हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- सरकारले नेपाली श्रमिकका प्रमुुख श्रम गन्तव्य देश हुँदै आएका मलेसिया र खाडीका मुलुकको विकल्पमा युरोपतर्फ ‘मोड्ने’ तयारी गरेको छ।
पछिल्लो पटक युुरोपका पोल्यान्ड, क्रोएसिया, रोमानिया, सर्बिया, पोर्चुुगल, जर्मनी, ग्रिस, माल्टालगायतका देशमा ठूलो संख्या नेपाली चर्को रकम तिरेर गएकाले त्यसलाई सहज सरल गराउने तयारीमा सरकार रहेको देखिन्छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को आह्वानमा नेपालीका श्रम गन्तव्य देशका १२ जना राजदूतलाई बोलाएर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गरिएको छलफलमा पनि युरोपको विषय प्राथमिकताका साथ उठान भएको बताइएको छ। श्रम मन्त्रालयका सहसचिव राजीव पोखरेलले युरोपमा नेपाली श्रमिकको धेरै माग भएकाले संस्थागत रूपमा पठाउने विषयमा सकारात्मक छलफल भएको जानकारी दिए।
उनका अनुसार युरोपका केहीबाहेक अधिकांश देशमा नेपाली दूतावास छैनन्। जसले गर्दा ती देशमा संस्थागत रूपमा श्रमिक पठाउनका लागि माग प्रमाणीकरण समस्या हुँदै आएको छ।
ती देशबाट आएका मागमा प्रमाणीकरणका लागि तत्काल वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा परराष्ट्र मन्त्रालय, श्रम मन्त्रालयका तर्फबाट एक÷एक जना उपसचिव रहने गरी माग प्रमाणीकरण गर्ने समिति गठन गर्न सकिने र दीर्घकालमा वैदेशिक रोजगार ऐनमार्फत गर्ने गरी परराष्ट्र मन्त्रालयसँग सात दिनभित्र राय पेस गर्ने सहमति भएको छ।
श्रम मन्त्रालयका सहसचिव पोखरेलले यस विषयमा पराष्ट्र मन्त्रालयले राय पठाएपछि त्यसका आधारमा मोडालिटी तयार हुने जानकारी दिए।
श्रम मन्त्रालयले छ÷सात महिनाअघि युरोपको माग प्रमाणीकरणका विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयसँग राय मागेको भए पनि बेवास्ता गर्दै आएको थियो।
प्रधानमन्त्री दाहालको आह्वानमा भएको दुुईदिने श्रम आप्रवासनसम्बन्धी छलफलमा सहभागी विभिन्न १२ गन्तव्य देशका १२ जना राजदूत र एक जना महावाणिज्य राजदूत गरी १३ जनाबाट युरोपको माग प्रमाणीकरणमा दूतावासबाट सम्भव नभएकाले वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा गठित समितिबाट माग प्रमाणीकरण गर्न सकिने सुझाव आएको छ।
राजदूतको नै यस प्रकारको सुुझाव आएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले सात दिनमा आफ्नो राय दिने सहमति भएको हो । श्रम मन्त्रालयले भने यसअघि नै श्रमिकको अधिकार, पारिश्रमिक, सेवा सुविधालगायतमा खाडी र मलेसियाभन्दा युरोप उत्कृष्ट हुने भएकाले गन्तव्य मुलुकको धार परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको भन्दै आएको छ।
यसका लागि मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार मागपत्र प्रमाणीकरण जाँचबुझसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ संशोधनका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयसँग राय मागिएको थियो।
हालको व्यवस्था अनुसार सम्बन्धित मुलुकको दूतावासबाट रोजगारदाताले मागपत्र प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था छ । तत्कालीन श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले २०७५ सालमा मागपत्र प्रमाणीकरणसम्बन्धी जाँचबुझ निर्देशिका, २०७५ जारी गर्दै प्रमाणीकरणको जिम्मा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई दिएको थियो।
मागपत्र प्रमाणीकरणमा अनियमितता भएको भन्दै उनले मागपत्र प्रमाणीकरणको जिम्मा परराष्ट्रलाई दिएको थियो। त्यसअघि भने सम्बन्धित मुलुकको चेम्बर अफ कमर्स र नोटरी पब्लिकबाट मागपत्र प्रमाणीकरण हुँदै आएको थियो तर दूतावास र नियोगले मात्रै मागपत्र प्रमाणीकरण गर्दा युरोपियन मुलुकबाट आएका हजारौँ मागपत्र गुमिरहेका छन्।
श्रम मन्त्रालयका अनुसार हाल विश्वका ३० वटा मुलुकमा नेपाली दूतावास छन्।महावाणिज्यदूतसहित ३७ वटा मुलुकमा सरकारको उपस्थिति छ तर दूतावास नभएका मुलुकले पनि नेपाली श्रमिकको माग गर्न थालेपछि प्रमाणीकरणमा समस्या आएको श्रम मन्त्रालयका सहसचिव पोखरेलले जानकारी दिए।
नेपालले व्यक्तिगत रूपमा १७८ वटा र संस्थागत रूपमा १११ वटा मुलुक मात्रै खुला गरेको छ ।
विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा नेपालीले श्रम गन्तव्य बनाएका प्रमुख १० वटा युरोपेली देशमा रोमानिया, क्रोएसिया, साइप्रस, पोल्यान्ड, माल्टा, बेलायत, सर्बिया, पोर्चुगल, ब्रुनाई र क्यानडा रहेका छन् । यी देशमा जान मात्रै आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ४४ हजार ३२७ जनाले श्रम स्वीकृति लिएको विभागको तथ्यांकमा छ।
विभागका अनुसार सो अवधिमा युरोपका देशमा जान सबैभन्दा धेरै रोमानियाका लागि एक हजार ७७३ महिलासहित १४ हजार २२५ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन्। आव २०७८(७९ मा रोमानियाका लागि सात हजार ४७५ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका थिए। जुन संख्या अघिल्लो आवभन्दा पछिल्लो आवमा छ हजार ७५० ले बढी हो।
यस्तै आव २०७८(७९ मा क्रोएसियाका लागि पाँच हजार ३३४ जनाले श्रम स्वीकृति लिएकामा आव २०७९/८० मा क्रोएसियाका लागि सात हजार ४४१ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन्। गोरखापत्र दैनिक
