संसद् क्षेत्र विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतको आदेश

काठमाडौँ– सरकारले ल्याएको संसद् क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालते आदेश दिएको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम भनेर ल्याएको यो कार्यक्रमलाई रोक्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको हो।

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि पाँच करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको संवैधनिक इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको हो।

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ नेतृत्वको संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासले यस्तो आदेश जारी गरेको हो।

सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘संघीय र प्रदेश व्यवस्थापिकाको मूल कार्य व्यवस्थापिकीय प्रकृतिको कार्य नै हुने देखिन्छ। संघीय सांसद वा प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई कार्यकारिणी प्रकृतिको कार्य गर्ने जिम्मेवारी प्रदान गरेको देखिँदैन। यस स्थितिमा राष्ट्रिय योजना आयोग वा प्रदेश योजना आयोग वा सम्बन्धित मन्त्रालयको सिफारिसमा नपरेका विषयमा संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका नाममा सांसद आफैले आफ्नो संसदीय निर्वाचन क्षेत्रको पूर्वाधार विकासको नाममा रकम छुट्याउँदा स्वार्थ बाझिने अवस्था पनि रहन्छ।’