शिक्षकहरू महासंघ नेतृत्वप्रति सशंकित!

काठमाडौँ- देशभरका विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक र कर्मचारीको छाता संस्था नेपाल शिक्षक महासंघ सरकारसँग वार्ता प्रक्रियामा जुटेको छ। यस क्रममा महासंघ नेतृत्व बिहीबार पटकपटक अनौपचारिक छलफलमा सक्रिय भयो भने दुई पटक सरकारी टोलीसँग वार्तामा बस्यो। शुक्रबारदेखि सरकारसँग औपचारिक रूपमा वार्ता हुने महासंघका पदाधिकारीहरू बताउँछन्।

वार्तालाई औपचारिकता दिन महासंघले कसरत गरिरहेका बेला आन्दोलनमा सहभागी केही शिक्षक भने महासंघ नेतृत्वप्रति सशंकित हुन थालेका छन्। उनीहरूको चिन्ता छ, कतै महासंघले सबै पक्षलाई नसमेट्ने हो कि? महासंघ सरकारको लोभमा फस्ने हो कि? शिक्षक महासंघका १४ वटा घटक आबद्ध/सम्बद्ध छन्। ती घटक राजनीतिक दलसँग प्रत्यक्ष संलग्न छन्।

विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८० को विरोधमा आन्दोलनको अगुवाइ गर्ने महासंघ अध्यक्ष कमला तुलाधर स्वयं नेकपा एमालेको केन्द्रीय सदस्य हुन्। आन्दोलनमा यस्ता केही घटक पनि छन्, जो राजनीतिक दल निकटभन्दा नितान्त शिक्षक र कर्मचारी पेसासँग जोडिएका छन्। यस्ता शिक्षकहरू हुन्– बाल विकास, साविक उच्चमावि, राहत, अस्थायी करार, पेन्सन वञ्चित आदि।

राजधानीमा बुधबारदेखि जारी सडक आन्दोलनमा सबै प्रकारका शिक्षकको सहभागिता छ। यसमध्ये राहत, अस्थायी, बालविकास र विद्यालय कर्मचारीको उल्लेख्य रहेको सम्बद्ध शिक्षकहरू बताउँछन्। किनभने उनीहरू सेवासुविधाभन्दा पेसागत स्थायित्वका पक्षमा छन्। बीसौँ वर्षदेखि काम गर्दै आए पनि राज्यले सेवासुविधा र स्थायी नबनाउँदा आफूहरू पीडित भएको गुनासो उनीहरूको छ।

यस्ता शिक्षकहरू महासंघ नेतृत्वप्रति बढी नै आशावादी रहेको नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिका महासचिव कुमार बजगाई बताउँछन्। त्यसैले वार्तामा अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकहरू पनि प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने उनी बताउँछन्।

बजगाई भन्छन्, ‘वार्तामा पीडित सबै शिक्षकको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ। पीडितहरूको प्रतिनिधित्व नभएपछि महासंघले के सम्झौता गर्ला?’ नेपाल शिक्षक महासंघले पनि आन्दोलनमा सहभागी नेतृत्वबीच समीक्षा गरेर मात्रै अघि बढ्नुपर्ने अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकहरूको माग छ। बजगाई भन्छन्, ‘यसरी समीक्षा गरेर जाँदा सबै पक्ष समेटिन सक्छन्। आशा गरौँ, महासंघ नेतृत्वले यसमा ध्यान दिनेछ।’

तीन दिनदेखि हजारौँ शिक्षक सडकमा छन्। तर आन्दोलनकारी सबै शिक्षकसँग समन्वय नगरी वार्तामा गएर महासंघले खुट्टा कमाएको आरोप पनि एकथरी शिक्षकको छ। बजगाई पनि यति बेला महासंघ नेतृत्व पार्टीगत घेराबाट बाहिर आउनुपर्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘महासंघ बिक्री भयो भन्ने शंका पनि शिक्षकहरूमा उत्पन्न हुन थालेको छ।’

‘४० हजार शिक्षक नियन्त्रण गर्न कठिन’

देशभरबाट राहत कोटामा कार्यरत झन्डै ४० हजार शिक्षक राजधानीमा उत्रिएका छन्। उनीहरूको मुख्य माग प्रक्रिया पूरा स्थायी गर्नुपर्ने भन्ने छ। त्यसैले पनि सबै शिक्षकलाई महासंघको अगुवाइमा भएको आन्दोलनमा राजधानीमा उतारिएको महासचिव बजागाई बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘महासंघले समन्वय नगर्ने हो कि भनेर साथीहरू भित्रभित्रै आक्रोशित छन्। तर हाम्रो प्रयास जारी छ।’

वार्तामा अस्थायी प्रकृतिका सबै शिक्षक/कर्मचारीको प्रतिनिधित्व नभए आक्रामक रूपमा अघि बढ्ने पक्षमा उनीहरू छन्। त्यसैले तत्काल सडक आन्दोलनबाट फिर्ता नहुने अडान उनीहरूको छ। यस्तो अवस्थामा अस्थायी प्रकृतिका सबै साथीहरू एकजुट हुनुको विकल्प नभएको बजगाई बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘सडकमा उत्रिएका सबै पीडित शिक्षक हुन्। महासंघ मात्रै बसेर सरकारसँग वार्ता कसरी सफल होला?’

बाल विकास, साविक उच्चमावि, राहत, अस्थायी करार, पेन्सन वञ्चित लगायतका सबै शिक्षकलाई समेटेर महासंघले वार्ता गर्नुपर्ने बजगाई बताउँछन्।

उनले भने, ‘सरकारसँग नजिक भएका संघसंगठन वार्तामा सहभागी हुने भने आन्दोलन आक्रामक हुनेछ। यसले थप द्वन्द्व निम्त्याउनेछ।’ बजगाई आफूलाई ४० हजार शिक्षकलाई नियन्त्रण गर्न गाह्रो भइरहेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘मलाई पेसाको भन्दा पनि आफ्नो सुरक्षाको पो चिन्ता छ यति बेला।’

‘हामी सबै शिक्षक/कर्मचारीलाई समेट्छौँ’

महासंघ नेतृत्व भने सबै शिक्षक/कर्मचारीका माग र मुद्दामा अडान नछाड्ने बताउँछ। सबै पक्षले अघि सारेका मागमा केन्द्रित भएर वार्ता हुने महासंघका महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदी बताउँछन्।

उनी भन्छन्, ‘वार्ता हुने नै शिक्षकहरूका मुद्दामा हो। उहाँहरूलाई नै नसमेट्ने हो भने कसलाई समेट्नु? हामीले उहाँहरूकै लागि काम गर्ने हो नि!’

राहत शिक्षकका महासचिव बजगाई भन्छन्, म सहिद बन्न तयार छु