हिमाल प्रेस 
फाइल तस्बिर।
प्रतिनिधिसभा सदस्य बनेको पहिलो पल्टमै देवराज घिमिरे सभामुख बने। उनीसँग यसअघि राष्ट्रियसभा सदस्य भएको अनुभव थियो तर उनी प्रतिनिधिसभा सदस्य बन्न पाएका थिएनन्। तत्कालीन नेकपा माले र एमालेको राजनीतिक परिवेशमा हुर्केका उनी संसदीय राजनीतिमा भने अगाडि बढ्न सकेनन्।
गएको आम निर्वाचनमा झापा २ बाट जित निकाल्दै उनी संसद् भवन छिरे। तर पहिलोपल्ट नै उनको भाग्य खुल्यो। उनी प्रतिनिधिसभाका सभामुख बने। अहिले व्यवस्थापिका संसद्को तल्लो सदन उनकै नेतृत्वमा चलेको छ। उनका व्यक्तिगत र समसामयिक राजनीतिक विषयमा घिमिरेसँग गरिएको कुराकानी संक्षेपमा।
नेपालको संविधान जारी भएको आठ वर्ष व्यतित भएको छ। संविधानको कार्यान्वयनको हालसम्मको अवस्थालाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ?
हामीले २०७२ सालमा नेपालको संविधान जुन जारी गरेको छौँ, यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान वस्तुगतरूपमा जनताका चाहना र भावना बोकेर आएको छ। हामीले संविधानलाई यस अवधिमा कार्यान्वयन गरिरहेका छौँ। कार्यान्वयनका सकारात्मक र नकारात्मक असर देखापरिरहेका छन्। संविधानले जनताको जीवनमा प्रभाव पारिरहेका छन्।
संविधानका कारण जनताले अधिकार पाए भन्नेमा त विवाद भएन तर जनताको जीवनमा प्रभावको कुरा गर्दा, उसको व्यक्तिगत जीवनमा प्रत्यक्षतः यो लाभ पायो ठोसरूपमा भन्नुपर्दा के भन्न सकिन्छ?
मेरो विचारमा जनताले तुलनात्मक ढंगबाट सबै कुराहरू पाएका छन्। सबै भन्नाले आधारभूत कुरामा राज्यले दायित्व निर्वाह गरेको हुनुपर्छ भन्ने कुरा संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ। नागरिकको घर नजिकै स्थानीय सरकार छ। त्यहाँबाट कति मात्रामा जनताले पायो ? कति पाइरहेको छ भन्ने बेग्लै कुरा हो तर उसले जनताले अधिकार पाएको छ।
तीन तहका सरकारले दायित्व पाएको छ । जस्तो शिक्षाको कुरा गरौँ, स्थानीय तहले कहाँ–कस्तो विद्यालय बनाउने, जीवनोपयोगी शिक्षा नीति कस्तो बनाउने? पाठ्यक्रम कस्तो बनाउने भन्ने सवालमा उसले आफ्ना नीति र योजना लागू गर्न सक्छ।
अधिकार प्रत्यायोजन र व्यवस्थापनका कुराहरू भएको छ । आफ्नो गाउँ वा नगरलाई कसरी विकास गर्ने भन्ने सवालमा स्थानीय सरकार स्वायत्त र जिम्मेवार भएको छ । जनतालाई महसुस दिलाउने काम स्थानीय तहको हो। आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक हिसाबले जनताको जीवनमा परिवर्तन गराउने काम डेलिभरी गराउने निकायको काम हो । बजेट बनाउने, खर्चको बाँडफाँट र सेवा वितरणमा हरेक स्थानीय सरकारले आफ्नो मौलिकता प्रदर्शन गर्न सक्छ । यो संविधानको देन हो भन्ने मलाई लाग्छ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको समन्वयमा जति हुनुपर्ने हो, त्यति प्रभावकारिता नआएको पनि देखिन्छ नि?
हामीले संविधान जारी गरेर कार्यान्वयनमा लगेको धेरै लामो भएको छैन। एक कार्य अवधिको निर्वाचन सकेर अर्को कार्य अवधिको निर्वाचन भर्खरै भएको छ। ऐन, कानुन र नियमावाली बनाउने सवालमा सुरुमा काम हुँदै आयो। पहिलो कार्यकालका पाँच वर्ष कानुन निर्माण र प्रदेशका संरचना निर्माणमा बित्यो । अब विकास निर्माण र प्रभावकारिता वृद्धि गर्दै जनताको जीवन र व्यवहारमा परिवर्तन गराउने क्रममा काम गर्नुपर्नेछ । खासगरी समन्वय भएन भन्ने कुरा आधारभूत तहका जनताले भन्दा पनि बौद्धिक तहका मानिसबाट आएको छ । केही काम तदर्थका रूपमा सञ्चालन भएका पनि छन् । यसलाई केही हदसम्म स्वीकारेर प्रभावकारिता बढाउनुपर्छ।
संविधानको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन निर्माणमा विगतमा र अहिलेको सदनमा पनि ढिलाइ भइरहेको छ, यसको कारण के होला?
संघीय कानुन बनाउने संघीय संसद्ले हो। गत कार्यकालको संसद् पूर्णतः सञ्चालन हुन सकेन। त्यहाँ तानातान र हानाहानको स्थिति भयो विरोध र बहिष्कारको स्थिति भयो। जरुरी कानुन बनाउने र बहस छलफल गर्ने काममा सोचेजस्तो सफलता हासिल भएन । राजनीतिक अस्थिरता भयो। कानुन बनाउने थलो कहिले विघटन भयो, कहिले पुनःस्थापित भयो। यसले गर्दा केही अलमल र ढिलाइ भयो। अब अहिलेको सदनमा आवश्यक कानुन ल्याउन सरकार र राजनीतिक दलले चासो दिनुपर्ने हुन्छ। संसद्, समितिहरू र संसद् सचिवालय आवश्यक सहजीकरण गर्न तयार छ।
सदनमा अवरोध र आरोप–प्रत्यारोपका घटना बढेको देखिन्छ । यसलाई न्यूनीकरण गर्न सभामुखको थप भूमिका कसरी प्रदर्शन हुनसक्छ?
राजनीतिक दलहरूबीचको जिम्मेवारी बोध र उनीहरूले देशप्रतिको समझदारी कसरी बढाउँछन् भन्नेमा यो कुरा भर पर्छ। संसदीय प्रणालीमा सदनलाई प्रभावकारी बनाउन राजनीतिक दलहरूकै भूमिका हुन्छ। सभामुखको पनि भूमिका हुन्छ। सभामुखले निष्पक्ष र तटस्थ भएर समन्वय र सहयोगी भूमिका खेल्ने हो । संसद्ले बनाएका कानुनको कार्यान्वयन र अनुगमन गर्ने काममा सांसद् र सम्बन्धित समितिहरू लाग्नुपर्ने हुन्छ।
दलीय प्रणालीमा संसद्लाई प्रभावकारी तरिकाले लैजानका लागि राजनीतिक पार्टीहरूबीचको समझदारी महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यो जिम्मेवारी पूरा गर्न सकेमा सरकार र संसद् जिम्मेवार ढंगबाट चल्छ । संसद्लाई ऐन, कानुन बनाउन दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने जरुरी हुन्छ । संसद्ले बनाएका कानुनको कार्यान्वयनका लागि समय लाग्छ। त्यसका लागि संसद् र सांसदले भूमिका खेल्नुपर्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका आधारमा हेर्दा पनि विधायकले विधि निर्माण गर्ने हो तर यहाँ सांसदहरू मन्त्रालयका मन्त्री र कर्मचारीका कार्यकक्षमा योजना र बजेटका फाइल बोकेर धाइरहेका हुन्छन्। के यो सही भूमिका हो र?
यसलाई नेपालको परिप्रेक्ष्यमा हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई । लामो समयसम्म राणाहरूको हुकुमी शासन र त्यसपछि पञ्चायती शासन व्यहोरेर आएको मुलुक हो हाम्रो । प्रजातन्त्र आइसकेपछि पनि राजाको निरंकुशता भोगेर आएका हौँ। बहुदलीय व्यवस्था आएपछि पनि राजालाई शिरमा राखेर बहुदलीय प्रणालीलाई मानेर अघि बढेको अवधि हो।
एउटा अवधिलाई हामीले निकै ठूलो अन्योल, आतंक र अस्थिरता भोगेर आएका छौँ। अहिले पछिल्लो आठ वर्ष संघीयता कार्यान्वयन गर्ने चरणमा छौँ। प्रणाली क्रमशः विकास हुँदैछ। कार्यान्वयन गर्ने एकाइहरू विस्तार अघि बढ्दै छन्। वास्तवमा सांसदको भूमिका कानुन बनाउने नै हो तर उसका प्रति जनताका अपेक्षा स्वभाविकरूपमा हुने भएकाले सरकारका योजना र बजेटमा पनि चासो दिनुपर्ने स्थिति छ। तर बजेट बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने काम सरकारका सम्बन्धित निकायकै हो। काम प्रभावकारी भएन भने घच्घच्याउने त राजनीतिक दल र सांसदले पनि गर्न सक्छन्।
न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको सम्बन्ध शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तअनुरुप हुनुपर्ने हो । पछिल्ला केही घटना हेर्दा असन्तुलन भएको जस्तो देखिन्छ नि?
संविधानले स्पष्टरूपमा राज्यका तीन अंगलाई स्वायत्तता दिएको छ । कसले कहाँ–कहाँ के–के गर्ने भन्ने तोकिएको छ । त्यसमा मिलेन भने हस्तक्षेप दिने वा न्याय निरुपण गर्नुपर्ने कुरा हुन्छन् । त्यसमा व्यवहारमा केही समस्या देखापरेका छन् । राजनीतिकमा अस्थिरता, अन्योल र अराजकता बढेपछि यस्ता कुरामा चलखेल हुने गरेको छ तर यो सुरुआती चरणमा देखिएको सवालका रूपमा लिनुपर्छ । कार्यान्वयनका क्रममा संविधानको व्यवस्थाअनुरुप स्पष्टता हुँदै जान्छ भन्ने मलाई लाग्छ।
संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा त यहाँले जोड दिनुभयो। संविधान निर्माणका समयमा असन्तुष्ट रहेका पक्षका सवाल र अहिले कार्यान्वयनमा देखिएका अनुभवका आधारमा संविधान संशोधनको गृहकार्य गर्न जरुरी ठान्नुहुन्छ?
अन्य मुलुकको अनुभवका आधारमा हेर्दा जनताको जीवनमा प्रगति ल्याउन कुरामा भन्दा काममा लाग्नुपर्ने हो। हामीले कामबाट परिणाम निकाल्ने हो । परिणामले जुन गति दियो, त्यसको आधारमा नीतिगत निर्णय र समीक्षा गरेर अघि बढ्नुपर्ने हो । यहाँ सोचाइ र व्यवहारमा केही समस्या देखिन्छ । हाम्रोमा काममा जाने भन्दा नि कुरै–कुरामा जाने जस्तो देखिएको छ । संविधान आएपछि कति कार्यान्वयनमा गयो? कस्तो जनशक्ति प्रयोग गरियो? यथार्थमा गरेर हेर्ने कुरामा कमजोरी छ । मेरो विचारमा यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमै जोड दिनुपर्छ । सुरुमा सङ्घीयतामा जान हुँदैन, एकात्मक व्यवस्था नै ठीक छ भनेर आवाज उठाउने पनि देखिएको हो । हिजो संविधान निर्माणको समयमा पनि अनेक कुरा उठेको थियो । अहिले सात प्रदेश पाल्न कठिनाइ भयो भनेर राजनीतिकरूपमा आइरहेको छ । तर व्यवहारमा कार्यान्वयन प्रभावकारी हुनसकेको छैन । प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ध्यान दिने हो भने अझै पनि समस्या छैन । त्यसकारण अहिले संविधान संशोधन गर्नुपर्ने कुरा मनोगत छ, वस्तुगत छैन ।
निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो भएको र कुनै पनि दलले बहुमत ल्याउन नसक्ने मिश्रित प्रकारको हुँदा राजनीतिक अस्थिरताका समस्या देखिएको छ। निर्वाचन प्रणालीबारे पुनः विचार गर्ने समय भएन?
मुलुकमा पछाडि परेका जातजाति, समुदाय, वर्ग, क्षेत्र, लिङ्गलाई अहिलेकै निर्वाचन प्रणालीले समेटेको छ। यो हिसाबले पनि सोच्न जरुरी छ । तर यो निर्वाचन प्रणालीले सरकार बनाउन असहज पनि भएको छ । यसलाई मिलाएर सहज के हुनसक्छ भनेर सोच्न जरुरी छ।
यथार्थमा ती वर्ग र समुदायलाई समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले सहयोग गरेको छ। त्यसकारण म फेरि पनि भन्छु, अहिले संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरेर नै जानुपर्छ। हतारमा निर्णय गरेर संशोधनमा लाग्नु आवश्यक हुँदैन। राससको सहयोगमा
