९८ प्रतिशत घरमा विद्युत् पहुँच

काठमाडौँ-  सरकारले मुलुक ९८ प्रतिशत‍ घरमा विद्युत् पुगेकाे बताएकाे छ। आर्थिक वर्ष २०६२/६३ मा कुल विद्युत् पहुँच २४ प्रतिशत थियाे। गत आव २०७९/८० सम्म ९८ प्रतिशत घरमा विद्युत् पहुँच पुगेको छ।

आव २०६२/६३ मा १२ लाख ८० हजार विद्युत्‌का ग्राहक रहेकामा हाल बढेर ७५ लाख पुगेको छ। आव २०७९/८० सम्म मुलुकको कूल ९८ प्रतिशत घरमा स्वच्छ ऊर्जाको पहुँच पुगेको सरकारी तथ्यांक छ।

त्यसमा प्राधिकरणको हिस्सा ९५ दशमलव शून्य तीन प्रतिशत छ। त्यस्तै वैकल्पिक ऊर्जाका विभिन्न स्रोतमार्फत करिब तीन प्रतिशत घरधुरीमा स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध भएको छ।

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा बुधबार आयोजित मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा उक्त जानकारी गराइएकाे हाे। अबकाे दुई वर्षभित्र सबै नेपालीलाई स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध गराउने सरकारी योजना पूरा हुने बैठकमा ब्रिफिङ गरिएकाे छ।

सरकारले कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लालाई केन्द्रित गरेर थप बजेट विनियोजन गरेको छ। त्यस्तै सो कामका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायबाट सहयोगसमेत सहयोग उपलब्ध भएको छ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार कुल ४२ जिल्ला पूर्णरूपमा विद्युतीकरण भएको छ। त्यस्तै कुल चार सय ९३ स्थानीय तह पूर्ण विद्युतीकरण हुँदा दुई सय ३१ स्थानीय तह आंशिक रूपमा विद्युतीकरण भएको छ। यद्यपि विद्युत् पहुँचकाे सरकारी तथ्यांककाे वास्तविकतामा भने विज्ञहरू प्रश्न उठाउँदै आएका छन्।

त्यस्तै, २९ स्थानीय तह हालसम्म पनि विद्युत्को पहुँचभन्दा बाहिर छन्। मुगु र हुम्लाबाहेकका ७५ जिल्लामा केन्द्रीय प्रणाली विस्तार भएको छ। आगामी दुई वर्षभित्र मुलुकभर केन्द्रीय प्रणालीबाट विद्युतीकरणका गर्न ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको विद्युतीकरणको कार्य अगाडि बढाइएको छ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार, प्राविधिक कर्मचारीको अभावका कार्यसम्पादन गर्न समस्या परेको बताए। देशव्यापी प्रसारण तथा वितरण प्रणाली पुगेको, सबस्टेसनको संख्या बढेकाे उनले बताए। उनले ५७ लाख ग्राहकलाई सहज रूपमा सेवा प्रदान गर्न प्राविधिक कर्मचारी भर्ना गर्ने प्रक्रियामा सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरे।

उनले प्राविधिक जनशक्तिको भयावह रूपमा बढेको भन्दै विदेश पलायन रोक्न पनि प्राविधिक कर्मचारी भर्ना गर्नैपर्ने बताए।

वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक नवराज ढकालले दूरदराजका ग्रामीण क्षेत्रमा काम गर्ने जनशक्तिको अभाव रहेको बताए। उनले आगामी दुई वर्षमा सबै नेपाली नागरिकलाई स्वच्छ ऊर्जाको पहुँच पुर्‍याउने लक्ष्य पूरा गर्नका लागि पनि बजेट र जनशक्ति आवश्यक रहेको बताए। रासस