२० हजार शिक्षकलाई हटाउने गरी आएको विधेयक मान्य छैन : कुमार बजगाई

महासचिव, राहत शिक्षक केन्द्रीय समिति

हिमाल प्रेस २९ भदौ २०८० ११:५७
758
SHARES
२० हजार शिक्षकलाई हटाउने गरी आएको विधेयक मान्य छैन  : कुमार बजगाई

मुलुक २०५६/५७ सालमा  द्वन्द्वमा थियो। त्यति बेला सामुदायिक विद्यालयमा स्थायी शिक्षा नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु भएन। सरकारले राहत शिक्षक भनेर प्रक्रिया पूरा गरी प्राथमिक, निम्नमाध्यमिक र माध्यमिक तहमा शिक्षक नियुक्त गर्‍यो। त्यति बेला सेवा प्रवेश गरेका शिक्षक अहिले ५५ वर्षभन्दा बढी उमेरका भइसकेका छन्। उनीहरूको अस्थायी रूपमा कार्यरत छन्। देशभर गरी यस्ता शिक्षकको संख्या ४० हजारभन्दा बढी छ। सरकारले हालै संसद्‌मा दर्ता गरको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८० मा तस्तै पारित भएमा २० हजार शिक्षक खाली हात घर फर्कनुपर्ने अवस्था छ। सोही कारण देशभरका राहत शिक्षकहरू आक्रोशित भएका छन्। विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक, राहत शिक्षकले विरोध गर्नुपर्नाका कारण र अबको रणनीतिबारे नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिका महासचिव कुमार बजगाईसँग हिमाल प्रेसले गरेको संक्षिप्त कुराकानी :

विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक कस्तो लाग्यो?

शिक्षकका अधिकारका लागि मात्रै होइन, विधेयक देशको समग्र शैक्षिक प्रणाली ध्वस्त पार्ने किसिमको छ। विधेयक सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकको अधिकार कुण्ठित हुने गरी र शिक्षकको गुणस्तर खस्किन हिसाबले आएको छ। यो त शिक्षा क्षेत्रभित्र रहेका माफियाका झुन्डहरूले शिक्षा क्षेत्रलाई कमजोर बनाउने गरी ल्याएको नियोजित विधेयक हो। विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए विद्यालय शिक्षाको भविष्य अन्धकार हुने निश्चित छ।

विधेयकमा समेटिएका प्रावधान कुनै हिसाबले पनि दीर्घकालीन सोचले ल्याएको देखिँदैन। उदाहरणका लागि राहतकै कुरा गरौँ, ५५ वर्ष लागेका शिक्षक स्थायी हुन सकेका छैनन्। उनीहरूले द्वितीय, प्रथम श्रेणी र विशिष्ट श्रेणी कहिले हुने? आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गराएको छैन भने हामी कहिले विशिष्ट हुन्छौँ? विधेयक २०२८ सालको शिक्षा ऐनभन्दा पनि प्रतिगामी र क्रूर छ। यसले शिक्षकको पेसागत अधिकार संरक्षण गर्ने देखिँदैन। ट्रेड युनियनका अधिकार पनि खोसेको छ।

विधेयक सामुदायिक स्कुलमा पढाउने शिक्षक र बालबालिका, अभिभावकको हितमा छैन। देशमा नबस सीधै खाडी मुलुकतिर जाऊ भन्ने किसिमले आएको छ। विधेयक २०२८ को शिक्षा ऐनभन्दा  ५० गुणा नराम्रो छ।

निजी क्षेत्रको मागचाहिँ सम्बोधन भएको भनिन्छ नि?

संस्थागत स्कुलका लगानीकर्तामध्ये १५ जनाले माइतीघरमा आन्दोलन गर्नेबित्तिकै उनीहरूका सबै माग पूरा भएका छन्। शिक्षामन्त्री आफैँ निजी स्कुलका मालिक हुन्। उनले निजी स्कुललाई प्रोत्साहन हुने गरी विधेयक ल्याएका छन्। तर निजी स्कुलका शिक्षकहरू पनि मारमा परेका छन्। उनीहरूले पनि श्रमअनुसार पारिश्रमिक पाएका छैनन्। मालिकहरूलाई अझ मालिक बनाउने गरी विधेयक आएको छ।

राहत शिक्षकको बढी असन्तुष्टिचाहिँ केमा हो?

हामी करिब २० वर्षदेखि सेवा गरिसकेका छौँ।  द्वन्द्वकालमा राज्य शिक्षकविहीन भएको अवस्थामा राहत शिक्षक भनेर राज्यले हामीलाई प्रक्रिया पूरा गरी  नियुक्त गरेको हो। तत्कालीन जिल्ला शिक्षा कार्यालयले लिखित, मौखिक र कक्षा अवलोकनलगायतका चरण पार गरेर हामी नियुक्त भएका हौँ। २०५२ सालदेखि २०७१ सालसम्म शिक्षक सेवा आयोगले विज्ञापन खुलाएन। हामी पढाइरह्यौँ। हाम्रो उमेर बढ्दै गयो। २०७१ सालमा शिक्षक सेवा आयोगले विज्ञापन खुलाउँदा धेरै साथीहरू ४० वर्ष पार गरिसक्नुभएको थियो। त्यति बेलादेखि नै हामी ठगिन थालेका हौँ।

आयोगले स्थायी प्रतिस्पर्धामा लड्न उमेरको हदबन्दी लगाइदियो। अनि हामी खुला परीक्षामा प्रतिस्पर्धा गर्न वञ्चित हुँदै आएका छौँ। अहिले आएर ४० हजार राहत शिक्षकमा दरबन्दी मिलान गरी दरबन्दी बाँडफाँट गर्ने अनि ५० प्रतिशतलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्ने प्रावधान ल्याउन खोजिएको छ। यसले गर्दा हाम्रा २० हजार साथीहरू खाली हात घर फर्कने अवस्था उत्पन्न भएको छ। तीमध्ये कतिपयको उमेर ५५ वर्ष नाघिसकेको छ। राज्यले २० वर्षसम्म श्रमशोषण गरिसकेपछि तिनीहरूको उचित व्यवस्थापन नगरेर सीधै दोस्रो दर्जाका नागरिकका हिसाबले घर पठाउने नियत ल्याएका कारणले हामी आन्दोलित भएका हौँ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा बेराजगारहरूलाई रोजगार दिन्छौँ भन्ने उल्लेख छ। प्रधानमन्त्रीले भाषणमा पटकपटक यही कुरा भन्दै आएको पाइन्छ। तर रोजगारीमा रहेका मानिसलाई विस्थापित गर्ने तरिकाले ल्याएको विधेयकमाथि हाम्रो घोर आपत्ति छ।

द्वन्द्वकालमा त करिब १७ हजार मानिस मारिएका थिए। सरकारले अहिले २० हजार शिक्षक साथीहरूलाई सीधै मार्ने खालको रणनीति ल्याएको छ। सोही कारणले विधेयकप्रति हाम्रो विमति रहेको हो। हामी शिक्षक महासंघको अगुवाइमा असोज ३ गतेदेखि हुने आन्दोलनमा सहभागी हुँदैछौँ। महासंघको नेतृत्वमा करिब चार लाख शिक्षक आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।

अर्को कुरा द्वन्द्वका बेला शिक्षक अन्य पेसाभन्दा अलिक कम जोखिममा थिए। स्कुलमा पढाउने मान्छे नै थिएन। सरकारले प्रक्रिया पूरा गरेर नियुक्त गर्‍यो। राज्यले तत्कालीन विद्रोही माओवादीका सेनालाई समायोजन गर्‍यो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका १३ सय आंशिक शिक्षकलाई करारमा नियुक्त गरियो । तर राहत शिक्षकलाई भने अहिलेसम्म कुनै व्यवस्थापन गरिएन। उत्तरार्धमा पुगिसकेका बेला खाली हात घर फर्काउन खोजिएपछि हामी चुप बस्दैनौँँ।

विरोधका कार्यक्रम के के छन्?

नेपाल शिक्षक महासंघले असोज ३ गतेदेखि सुरु गर्ने आन्दोलनमा हामी पनि सहभागी छौँ। महासंघले गर्ने विद्यालय बन्ददेखि राजधानीमा घेराउलगायतका सबै कार्यक्रममा हाम्रो सहभागिता हुनेछ। तत्कालका लागि हामीले विरोधस्वरूप देशका सबै जिल्ला, स्थानीय तह र जिल्ला शिक्षा समन्वय एकाइमा विधेयकको प्रति जलाएका छौँ।

विधेयक जलाएर मात्रै समस्या समाधान होला त?

यो एक प्रकारको प्रतिरोध हो। विधेयक जलाउने मात्रै होइन, हामी विद्यालय नै बन्द गरेर सडकमा आउन लागेका छौँ। त्यति गर्दा पनि राज्यले सुनुवाइ गरेन भने हामी ४० हजार शिक्षक सामूहिक राजीनामा दिएर चक–डस्टरसहित शिक्षा मन्त्रालयमा बुझाउने तयारी छ। नागरिकमाथि भएको विभेद र मानवअधिकार हनन हामीलाई स्वीकार्य छैन। राज्यले हामीलाई अपमान गरेको छ। भोलि हामी घरबाहिर निस्कँदाखेरि अपमानित हुन्छौँ। यो मान्छे त पढाउन नसकेर बाहिरिएको हो भनेर हामीलाई समाजले राम्रो आँखाले हेर्दैन। यसरी राज्यले हामीलाई अवाञ्चित दोषारोपणतर्फ धकेल्न खोज्दैछ। काम गरिरहेका शिक्षकहरूलाई अक्षम भनेर  बाहिर निकाल्नु भनेको त नागरिकको अधिकारमाथि कुठाराघात गर्नु पनि हो। अब हामी विदेश जान पनि सक्दैनौँ। घरको न घाटको भएका छौँ। यस्तो अवस्थामा राज्यले लात हान्न खोजेको छ। यो हामीलाई सह्य छैन। हामी आक्रामक रूपमा अगाडि बढेका छौँ।

राहत मात्रै हैन, अन्य प्रकृतिका शिक्षक पनि समस्यामा छन् नि हैन?

हो नि, त्यो राज्यको कमजोरीको विषय हो। राज्यले नै बर्सेनि अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक जन्माउँदै गएको छ। प्रत्येक वर्ष आफू अनुकूलको १० हजार २० हजार शिक्षक नियुक्ति गर्छ। कहिले राहतको नाममा, कहिले अनुदानका नाममा, कहिले ईसीडीका नाममा शिक्षकहरू जन्माउँदै जान्छ। अनि तिनको व्यवस्थापन गर्न सक्दैन।

राज्यले ६० जना गणित शिक्षक आवश्यक परेको ठाउँमा चार जना पनि परिपूर्ति गर्न सक्दैन। योग्य जनशक्ति बाहिर गइरहेको छ। त्यस्तो विषयमा राज्यलाई चासो नै छैन। पढाइरहेका शिक्षकहरूलाई बाहिर पठाएर राज्यले के गर्न खोजेको हो? यो राज्यले ल्याएको विभेद हो।

सरकारी शिक्षकमा पनि विभेद छ र?

एउटै स्कुलमा अस्थायी, राहत, अनुदान कोटा, ईसीडी, स्थायी गरी अनेक प्रकारका शिक्षक छन्। ती शिक्षकभित्र पनि विभेद छ। अर्को कुरा शिक्षकमाथि राज्यले पूरै विभेद गरेको छ। हामी चार महिनासम्म तलब नपाईकन पढाउँदै आएका छौँ। राज्यले मासिक तलब खुवाउन सकेको छैन।

स्थानीय तहले पनि शिक्षकलाई तारो बनाउँदै आएका छन्। शिक्षकका छोराछोरीलाई मात्र सामुदायिक स्कुलमा पढ्न बाध्य पारिएको छ। निजामती कर्मचारीका छोराछोरी महँगा स्कुलमा पढिरहेका छन्। उनीहरूलाई कुनै कानुनले छुँदैन। यस्ता धेरै कारणले शिक्षक पीडामा छन्। अनि काम गरिरहेका शिक्षकलाई बर्खास्त गर्ने गरी कानुन ल्याएर शिक्षकमाथि नै प्रहार गरिन्छ।

विषयगत रूपमा राहत शिक्षकको उपस्थिति कस्तो छ?

राहत शिक्षकमध्ये १५ हजार त गणित/विज्ञानका मात्रै छन्। कैलालीको १३ वटा स्कुलमा एउटा पनि स्थायी शिक्षक छैन। १ देखि १२ सम्म सबै राहत शिक्षकले चलाइरहेका छन्। प्रत्येक वडा, स्थानीय तह, जिल्ला, प्रदेशसम्म राहत शिक्षकको कमिटी छ। आन्दोलनका क्रममा हाम्रा सबै कमिटीहरू परिचालित भएका छन्। हाम्रा माग सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलन जारी रहन्छ।

राहत शिक्षकहरूले जलाए शिक्षा विधेयक [तस्बिरहरू]

शिक्षकहरूलाई विद्यालय बन्द गरी आन्दोलनमा आउन शिक्षक महासंघको अपिल


प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 + four =