हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मुछिएका पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले सीआईबी टोलीसँग रिसाएर बयान दिएका छन्। उनकै निवास कोटेश्वरमा आइतबार राति पुगेको टोलीसँग नेपाल सुरुमा रिसाएको र अनि बयान दिएको गृह मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।
स्रोतले भन्यो, ‘सुरुमा नेपालले टोलीसँग ‘माधव नेपालको बयान लिने?! भन्दै खिसीट्युरी गरेका थिए। त्यसपछि ललिता निवास जग्गा प्रकरणबारे टोलीले सोधेको जबाफ दिएका थिए।’ बयान लिन सीआईबी टोली आइतबार राति नेपाल निवास कोटेश्वर पुगेको थियो। उनीसँगको बयान दुई बजे सकिएको गृह मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले जानकारी दिए।
टोलीले अर्का पूर्वप्रधानमन्त्री डा. भट्टराईसँग पनि बयान लिएको छ। सीआईबी टोली टोली सोमबार बिहान ४ बजे भट्टराई निवास टोखा पुगेर बयान लिएको थियो। भट्टराईले आफूले सीआईबी टोलीलाई बयान दिएर सुरुदेखिकै प्रतिबद्धता पूरा गरेको जनाएका छन्।
उनले भनेका छन्, ‘ललिता निवास प्रकरणमा मेरो पालाको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सम्बन्धमा उठेका प्रश्नहरूबारे सत्यतथ्यको जानकारी मेरो सुरुदेखिको सार्वजनिक प्रतिबद्धताबमोजिम सीआईबीलाई दिएर आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरेको छु।’ उनले यो मुद्दा सफल टुंगोमा पुगेर देशमा सबै तहका सबै प्रकारका भ्रष्टाचार तथा अनियमितता अन्त्य गर्न र सुशासनको प्रत्याभूति गर्न गराउन एउटा दरो प्रस्थानविन्दु बनोस् भन्ने कामना गरेका छन्।
सर्वोच्च अदालतले साउन २१ गते ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा आदेशपछि उक्त प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराई तानिएका थिए। सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री निवास रहेको बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्याउन मन्त्रिपरिद्बाटै भएका निर्णयमाथि छानबिन गर्न आदेश दिएको थियो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७६ साल माघ २२ गते विशेष अदालतमा १७५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिको थियो। त्यस बेला आयोगले पूर्वउपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई समेत विपक्षी बनाए पनि दुई पूर्वप्रधानमन्त्रीसँग बयान मात्र लिइएको थियो। आयोग पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईको हकमा ‘केही गर्नु नपर्ने’ निष्कर्षमा पुगेको थियो।
आयोगले दायर गरेको आरोपपत्रमा ‘सरकारी/सार्वजनिक जग्गा सरकारका विभिन्न मन्त्रालय, निकाय र अन्तर्गतका कार्यालयबाट गैरकानुनी कार्यहरू भएको र त्यसलाई वैधानिकता दिलाउने तथा सरकारी/सार्वजनिक जग्गामा अनधिकृत व्यक्तिको हक, स्वामित्व स्थापित गराउने गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएको’ उल्लेख थियो।
मन्त्रिपरिषद्ले ती प्रस्तावअनुरूप २०६६ साल चैत २९ गते, २०६७ साल वैशाख ३१ र साउन २८ गते तथा २०६९ साल असोज १८ गते निर्णय गरेको थियो। त्यस अवधिमा नेपाल र भट्टराई प्रधानमन्त्री थिए।
