काठमाडौँ- प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले ‘टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम’ (टेरामक्स) प्रविधि जडानको कार्य तत्कालका लागि यथास्थितिमा राख्न निर्देशन दिएको छ।
समितिको बिहीबारको बैठकले स्मार्ट टेलिकमको दूरसञ्चार अनुमतिपत्र बिक्री तथा ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा थप छलफल गर्नुपर्ने देखिएकाले तत्काल कुनै निर्णय नगर्न सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको हो।
प्राधिकरणले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीको ट्राफिक तथा नेटवर्कको निगरानी एवं ठगी रोक्नका लागि टेरामक्स प्रणाली जडानको तयारी गरेको छ। टेरामक्सबाट ‘फ्रड’ कल नियन्त्रण तथा दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर नियमन गर्न सहयोग पुग्ने प्राधिकरणको दाबी छ। उक्त प्रणाली जडान भएपछि दूरसञ्चार सेवाबापत उपभोक्तामाथि हुने ठगी एवं राजस्वमा चुहावट नियन्त्रण हुने प्राधिकरणले जनाएको छ।