काठमाडौँ- नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक संसद् विकास कोषसम्बन्धी रिटको सुनुवाइका क्रममा सर्वोच्च अदालतको आदेश शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत रहेको बताएका छन्।
बिहीबार संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै लेखकले सदनले पास गरेको विनियोजन विधेयकमा रहेको संसद् विकास कोषसम्बन्धी विषय कार्यान्वयन नगर्नू भनेर दिएको आदेश आधारभूत रुपले लोकतन्त्रको शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत रहेको बताएका हुन्।
कार्यपालिका, व्यवस्थापीका र न्यायपालीकाले सीमा भित्र रहेर काम गर्नुपर्ने भन्दै उनले राज्यका तीन अंगले अर्काको सीमामा हस्तक्षेप गर्दा लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्ने काम हुने बताए।
लेखकले आफूसँग भएको स्रोतको विनियोजन गर्ने कानुन बनाउने काम संसद्को काम भएकाले हस्तक्षेपले संसदीय व्यवस्थालाई कमजोर बनाउने उनको भनाइ छ। लेखकले न्यायीक क्रियाशीलताले धेरै देशहरूमा लोकतन्त्रलाई समाप्त पार्ने काम गरेको पनि बताए।