हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- नेपाल शिक्षक महासंघले सरकारसँग हुने वार्तामा प्रमुख दलका सचेतक र संसदीय समितिका सभापति पनि सहभागी गराउनुपर्ने अडान राखेको छ।उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ तथा शिक्षा विज्ञान प्रविधिमन्त्री अशोक राईसँग बिहीबार बिहान भएको छलफलमा महासंघ टोलीले यस्तो अडान राखेको हो।
विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८० संसद्मा दर्ता भएपछि शिक्षकहरू विद्यालय बन्द गरेर काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलनमा छन्। यसअघि शिक्षा मन्त्रालयले डाकेको वार्तामा नगएका महासंघका पदाधिकारी बिहीबार उपप्रधान एवम् गृहमन्त्रीसँग छलफलमा बसेका हुन्।
उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठसहितको सरकारी टोलीसँग औपचारिक वार्ता कसरी गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको नेपाल शिक्षक संघका केन्द्रीय अध्यक्ष सोमनाथ गिरीले जानकारी दिए। उनले भने, ‘वार्तामा प्रमुख संसदीय दलका सचेतकहरू, शिक्षा समितिको सभापतिसहित बस्नुपर्छ भन्ने हाम्रो अडान छ।’ विधेयक संसद्मा गइसकेकाले सरकारसँग मात्रै वार्ता गर्नुको औचित्य नरहने महासंघले अडान राखेको गिरीले जानकारी दिए। उनले भने, ‘आज अनौपचारिक कुराकानी भएको हो। हामीले उहाँहरूसँग हाम्रा कुरा राखेका छौँ। हामीले भनेजसरी सबै पक्षलाई जोडेमा वार्तामा बस्छौँ नत्र बस्दैनौँ भनेर निस्किएका छौँ।’
महासंघका महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले गृहमन्त्रीसँग आन्दोलनमा सुरक्षा प्रबन्धबारे छलफल गरिएको बताए। उनले भने, ‘हाम्रा एजेन्डामा छलफल भएको होइन। आन्दोलनमा यत्रा मानिस आएका छन्। कहाँनिर कसरी सुरक्षा व्यवस्था गर्ने भनेर छलफल भएको हो।’ उनले आन्दोलनका कार्यक्रम यथावत् रहेको पनि जानकारी दिए। गृह मन्त्रालयमा भएको वार्तामा मन्त्रीद्वयसहित नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष कमला तुलाधार, महासचिव सुवेदी, संघका अध्यक्ष गिरीलगायत सहभागी थिए।
छलफलमा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले सरकारले शिक्षक भएर र शिक्षकले सरकार भएर वार्ता, संवाद गरेर निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने बताएको उनको सचिवालयले जनाएको छ। उनले शिक्षक नेताहरूसँग विरोध प्रदर्शन शान्तिपूर्ण र मर्यादित बनाउन आग्रह गरेका थिए।
विधेयकमा विमति जनाउँदै बुधबारदेखि शिक्षकहरू राजधानी केन्द्रित आन्दोलनमा छन्। देशभरका विद्यालय बन्द हुँदा ७० लाखभन्दा बढी विद्यार्थीको पठनपाठन अवरुद्ध भएको छ।
