काठमाडौँमा अनलाइनमार्फत अर्डर भएको सामान डेलिभरी गरिँदै। तस्बिर : दिपेश श्रेष्ठ
घरै बसेर विश्व बजारका सामग्री किनमेल गर्न सकिने, सामग्री हात परेपछि भुक्तानी गर्न पाइनेजस्ता विशेषताले अनलाइन किनमेल उकालो लाग्दो छ। तर ऐन, नियम र नियमन अभावका कारण आमउपभोक्ता यसप्रति विश्वस्त भने हुन सकेका छैनन्।
प्रविधिको विकास र विस्तारसँगै पछिल्ला वर्षमा अनलाइन व्यापार (ई-कर्मस) फस्टाएको छ। विश्व बजारमा अनलाइन व्यापारले साम्राज्य खडा गरिसके पनि नेपालमा भने भर्खर बामे सर्दैछ। जे होस् पछिल्लो समय घर र कार्यालयमै बसेर आफ्नो रोजाइका जुत्ता, लुगा, विद्युतीय सामग्री, किताबदेखि खानासम्म ‘अर्डर’ गर्ने चलन बढ्दो छ।
अनलाइन व्यापारको दायरा बढेसँगै यस्तो व्यापार व्यवसायलाई नियमन र अनुगमन गर्न चुनौती पनि थपिएको छ। व्यवसायीका अनुसार अनलाइन किनमेलका लागि ऐन नबन्दा यसले अपेक्षाअनुसार फस्टाउन पाएको छैन।
ऐन अभावका कारण जसले पनि फेसबुक, इन्स्टाग्रामजस्ता सोसियल साइटमा सामान राखेर बिक्री गर्दा आफूहरूको व्यवसायमा असर परेको सस्तोडिल डटकममा अरुण यादव बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘यसले गर्दा ग्राहकमा सबै अनलाइन विक्रेता उस्तै भन्ने परेको मात्रै छैन, उपभोक्ता ठगिने र राज्यले राजस्वसमेत गुमाइरहेको छ।’
व्यक्तिगत रूपमा जथाभाबी भइरहेको व्यापारले समग्र अनलाइन व्यापारलाई नै हानि गरिरहेको छ भने आमउपभोक्तालाई अनलाइन व्यवसायप्रति विश्वास जगाउन सकेको छैन।
तोकिएभन्दा फरक सामान आए कसलाई भन्ने, गुणस्तर नपाए कहाँ गुनासो गर्ने, भुक्तानी गरिसकेपछि सामान नआउने हो कि! जस्ता समस्याले आमउपभोक्ता अनलाइनको किनमेलमा विश्वस्त बन्न सकेका छैनन्।
भुक्तानी प्रणालीले समेत आमउपभोक्तालाई अनलाइनप्रति विश्वस्त हुन दिन सकेका छैन। अनलाइन भुक्तानीमा थुप्रै समस्या छन्। कारोबार सफल नभए काटिएको रकम तुरुन्त फिर्ता गर्ने व्यवस्था छैन। कुनै बैंकले २४ घण्टामा फिर्ता गरे पनि धेरैले उपभोक्तालाई बैंकसम्मै बोलाउँछन्। त्यहाँ पुगेर पैसा फिर्ताको फर्म भरेको पनि २४ घण्टापछि मात्रै आउँछ। यसले गर्दा अनलाइन भुक्तानीले ग्राहकमा अन्योल र झन्झट पनि थपिदिएको छ।
भुक्तानी प्रणालीको शुल्क पनि महँगो छ। एउटै बैंकको खाता र मर्चेन्टमा निःशुल्क भए पनि फरक बैंकको खातामा सानो रकम पठाउँदा वा भुक्तानी गर्दा ४-१० रुपैयाँसम्म शुल्क लाग्छ। यसमा इन्टरनेट नभएको स्थानमा डाटाबापत दूरसञ्चार सेवा दिने निकायले लिने शुल्क त छँदैछ।
कानुन बन्दै
सरकारले अनलाइन व्यापारलाई नियमन गर्न चाहिने कानुन निर्माणका लागि संसद्मा विधेयक लगेको छ। राष्ट्रियसभामा विचाराधीन ‘विद्युतीय व्यापारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० ले सूचना प्रविधिका माध्यमबाट हुने वस्तु वा सेवाको व्यापारिक कारोबारलाई समेटेको छ।
विधेयकमा अनलाइन व्यापारका लागि दर्ता अनिवार्य गरिएको छ। दर्तापछि सरकारले व्यवस्था गरेको विद्युतीय व्यापार पोर्टलमा पनि सूचीकरण हुनुपर्नेछ। अहिले दर्ताबिनै छ्यापछ्याप्ती अनलाइन व्यापार गर्नेहरू छन्। विधेयकमा आफूले गर्ने व्यवसायको प्रकार, उपलब्ध हुने वस्तु, सेवाको नामलगायत पनि अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ।
विधेयकमा शाखा कार्यालय खोल्न छुट्टै अनुमति लिनुपर्ने, भ्याट वा पान अनिवार्य लिनुपर्ने, गुनासो सुनुवाइ गर्ने जिम्मेवार व्यक्ति हुनुपर्नेजस्ता व्यवस्था छ।
त्यस्तै करसहित अन्तिम बिक्री मूल्य उल्लेख हुनुपर्ने, ढुवानीको समय र ढुवानीका क्रममा थप शुल्क लाग्ने भए अग्रिम जानकारी दिनुपर्ने, वस्तु उत्पादकको जानकारी पनि उपभोक्तालाई गराउनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ।
ग्राहकले भनेअनुसारको वस्तु नपाएमा अर्को लिन सक्ने वा कुनै शुल्क बिना पैसा फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ। गुणस्तको सामग्री बिक्री नगरेमा, उपभोक्ताबाट पैसा लिएर समयमा सामान नदिएमा, सेवा, वस्तु र व्यापार नखुलाई, दर्ता बिना व्यापा गरेमा बढीमा ३ वर्ष कैद र ५ लाखसम्म जरिबानाको व्यवस्थासमेत गरिएको छ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजाल अनलाइन व्यापारलाई नियमन गर्दै व्यवस्थित र विश्वसनीय बनाउन ऐन आवश्यक भएको बताउँछन्। ‘कानुनी व्यवस्थाको अभावका कारण विद्युतीय माध्यमद्वारा सञ्चालन भएका व्यापार व्यवस्थापना समस्या छ,’ उनी भन्छन्, ‘विधेयकले ऐनको रूप लिएपछि उपभोक्ता र व्यवसायी दुवैको हित हुनेछ।’
अनि फस्टायो अनलाइन
नेपालमा सन् २००० मुन्चा डटकमबाट अनलाइन व्यवसाय सुरु भएको हो। लगत्तै ठमेल डटकमले सेवा सुरु गरेको थियो। तर अहिले दुवैको बजार प्रतिस्पर्धी बजारमा निकै पछि छ।
नेपालमा खासगरी दराज डटकमको प्रवेशसँगै अनलाइन किनमेलले गति लिएको हो। यसमा धेरथोर कोरोना महामारी र लडकडाउनको भूमिका पनि छ। कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि लकडाउन हुँदा आवतजावत ठप्प भयो। आममानिसले आवश्यक सामग्री किन्न अनलाइन माध्यमको प्रयोग बढाए। त्यो समय र पछि मोबाइल बैंकिङजस्ता डिजिटल भुक्तानीले पनि छलाङ मार्यो।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार २०८० जेठसम्म २ करोड १० लाख ९१ हजार मोबाइल बैंकिङका प्रयोगकर्ता छन्। इन्टरनेट बैंकिङ चलाउनेको संख्या १८ लाख ३० हजार छ। २०७९ जेठमा मोबाइल बैंकिङका प्रयोगकर्ता १ करोड ७९ लाख ६१ हजार र इन्टरनेट बैंकिङका १६ लाख ३२ हजार थिए।
जबकि आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सम्म मोबाइल बैंकिङका प्रयोगकर्ता १ करोड १३ लाख ६ हजार थिए। त्यो बेलासम्म इन्टरनेट बैंकिङ प्रयोग गर्नेको संख्या १० लाख ३१ हजार मात्रै थियो।
