राप्रपाको केन्द्रीय कार्यालय तत्काल नभत्काउन काठमाडौँ महानगरलाई उच्च अदालतको आदेश

काठमाडौँ- राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)को भवन तत्काल नभत्काउन उच्च अदालत पाटनले आदेश जारी गरेको छ। प्रभा चापागाईंले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश दुर्गा बहादुर विश्वकर्माको एकल इजलासले बिहीबार आदेश जारी गर्दै तत्काल नभत्काउन भनेको हो।

राप्रपा कार्यालय भत्काउने तयारीसहित काठमाडौं महानगरको टोली गत साउन १५ गते डोजरसहित पुगेको थियो। तर, यसबारे कानुनको प्रकृया बिना भत्काउँदा निवेदकको साम्पत्तिक हकमा असर परी अपूर्णिय क्षति पुग्ने देखिंदा अन्तरिम छलपलको मितिसम्म उक्त घरलाई असर पर्नेगरी कुनै काम नगर्न आदेश जारी भएको हो।

‘निवेदन दाबीमा उल्लेखित कि.नं. ७०७ को जग्गा र सो जग्गामा निर्मित घर समेत निवेदिकाको हकको भई हाल राप्रपा कार्यालय रहेको भन्ने देखिएको हुँदा उक्त घरजग्गा निवेदिकाको सहमति तथा कानुनी प्रकृयाबिना भत्काउँदा निवेदिकाको साम्पत्तिको हकमा असर परी अपूर्णिय क्षति पुग्ने देखिँदा अन्तरिम छलफलको मितिसम्म उक्त जग्गा र जग्गामा निर्मित घरलाई असर पर्ने गरी कुनै पनि कार्यवाही नगर्नु नगराउनु भनी उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ बमोजिम विपक्षीहरुको नाममा अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरी दिएको छ,’ उच्च अदालतले भनेको छ।