकार्य गरिएको छैन ।’
रिटमा संघीय संसद, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, कानुन मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, संघीय राजधानी शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण, काठमाडौँ र यसका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुवेर नेपालीलाई विपक्षी बनाइएको छ।
रिटमा राजधानी शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरणलाई रिटको किनारा नलागेसम्म काम गर्न नदिन अन्तरिम आदेशको माग पनि गरिएको छ। रिटमाथिको सुनुवाइ कहिले हुने भन्ने पेसी तोकिएको छैन।
