हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई नेपाल प्रहरीले बोलाएर बयान लिने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
उक्त प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले सूक्ष्म अनुसन्धान र कानुनी आधारको अध्ययन गरिरहेको छ। पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईमाथि सूक्ष्म अनुसन्धान जारी रहेकाले दुवै जनालाई जुनसुकै बेला पनि बोलाउन सकिने सीआईबीका उच्च अधिकारीले जानकारी दिए।
ती अधिकारीले भने, ‘नेपाल र भट्टराईमाथि संगठित अपराध र किर्तेमा अनुसन्धान भइरहेको छ। उहाँहरूलाई जुनसुकै बेला बयानमा डाक्ने सम्भावना छ।’
विदेशमा बसेर चुनौती दिँदै नेपाल
पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल यति बेला युरोप भ्रमणमा छन्। प्रवासी नेपाली एकता मञ्च युरोपले स्विट्जरल्यान्ड र लन्डनमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागी हुन उनी गत साता नै त्यसतर्फ गएका हुन्।
उनले ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणबारे आफूलाई पनि मुछेको भन्दै नेताहरूलाई चुनौती दिँदै आएको सरकारका एक मन्त्रीले जानकारी दिए। ती मन्त्रीले भने, ‘उहाँको आसय अनुसन्धान प्रक्रिया अघि नबढोस् भन्ने छ। विदेशमा गएर पनि एक प्रकारले चुनौती दिइरहनुभएको छ।’ कस्तो चुनौती दिइरहेको भन्नेबारे ती मन्त्रीले केही बताएनन्।
नेपालले ललिता निवास प्रकरणमा आफूले केही पनि नबिराएको र बदमासी नगरेको प्रस्टीकरण दिएका छन्। नेपालले सर्वोच्च अदालतले अनुसन्धानको दायरमा ल्याउन दिएको आदेश बारेमा आफूले थप बोलिरहनु नपर्ने बताए। असल मनसायले मात्रै बालुवाटार विस्तारको मास्टर प्लानका पक्षमा रहेर काम अघि बढाएको उनको दाबी छ।
उनले भने, ‘नबिराउनु, नडराउनु। मैले कुनै बिराएको छैन, बदमासी गरेको छैन, भ्रष्टाचार गरेको छैन। मैले नितान्त असल मनसायले बालुवाटार विस्तारको मास्टर प्लान अघि बढाउने पक्षमा काम गरेको हुँ। कुनै अनुचित काम गरेको छैन। कुनै व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिने होइन।’
मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको होइन : भट्टराई
ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा केही समय पहिले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको छानबिनमा डा. भट्टराईले दिएको बयान सार्वजनिक भएको थियो। उनको बयानको व्यहोरा–
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नेपाल सरकार समरजंग कम्पनीको नाममा रहेको जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठी जग्गाधनी तथा मोही कायम गर्ने गराउने सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको होइन । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय पुनः नापीबमोजिम नेपाल सरकार समरजंग कम्पनीको नाममा दर्ता भएको सच्याइँ साबिक लगतबमोजिम श्री पशुपति टिकिन्छा गुठीको नाममा दर्ता गर्न स्वीकृति दिने मात्र हो।
व्यक्ति विशेषलाई मोही कायम गराउने सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव आएको पनि छैन र निर्णय भएको पनि होइन। दर्ता सच्याउने प्रस्ताव प्रक्रियागत रूपमा आएको र नेपाल सरकार कार्यसम्पादन नियमावलीबमोजिम सामाजिक समितिमा पठाई समितिबाट निर्णय भएर आएबमोजिम मन्त्रिपरिषद्ले त्यसलाई स्वीकृति गरेको हो।
‘दुई पूर्वप्रधानमन्त्री, ६ पूर्वमन्त्री, दुई मुख्यसचिव, १४ सचिव र १८ सहसचिवसहित साढे दुई सयभन्दा बढी संलग्न’
सीआईबीले गत असार १२ मा ललिता निवास प्रकरणका केही आरोपितलाई पक्राउ गरी मुलुकी ऐनको किर्ते र संगठित अपराध निवारण ऐन-२०७० अन्तर्गत अनुसन्धान अघि बढाएको थियो। जग्गा हिनामिनामा दुई पूर्वप्रधानमन्त्री, ६ पूर्वमन्त्री, दुई मुख्यसचिव, १४ सचिव र १८ सहसचिवसहित साढे दुई सयभन्दा बढी संलग्न देखिएका छन्।
उक्त प्रकरणमा कर्मचारी तहमा मात्रै अनुसन्धान केन्द्रित थियो। सर्वोच्च अदालतले जग्गा व्यक्तिका नाममा लैजाने निर्णयमा संलग्न माथिल्ला ‘निर्णयाधिकारी’ माथि पनि अनुसन्धान गर्न गत साता आदेश दिएको थियो।
ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिविशेषका नाममा दर्ता वा मोही कायम हुने गरी तत्कालीन माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्बाट २०६६ चैत २९, ०६७ वैशाख ३१ र साउन २८ तथा ०६९ असोज १८ मा निर्णय भएका थिए। त्यो निर्णय तथा निर्णय प्रमाणित गरी कार्यान्वयन तहमा प्रत्यक्ष संलग्न हुनेहरू, निर्णयका लागि किटानी प्रस्ताव पेस गर्ने वा प्रस्तावमा संलग्न माथिल्लो तहका पदाधिकारीबाट समेत गरी थप अनुसन्धान गर्न/गराउन सर्वोच्चको आदेश छ।
त्यति बेला विजयकुमार गच्छदार उपप्रधान तथा भौतिक योजनामन्त्री, सञ्जय साह भौतिक योजना राज्यमन्त्री र डम्बरबहादुर श्रेष्ठ भूमिसुधारमन्त्री थिए । मन्त्रिपरिषद्ले प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र सभामुखको सरकारी निवास विस्तारका नाममा नक्कली मोहीलाई ललिता निवास परिसरकै जग्गा सट्टाभर्ना दिने निर्णय गरेको थियो ।
सोही निर्णयका आधारमा २०६७ असोज १६ मा समरजंग कम्पनीको २७ रोपनी ७ आना २ पैसामध्ये आधा १३ रोपनी १५ आना १ पैसा नक्कली मोही कायम गरेर श्रीकृष्ण महर्जनसहित १२ जनाका नाममा दर्ता गरिएको थियो ।
०६९ असोज १८ मा मन्त्रिपरिषद् निर्णय हुँदा भने प्रधानमन्त्री भट्टराई थिए। यस्तै भूमिसुधारमन्त्री चन्द्रदेव जोशी थिए। मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिको संयोजकमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री गच्छदार थिए। भट्टराई सरकारले ४ रोपनी १५ आना ३ दाम जग्गा टिकिन्छा गुठीमा लैजाने निर्णय गरेर त्यसमा नक्कली मोही खडा गरेको थियो। शिक्षामन्त्री रहेका दीनानाथ शर्मा सामाजिक समितिमा सदस्य थिए।
सुवर्णशमशेरको दरबार
ललिता निवास नेपाली कांग्रेसका नेता सुवर्णशमशेरको दरबार हो। २०२१ सालमा हदबन्दी लागू भएपछि सरकारले ललिता निवासको ठूलो क्षेत्रफल अधिग्रहण गरेको थियो।
अधिग्रहण उक्त जग्गा बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवाससँगै जोडिएको सरकारी जग्गा विभिन्न मितिमा नीतिगत निर्णय गराउँदै अनधिकृत रूपमा व्यक्ति र संस्थाका नाममा कायम गरिएको पाइएको थियो।
कृत्रिम मोही खडा गर्ने, गलत लिखत तयार गर्ने, सट्टाभर्ना दिने जस्ता कार्य गरेर ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्याइएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सरकारले ललिता निवासको जग्गा अपचलनबारे छानबिनका लागि नेपाल सरकारका पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो।
उक्त छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा प्रहरी र अख्तियारले थप अनुसन्धान गरेका थिए। अनुसन्धानबाट ललिता निवासको १४३ रोपनीभन्दा बढी जग्गा हिनामिना भएको र ती जग्गा केही संस्था र झन्डै छ दर्जन व्यक्तिका नाममा रहेको खुलेको छ।
