हिमाल प्रेस 
सरकार र नेपाल शिक्षक महासंघबीच भएको सहमतिको विरोधमा आन्दोलनमा उत्रिएका राहत शिक्षक।
काठमाडौँ- नेपाल सरकार र नेपाल शिक्षक महासंघबीच सहमति भएको २४ घण्टा नबित्दै महासंघ खारेजको नारा लाग्न थालेको छ। सहमतिमा हस्ताक्षर नगरेको नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिले जारी राखेको आन्दोलनमा महासंघ खारेजको नारा लागेको हो। महासंघ नेपालका विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक र कर्मचारीको छाता संस्था हो।
महासंघकै अगुवाइमा गत साता देशभरका शिक्षक विद्यालय बन्द गरेर राजधानी केन्द्रित आन्दोलनमा सहभागी भए। विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८० को विरोधमा भएको आन्दोलनमा विद्यालयमा कार्यरत सबै प्रकारका शिक्षक र कर्मचारीको उपस्थिति थियो। बुधबार, बिहीबार र शुक्रबार माइतीघरदेखि नयाँ बानेश्वरसम्मको सडक शिक्षक कर्मचारीले भरियो। तीन दिन राजधानीको ट्राफिक व्यवस्थापन अस्तव्यस्त बन्यो। महासंघका महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदीको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने पेसाकर्मीको आन्दोलनमा यति धेरै सहभागिता ऐतिहासिक हो।
आन्दोलनका कारण कैयौँ औपचारिक कार्यक्रम स्थगित भए। आन्दोलन शान्तिपूर्ण बन्यो। शान्तिपूर्ण धर्नाबाट पनि माग सम्बोधनका लागि पहल हुन सक्दो रहेछ भन्ने उदाहरण शिक्षक आन्दोलनले दिएको सुवेदी बताउँछन्। शिक्षकको आन्दोलनमा राजनीतिक दल, नागरिक समाज र पेसाकर्मीले ऐक्यबद्धता जनाएपछि सरकार आन्दोलनकारीसँग वार्ता गर्न बाध्य भएको थियो।
पटकपटकको वार्तापछि शुक्रबार साँझ ६ बुँदे सहमति भयो। उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, शिक्षा विज्ञान प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राई, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मासमेत सहभागी वार्तापछि सहमतिपत्रमा शिक्षा मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारी र महासंघका अध्यक्ष कमला तुलाधरले हस्ताक्षर गरे। त्यसमा महासंघमा आबद्ध÷सम्बद्ध १३ वटा संघसंगठनले सहमति जनाए।
यसरी हस्ताक्षर गर्नेमा नानुमाया पराजुली (सहअध्यक्ष, नेपाल शिक्षक महासंघ), लक्ष्मीकिशोर सुवेदी (महासचिव, नेपाल शिक्षक महासंघ) सोमनाथ गिरी, (अध्यक्ष, नेपाल शिक्षक संघ) विष्णुप्रसाद भण्डारी (अध्यक्ष, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन), शंकर अधिकारी (अध्यक्ष, एकीकृत नेपाल शिक्षक संगठन) छन्। यसैगरी होमकुमार थापा (अध्यक्ष, संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन), लक्षीराम ढकाल (अध्यक्ष, अखिल नेपाल शिक्षक संगठन) सानुभाइ कार्की (अध्यक्ष, अखिल नेपाल शिक्षक संघ) गंगाराम तिवारी (अध्यक्ष, विद्यालय कर्मचारी परिषद्), हिक्मत बस्नेत (अध्यक्ष, प्रगतिशील नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन), सञ्जय तिमल्सिना (महासचिव, शिक्षण सिकाइ अनुदान शिक्षक) अनिता थापा, (अध्यक्ष, छुट अस्थायी करार शिक्षक), सुदीपप्रसाद जोशी (अध्यक्ष, पेन्सन वञ्चित शिक्षक समाज, २०७५), टीकाप्रसाद न्यौपाने (अध्यक्ष, हिस्टुन) ले वार्तामा सहमति जनाए। हस्ताक्षर गरे। अनि शिक्षकहरू आन्दोलन छाडेर विद्यालयमा फर्कन राजी भए।
‘आन्दोलन जत्तिकै सहमति पनि ऐतिहासिक’
सहमतिमा हस्ताक्षर गर्ने शिक्षकहरूका अनुसार जसरी देशभरका शिक्षक सहभागी भएर आन्दोलन ऐतिहासिक बन्यो, त्यस्तै सहमति पनि ऐतिहासिक बनेको छ। जस्तै– सार्वजनिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकको मर्यादाक्रम कायम गर्ने, शिक्षकको १० वर्षमा आवधिक बढुवाको व्यवस्था, माध्यमिक विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा हुनका लागि न्यूनतम पाँच वर्ष सेवा कायम गर्ने व्यवस्था, योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रारम्भ हुने मिति निजामती कर्मचारीलाई भएसरह व्यवस्था कायम गर्ने विषयमा सहमति हुनुलाई ऐतिहासिक उपलब्धिका रूपमा लिन सकिन्छ।
साबिक उच्चमावि स्वीकृत दरबन्दी र अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षक, राहत शिक्षक, विशेष शिक्षक, छुट अस्थायी करार, प्राविधिक धार र शिक्षण सिकाइ अनुदानमा आधारित कार्यरतलाई स्थायी हुनका लागि एकपटकका लागि आन्तरिकतर्फ ७५ प्रतिशत कायम गर्ने व्यवस्था आफैँमा महत्त्वपूर्ण रहेको जानकारहरूको बुझाइ छ। यस्तै शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको तहगत प्रणाली र तहमा समायोजनसम्बन्धी विषय, संस्थागत विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीको नियुक्तिपत्र प्रदान गर्ने विषय, न्यूनतम पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धतालगायतका सुविधामा सरकारसँग सहमति भएको छ।
ती सम्झौताका बुँदा कार्यान्वयन हुनका लागि अनेक चरण पार गर्नुपर्नेछ। सहमति भइहाल्यो भनेर शिक्षक महासंघ र अन्य सरोकारवालाहरू मौन रहे भने हस्ताक्षर भएका ती बुँदा बेकम्मा बन्न सक्छन्। त्यसैले कार्यान्वयनका लागि पहलकदमी जारी राख्नुपर्ने दायित्व शिक्षकका संघसंगठनहरूमा पुगेको छ। सरकारसँग सहमति भएपछि अधिकांश शिक्षकहरू विद्यालय फर्किएका छन्।
राहत शिक्षकहरू भने आफूहरूले अघि सारेका माग पूरा नभएको भन्दै आक्रोशित भएका छन्। सरकारसँग भएको वार्तामा भने राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष खेमराज अधिकारीलगायत सहभागी थिए। तर उनीहरू वार्ताको बीचबाटै निस्किएर फेरि आन्दोलित भए र सडकमा महासंघ खारेजीको नारा लगाउन थालेका हुन्। आन्दोलनमा बालविकास (ईसीडी) शिक्षक पनि छन्। साथै २०७६ पछि स्थायी भएकाहरू शिक्षक पनि पेन्सन सुविधा पाउनुपर्ने मागसहित सामेल छन्। आन्दोलनमा शुक्रबारसम्म शिक्षक महासंघले नेतृत्व गरेको थियो भने शनिबारदेखि राहत शिक्षकहरूले अगुवाइ गरेका छन्।
बालविकास (ईसीडी) शिक्षक आन्दोलित हुनुका कारण
नेपाल बाल विकास शिक्षक केन्द्रीय समितिकी अध्यक्ष कृष्णकुमारी थापा मगर आफूहरू आन्दोलनमै रहेको बताउँछिन्। महासंघ र सरकारबीच भएको वार्तामा आफूहरूको मागमुद्दा सम्बोधन नभएपछि आन्दोलन कायमै राखेको उनको भनाइ छ। उनले भनिन्, ‘बाल विकास शिक्षकलाई विद्यालय संरचनामा राख्ने, दरबन्दीमा लगेर प्रावि तृतीय सरह कायम गर्ने, आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराएर स्थायी गराउने, प्रतिस्पर्धामा असफल भएकालाई समयावधि गणना गरेर गोल्डेन ह्यान्डेस दिनुपर्ने हाम्रा मागमा सुनुवाइ भएन।’
शिक्षक महासंघले २०७५ फागुन ९ गते सरकारसँग गरेको सहमतिको बुँदा नं. ८ मा राहत, अस्थायी र बालविकास शिक्षकलाई दरबन्दीमा परिणत गरी आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराउने र यसका लागि उमेरको हदबन्दी नलगाउने बुँदा उल्लेख छ। त्यही बुँदामा टेकेर वार्तामा बसेको अध्यक्ष थापा मगर बताउँछिन्। तर सरकारले भने सम्झौता गर्ने क्रममा २०७८ फागुन ९ गते भएको सहमतिलाई आधार बनाएपछि ईसीडी शिक्षक सन्तुष्ट छैनन्। सरकार र महासंघबीच भएको सहमतिमा बालविकास सम्बन्धमा भनिएको छ, ‘यसअघि नेपाल सरकार, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल शिक्षक महासंघ बीच मिति २०७८।११।९ मा भएको समझदारीलाई प्रत्यायोजित विधायनको व्यवस्थाबमोजिम प्रारम्भिक बालविकाससम्बन्धी व्यवस्था गर्ने विषय र सेवाबाट अवकाश हुँदा प्राप्त गर्ने सुविधासम्बन्धी विषय।’
राहतले किन बीचमै वार्ता छाड्यो?
वार्तामा सहभागी एक शिक्षक नेताका अनुसार राहत शिक्षकका प्रतिनिधिहरूले शतप्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने अडान राखेका थिए। सरकारी टोली भने ७५ प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र २५ प्रतिशत खुलाबाट स्थायी बनाउन सकिने पक्षमा रह्यो। सरकारले यसअघि २०७५ सालमा अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी बनाउँदा ७५ प्रतिशतलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा सामेल गराएको विगतलाई आधार बनाएको थियो। सरकारी पक्षले त्यसमा अडान नछाडेपछि राहत शिक्षकले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर नगरेका हुन्।
सरकारले २०६१ सालभन्दा अगाडिका शिक्षकलाई एकपटक शतप्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गरी स्थायी बन्ने अवसर दिएको थियो। २०७३ सालसम्म राहतमा प्रवेश गरेका शिक्षकले पनि सोही आधारमा टेकेर शतप्रतिशत प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने अडान लिँदै आएका थिए। सरकार र महासंघबीच ७५ प्रतिशतलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा अवसर दिने सहमति भएपछि उनीहरू रुष्ट भएका हुन्।
राहत शिक्षक स्थायी गर्ने विषयमा सरकार र राहत शिक्षकबीच पटकपटक सम्झौता भएको छ। शिक्षा मन्त्रालय र नेपाल राहत शिक्षक संघर्ष समितिबीच २०७५ असोज २२ मा भएको सहमतिमा ‘संघीय शिक्षा ऐनमा राहत शिक्षकहरूलाई स्थायी व्यवस्थापन गर्ने’ भनिएको थियो। उनीहरूका मागप्रति शिक्षक महासंघ र महासंघका प्रमुख घटकहरूले ऐक्यबद्धता जनाएका थिए। सोही सहमतिअनुसार कानुन बन्नुपर्ने अडान राहत शिक्षकको छ।
राहतले केके पायो?
जानकारहरूको बुझाइमा यसपटकको आन्दोलनबाट सबैभन्दा बढी सहुलियत राहत शिक्षकले पाएका छन्। एउटा त राहत भनेको दरबन्दी होइन, अब राहत शिक्षक दरबन्दीमा परिणत हुने भएको छ। दरबन्दीमा परिणत भएपछि उनीहरूले बिदा सुविधा पाउनेछन्। स्थायीको परीक्षामा सामेल हुन उमेरको हदबन्दी लाग्ने छैन। ७५ प्रतिशतमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने भएकाले स्थायी भएमा उनीहरूको जागिर सुरक्षित रहन्छ।
स्थायीको परीक्षामा नाम निकाल्न नसकेमा गोल्डेन ह्यान्डसेक लिएर बिदा हुन पाउँछन्। वार्तामा सहभागी नेपाल शिक्षक महासंघका महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदीका अनुसार सरकार ५० प्रतिशत आन्तरिक र प्रतिशत खुला गरेर राहत शिक्षकलाई स्थायी बनाउन सकिने अडानमा थियो। उनी भन्छन्, ‘राज्यले ५० प्रतिशतभन्दा बढी दिन मानेकै थिएन। लड्दालड्दा ७५ प्रतिशत पुर्याएका हौँ।’ त्यसो त राज्यले पनि एउटा ढाँचालाई आधार बनाएर आन्दोलनकारी पक्षसँग संवाद गरेको हुन्छ। पेसागत आन्दोलनमा आन्दोलनकारीले मागेका शतप्रतिशत पूरा हुन्छ भन्ने छैन।
सरकारसँग शुक्रबार भएको सहमतिअनुसार ऐन र नियमावली बनेमा ४० हजार शिक्षक दरबन्दीमा कायम हुनेछन्। राहत शिक्षकको माग सबैलाई प्रक्रिया पूरा गरेर राज्यले स्थायी गराओस् भन्ने छ। तर सरकार र शिक्षक महासंघबीच भएको सहमतिमा राहतलाई दरबन्दीमा परिणत गरी ७५ प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्ने र २५ प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट आउनुपर्ने उल्लेख छ।
राहत शिक्षक भने यसो गरेमा कम्तीमा पनि १० हजार शिक्षकको खाली हात बिदा हुनुपर्ने बताउँछन्। महासचिव बजगाई भन्छन्, ‘राज्यले २० वर्षसम्म श्रमशोषण गरिसकेपछि तिनीहरूको उचित व्यवस्थापन नगरेर सीधै दोस्रो दर्जाका नागरिकका हिसाबले घर पठाउने नियत ल्याएका कारणले हामी आन्दोलित भएका हौँ।’ यद्यपि दरबन्दीमा परिणत भएपछि उनीहरूले बिदाको सुविधा पाउनेछन् भने परीक्षामा सामेल भएर पनि स्थायी हुन नसकेमा गोल्डेन ह्यान्डेसक लिएर घर फर्कन पाउने महासंघका पदाधिकारीहरू बताउँछन्।
आमशिक्षक र कर्मचारीको मानमर्दन भयो : राहत शिक्षक
नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समिति सहमतिप्रति आक्रोशित छ। उसले नेपाल शिक्षक महासंघलाई पनि ‘कथित नेपाल शिक्षक महासंघ’ भन्ने आरोप लगाएको छ। सहमति चार लाख शिक्षक कर्मचारीमाथिको भद्दा मजाक, धोखा, अपमान, आमशिक्षक कर्मचारीलाई गुमराहमा राख्ने र झारा टार्ने गरी सार्वजनिक भएको निष्कर्ष समितिको छ।
सरकार र महासंघबीच भएकाले आमशिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको मानमर्दन भएको राहत शिक्षकहरूको आरोप छ। समितिका अध्यक्ष खेमराज अधिकारी र महासचिव कुमार बजगाईले शनिबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा आमशिक्षक कर्मचारीको मानमर्दन हुने गरी गरेको प्रतिगामी सम्झौताविरुद्ध भण्डाफोर गर्न बृहत् प्रदर्शन कायमै रहने उल्लेख छ। सोही आन्दोलनका क्रममा राहत शिक्षकहरूले शनिबार शिक्षक महासंघ खारेजीको आवाज मात्रै उठाएनन्, महासंघका अध्यक्ष कमला तुलाधार, महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदीको नामै तोकेर ‘अभद्र’ किसिमका नाराबाजीमा उत्रिए। यस्तै नेपाल शिक्षक संघका केन्द्रीय अध्यक्ष सोमनाथ गिरीमाथि अभद्र व्यवहार गरे।
राहत शिक्षक को हुन्?
शिक्षक सेवा आयोगले २०५२ सालपछि एकैपटक २०७० मात्रै शिक्षकको विज्ञापन गरेको थियो। १८ वर्षमध्ये झन्डै १० वर्ष त मुलुकमा माओवादी द्वन्द्व थियो। स्थायी शिक्षक नियुक्ति हुन सकेन। कैयौँ विद्यालय शिक्षकविहीन भए। अनि सरकारले प्रतिशिक्षक बराबरको तलब दिने गरी दातृ निकायको सहयोगमा राहत कोटामा शिक्षक नियुक्ति गर्न थालेको थियो। शैक्षिक योग्यता पुगेका र अध्यापन अनुमतिपत्र पाएका व्यक्तिलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिले प्रक्रिया पूरा गरी सेवा प्रवेश गराएको हो। २०५६/५७ देखि सुरु भएको राहत नियुक्त गर्ने क्रम अझै रोकिएको छैन। सरकारले त्यसैबेलादेखि शिक्षकको दरबन्दी थप गर्न छाडेको हो।
शिक्षक दरबन्दी नभएका विद्यालयमा राहत कोटाका शिक्षक नियुक्त गर्न थालियो। यतिबेला देशभरका हरेकजसो विद्यालयमा राहत कोटामा शिक्षक कार्यरत छन्। देशका कतिपय विद्यालय राहत शिक्षकबाटै सञ्चालित छन्। राहत शिक्षकहरूका अनुसार मावि तहमा गणित, विज्ञानजस्ता विषय बढाउनेमध्ये अधिकांश राहत कोटाकै छन्।
उनीहरूलाई बिदालगायतका सुविधा उपलब्ध छैन। स्थायी शिक्षकले तलब, पोसाक भत्ता, बिदा, बिमा, सञ्चयकोष, ग्रेड र पेन्सन सुविधा पाउँछन् भने राहतले तलब र पोसाक भत्ता मात्रै पाउँछन्। त्यसैले राहत शिक्षकहरू आफू राज्यबाट पीडित बनेको गुनासो गर्छन्।
राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिका महासचिव कुमार बजगाईका अनुसार राहत शिक्षकको संख्या लगभग ४० हजार छ। २०७० सालमा शिक्षक सेवा आयोगले विज्ञापन खुलाउँदा राहतमा कार्यरतमध्ये धेरैको उमेर ४० वर्ष पार भइसकेको थियो। आयोगको विज्ञापन खुले पनि राहत कोटामा शिक्षक नियुक्त गर्ने क्रम रोकिएको छैन। यद्यपि विज्ञापनमा स्थायी नियुक्त भएपछि अस्थायी/करार शिक्षकले जागिरबाट हात धुनुपरे पनि राहत शिक्षक भने जोगिँदै आएका छन्।
वार्ताका लागि महासंघले समन्वय गर्ला?
शिक्षक महासंघले सरकारसँग सहमति गरिसकेको छ। अब महासंघ र राहत शिक्षकबीच वार्ता हुने कुरा पनि भएन। महासचिव सुवेदी भन्छन्, ‘शतप्रतिशत आन्तरिक चाहिन्छ भनेर पूरै हामीलाई मुर्दाबाद लगाएर बसेका छन्। अब हामीले वार्ता गर्ने कुरा आएन। किनभने हामीले राज्यसँग सहमति गरिसकेका छौँ।’ महासंघले वार्ताका लागि समन्वय गर्छ कि भन्ने जिज्ञासामा सुवेदीले भने, ‘हामीले समन्वय गर्ने कुरै आउँदैन।’ राहत शिक्षकले नै पहल गरेमा सरकारसँग वार्ता हुन सक्ने बुझाइ उनको छ।
