इटहरी– संघीयता लागू भएको सात वर्ष हुँदा प्रदेशलाई संघले हस्तक्षेप गर्न छाडेको छैन। कुन दलको सरकार बनाउने र कसलाई मन्त्री बनाउने भन्ने निर्णयसमेत दलहरूले केन्द्रबाटै गर्दै आएका छन्। कोशी प्रदेश सरकार केन्द्रकै हस्तक्षेपको सिकार बन्दै आएको छ।
प्रदेशलाई संघले हस्तक्षेप गरिरहेको भनेर आलोचना भइरहँदा स्थानीय तह भने विकास निर्माणमा सक्रिय छन्। संविधानले आफैँ कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने अधिकार दिएकाले स्थानीय तहले न केन्द्रको हस्तक्षेप सहनुपरेको छ, न त विकास निर्माणमा माथिको आदेश कुर्नुपरेको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधारलगायतका विकासमा स्थानीय तह आफ्नै तरिकाले अगाडि बढेका छन्। केही अपवादबाहेक विकास निर्माणमा स्थानीय तहको सक्रियता लोभलाग्दो छ।
विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेन्द्र पराजुली आवश्यक कानुन निर्माण गरेर कार्यान्वयन गर्दै आएको बताउँछन्। महानगर यतिबेला पूर्वाधारतर्फ र स्वास्थ्यतर्फ केन्द्रित छ। ‘महानगरले दुईवटा स्वास्थ्य संस्था चलाएको छ। नियमित जाँच र खोप लगाउने कार्यक्रम भइरहन्छ,’ उनले भने, ‘वार्षिक कार्यक्रमअनुसार केन्द्रबाटै आएको बजेट र महानगरले पनि स्वास्थ्य क्षेत्रलाई बजेट छुट्याएको छ।’
यसैगरी विभिन्न ठाउँमा बाटो, कल्भर्ट तथा सिँचाइ आयोजना निर्माणका काम भइरहेको उनको भनाइ छ। शिक्षातर्फ भने नयाँ काम नभएको उनी सुनाउँछन्। ‘वर्तिरको चिठी पर्तिर सार्ने र पर्तिरको वर्तिर सार्नेबाहेक शिक्षा क्षेत्रमा अरू कुनै काम भएको छैन,’ उनले भने, ‘संविधान आएदेखि जे चलेको छ त्यही हो, फरक केही छैन।’
महानगरले विशेष र नयाँ योजना केही नल्याएको र नियमित खालकै काम गरिरहेको पराजुलीले बताए। उनले भने, ‘छुट्टै ट्रिटमेन्ट हुने खालको विशेष किसिमको योजनाचाहिँ ल्याएका छैनौँ।’ जनजीविकासँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषयमा भने संवेदनशील भएर काम गरिरहेको उनले बताए।
पूर्वको केन्द्रविन्दुमा रहेको इटहरी उपमहागरपालिकामा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा नयाँ अभ्यास भइरहेका छन्। सरकारी विद्यालयको गुणस्तर उकास्न सक्रिय रहेको उपमहागरपालिका प्रमुख हेमकर्ण पौडेल बताउँछन्। उपमहानगरले पछिल्लोपटक सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत छात्रछात्रालाई दिवाखाजाको व्यवस्था मिलाएको छ।
जंक फुड नखुवाउन उपमहानगरले दिवा खाजाको टेन्डर जारी गरिसकिएको उनले बताए। उनका अनुसार उपमहानगरपालिकाले दिवाखाजाका लागि चालू आर्थिक वर्षमा नौ करोड ३२ लाख ६ हजार २० रुपैयाँ ८८ पैसा खर्च हुनेछ।
संघीय सरकारबाट प्राप्त १ करोड ९८ लाख रुपैयाँ ८४ हजार संघीय सरकारबाट प्राप्त अनुदान र बाँकी उपमहानगरपालिकाले दिवाखाजामा लगानी गर्ने उनले बताए। इटहरी क्षेत्रमा दिवाखाजा खुवाउनुपर्ने ५० वटा शिक्षालय छन्। जसमा सामुदायिक, धार्मिक र बालविकास केन्द्र पर्दछन्। यी विद्यालयका आठ हजार २८ जना विद्यार्थी दिवा खाजा कार्यक्रमबाट लाभान्वित हुनेछन्।
उपमहानगर मातहतको इटहरी अस्पतालमा २४ घण्टै इमर्जेन्सी सेवा, बिदाको दिनसमेत अस्पताल खुला राख्ने र सामान्यतया बिरामीलाई जाँच गर्न निजी र इटहरीबाहिरका अस्पताल जानु नपर्नेगरी काम भइरहेको मेयर पौडेलले बताए। उपमहानगरले केही साताअघि एम्बुलेन्स र शववाहन खरिद गरेको छ।
‘घरदेखि घाटसम्म शववाहन र घरदेखि इटहरी अस्पतालसम्म निःशुल्क रूपमा एम्बुलेन्स सञ्चालनमा ल्याइएको छ,’ पौडेलले भने, ‘एक वर्षभित्रमा इटहरी अस्पतालमा थप सुधार गर्ने गरी काम भइरहेको छ। इटहरीका जनताको उपचार गर्न धरान, विराटनगर जानु नपरोस् भन्ने हाम्रो लक्ष्य छ।’ एम्बुलेन्स र शववाहन खरिद गरी निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउने निर्णय भएको उनले बताए। यसैगरी इटहरी अस्पतालमा सिटी स्क्यानका लागि थप मेसिन खरिद गर्न टेन्डर खुलाउने तयारी भइरहेको छ।
प्रशासकीय अधिृकत रामचरित्र मेहता उपमहानगर शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधारका क्षेत्रमा थप काम गरिरहेको बताउँछन्। ‘शिक्षा क्षेत्रमा हामीले यसै वर्ष पाँचवटा विद्यालयलाई नमुना घोषणा गर्नेछौँ,’ उनले भने, ‘विद्यालयमा खानेपानी, शौचालयलगायत नमुना बन्न आवश्यक पूर्वाधार र सिकाइ गतिविधि जाँचबुझ गर्नेछौँ।’ उनले विद्यार्थीसँगै विद्यालयको समेत गुणस्तर वृद्धिमा काम गरिने बताए।
‘पूर्वाधारमा पनि उस्तै लागिरहेका छौँ। यसै वर्ष इटहरीचोकमा अकासे पुल बनाउने योजना अगाडि बढेको छ,’ उनले भने, ‘विश्व बैँकको सहकार्यमा सडकहरू उच्चस्तरको पिच गर्ने तयारी छ।’ उनका अनुसार यस वर्ष २५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने उपमहानगरको लक्ष्य छ। सिटी हल र थारु समुदायका लागि भवनसमेत निर्माण गरिने मेहताले बताए।
धरान उपमहानगरपालिकामा भने विगतमा भन्दा अहिले विकास निर्माणमा सुस्तता आएको छ। प्रमुख हर्क साम्पाङमाथि दीर्घकालीन योजना निर्माणमा ध्यान नदिएको आरोप लाग्ने गरेको छ। त्यसैले बजेट पनि विगतमा थालनी भएको योजना अघि बढाउन मात्रै खर्च भइरहेको छ भने पूर्वाधार निर्माणका लागि नयाँ काम हुन सकेको छैन।
उपमहानगरपालिका प्रवक्ता तथा वडा नं. १७ का वडाध्यक्ष मनोज भट्टराई (सूर्य) ले पालिकामा नयाँ काम केही नभएको बताए। ‘शिक्षा र स्वास्थ्यमा विगतमा जे भएको थियो, त्यसैलाई निरन्तरता दिने काम भएको छ।’ उनका अनुसार यसअघि उपमहानगरले व्यवसायीको समस्या समाधानमा समन्वयकारी भूमिका खेलेको थियो। भट्टराईले भने, ‘अहिले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीजस्ता कुरामा हामी पछाडि छौँ।’
मेयर हर्क साम्पाङ स्टन्टबाजीमा मात्रै केन्द्रित हुँदा धरानको चौतर्फी विकासका काम ओझेलमा परेको जानकारहरूको बुझाइ छ। विकास निर्माणका लागि गत वर्ष भदौमा उपमहानगरको कार्यपालिकाले एक वडा एक पूर्वाधार कार्यक्रम लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर ती कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नभएको प्रवक्ता भट्टराई बताउँछन्।
चालू आवका लागि धरान उपमहानगरले खानेपानी, पूर्वाधार विकास, पर्यटन, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास र विपद् व्यवस्थापनलाई प्राथामिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरेको छ।
धरानमा सबैभन्दा बढी समस्या खानेपानीको छ। पानीकै मुद्दा उठाएर नगर प्रमुखमा हर्कराज राई निर्वाचित भएका हुन्। उनको प्रयासमा तीनवटा योजना सम्पन्न भए पनि धरानवासीको तिर्खा मेटिएको छैन। दैनिक तीन करोड लिटर माग भएको धरानमा दुई करोड लिटर मात्रै वितरण भइरहेको छ।
बेलाबेलामा जनप्रतिनिधिबीच विवाद चुलिँदा पनि धरानको विकास पछाडि परेको छ। प्रमुख साम्पाङमासथि वडाध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यहरूलाई नियन्त्रण गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ।
उसो त जनसहयोग व्यापक मात्रामा जुटेको छ। सोही कारण प्रमुख साम्पाङमा घमण्ड बढेको जानकारहरूको बुझाइ छ। यसले गर्दा पूर्वाधार विकासमा धरानले गति लिन सकेको छैन।
