हिमाल प्रेस 
मरासिनी
काठमाडौँ- पूर्वाधार नै नबनाइ ‘नेशनल पेमेन्ट गेटवे’को अस्वभाविक लागत तयार गरी स्वीकृत गरेको भन्दै नेपाल सरकारका विभिन्न निकायका कर्मचारीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेको छ। राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकसमेतको मिलेमतो र योजनामा ६ वर्षअघि खरिद गरिएको नेशनल पेमेण्ट गेटवे अहिलेसम्म प्रयोगमा आउन नसकेको, आवश्यक पूर्वाधार नै तयार नगरी अस्वाभाविक लागत तयार गरी स्वीकृत गराएर २५ करोड रुपैयाँमा खरिद गरी गैरकानुनी तबरले सरकारी रकमको दुरुपयोग गरेको उजुरीको आधारमा अख्तियारले आरोपत्र दायर गरेको हो।
अख्तियारले उजुरी निवेदनमाथि अनुसन्धान हुँदा तत्कालीन विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव तथा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन अध्यक्ष संजय शर्मा, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक प्रणिता उपाध्याय, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन उपनिर्देशक/कार्यकारी निर्देशक तथा हाल नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक तथा हाल उपनिर्देशक सफल श्रेष्ठ, अर्थ मन्त्रालय बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका तत्कालीन महाशाखा प्रमुख तथा हाल उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधु कुमार मरासिनीको मिलिमतोमा सरकारी बजेट दुरुपयोग भएको उल्लेख गरेको छ।
त्यस्तै राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन सहायक निर्देशक रमेश प्रसाद पोखरेल भन्ने रमेश पोखरेल, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत निम बहादुर वली, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत राम बहादुर बुढा, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका कम्प्युटर इन्जिनियर राम शरण गायकसमेतको मिलोमतो तथा योजनामा बजेट हिनामिना आरोप पत्र दायर भएको छ।
अर्थ मन्त्रालयका बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका तत्कालीन महाशाखा प्रमुख मुधु कुमार मरासिनीले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश नभएको तथा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले बजेट नै माग नगरेको नेशनल पेमेन्ट गेटवे खरिद शीर्षकमा बजेट प्रविष्टिका नियमित चरणहरुमा पर्ने कुनै पनि कार्य नगरी सम्बन्धी तयारीको आवश्यक कागजातसमेत समावेश नगरी/नगराई आफू मातहत तथा माथिल्लो निकाय/अधिकारीलाई जानकारी नदिई रु.२५ करोड रकम बजेट सिलिङ्ग भन्दा बाहिर गई विनियोजन गरी/गराई बजेट (रातो किताव) मा समावेश गरेको पाइएको छ।
यो मध्ये सार्वजनिक संस्थाको सम्पत्तिको लापरबाही तथा बद्नियत गरी २३ करोड २७ लाख ५८ हजार ७७ रुपैयाँ हानिनोक्सानी गरेको पुष्टि भएको अख्तियारले जनाएको छ।
यस्तो छ आरोप पत्र
