स्वास्थ्य क्षेत्रको सुरक्षासम्बन्धी कानुन कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न निगरानी समितिकाे माग

काठमाडौँ- केही समययता स्वास्थ्यकर्मीमाथि मुलुकका विभिन्न स्थानमा भइरहेका आक्रमणका घटना र स्वास्थ्य संस्थालाई शान्त एवं सुरक्षितस्थल बनाउन सरकार असफल भएको भन्दै जवाफदेहिता निगरानी समितिले सरकारकाे गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ।

समितिका संयोजक चरण प्रसाईंले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै घटनासँग सम्बन्धित व्यक्ति तथा संस्थालाई क्षतिपूर्ति दिलाउन र स्वास्थ्यकर्मी एवं स्वास्थ्य क्षेत्रको सुरक्षासम्बन्धी कानुन कडाइका साथ कार्यान्वयन गराउन सरकारसमक्ष जोडदार माग गरेका छन्।

‘एक महिनायता मुलुकभित्र ९ वटा अस्पताल र विभिन्न स्वास्थ्यकर्मीमाथि भौतिक आक्रमण भएका समाचार सार्वजनिक भए पनि सरकारले कुनै पनि दोषीलाई प्रभावकारी रूपमा कानुनी कारवाहीको दायरामा ल्याउन सकेको देखिएको छैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘स्वास्थ्याकर्मी तथा स्वास्थ्य क्षेत्रको सुरक्षासम्बन्धी ऐन, २०६६ अस्तित्वमा रहे पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सरकार चुकेको छ।’

दण्डहीनताले प्रश्रय पाउँदा स्वास्थ्य क्षेत्र असुरक्षित, अमर्यादित तथा अशान्त बन्दै गएको भन्दै समितिले कानुनी राज्यको अवस्था सुनिश्चित गर्न जिम्मेवार निकायहरू नै गैरजिम्मेवार भएको भन्दै खेद प्रकट गरेको छ।

स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूमाथि भइरहेका भौतिक आक्रमणले स्वास्थ्य सेवा पाउने नेपालको कानुन, संविधान तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले पनि प्रत्याभूत गरेको नागरिकको अधिकारसमेत हनन भएको र मुलुकमा फैलिँदै गएको दण्डहीनताले जरो गाड्दै गएकाले त्यसमा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीहरूमाथि कडा कानुनी कारवाही चलाउनु आवश्यक रहेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

दण्डहीनता र अराजकताको अवस्था झांगिँदै गएको परिणामस्वरूप स्वास्थ्य क्षेत्रमा क्रियाशील रहेका चिकित्सक, नर्सलगायतका स्वास्थ्यकर्मीहरू देशमै बसेर स्वास्थ्य सेवा दिन हतोत्साहित हुँदै गएको र नेपालभित्रै स्वास्थ्य क्षेत्रमा भविष्य देखेर चिकित्सा शिक्षा लिँदै गरेकाहरूसमेत त्रसित हुने र विदेश पलायन हुन प्रेरित हुने वातावरण सृजना हुँदै जानु गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको समितिले जनाएको छ।

राजनीतिक संरक्षणमा भएका सांघातिक आक्रमणमा सरकारले मुद्दा नचलाउने, गम्भीर अपराधमा मुद्दा फिर्ता लिने, विभिन्न राष्ट्रिय अवसर छोपेर गैरकानुनी ढंगबाट आममाफी दिने प्रचलन र सत्ता जोगाउन अपराधीलाई कानुनी दायरामा नल्याउने स्थितिले मुलुकमा विधिको शासनमा स्खलन र दण्डहीनता मौलाएको निगरानी समितिको ठहर छ।