काठमाडौँ– सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा राहत कोटामा कार्यरत शिक्षकलाई एकपटकका लागि शिक्षक सेवा आयोगले लिने परीक्षामा सहभागी हुन मौका दिने भएको छ। मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भई संसद्मा दर्ताका क्रममा रहेको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकको मस्यौदामा यस्तो प्रस्ताव गरिएको शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए।
उनका अनुसार राहत शिक्षकलाई परीक्षामा सहभागी हुन उमेरको हदबन्दी लाग्ने छैन। राहत शिक्षकलाई पनि स्थायी हुने बाटो खुला गर्ने तयारी सरकारले गरेको हो। परीक्षमा फेल भएमा निश्चित रकम दिएर बिदा गर्ने प्रावधान मस्यौदामा समेटिएको ती अधिकारीले जानकारी दिए। ती अधिकारीले भने, ‘राहतलाई स्थायी बन्न एकपटकका लागि परीक्षामा सहभागी गराउने पास भएमा उनीहरू स्थायी हुनेछन् भने फेल भए सरकारले तोके अनुसार रकम दिने प्रावधान राखिएको छ।’
यसैगरी सरकारले निजी विद्यालयलाई गुठीमा जान ऐच्छिक व्यवस्था गरेको छ। साथै एसईई हटाइने भएको छ। यसैगरी विद्यालय तहको अन्तिम परीक्षा अब कक्षा १२ मा एकैपटक हुनेछ। मस्यौदामा शिक्षकको विशिष्ट राख्न पनि प्रस्ताव गरिएको ती अधिकारीले जानकारी दिए। शिक्षकमा यसअघि प्रथम, द्वितीय र तृतीय श्रेणी मात्रै रहेको छ।
विधेयक संसद्मा पुगेको छ। प्रतिनिधिसभाका प्रवक्ता एकराम गिरीले संसद्मा उक्त विधेयक आइपुगेको जानकारी दिए। उनले भने, ‘शिक्षा विधेयक संसद्मा आइपुगेको छ तर दर्ता भने भएको छैन।’ उनले सबै प्रक्रिया मिलेमा विधेयक बुधबार संसद्मा दर्ता हुने जानकारी दिए। उक्त विधेयक साउन १६ गते नै मन्त्रिपरिषद् बैठकले संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिएको थियो। त्यसमा विरोध भएपछि केही प्रावधान सच्याएर मन्त्रिपरिषद्ले फेरि संसद्मा टेबुल गर्न स्वीकृति दिएको हो।