हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- निर्वाचन खर्च सार्वजनिक गरेको भनेर जानकारी नगराएको भन्दै उम्मेदवारहरूलाई १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ।
निर्वाचन आयोगले १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकेका उम्मेदवार विनोदमणि भट्टराईले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले उक्त जरिवानाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।
गत मंसिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा रिट निवेदक भट्टराई हाम्रो नेपाल पार्टीका तर्फबाट मोरङ २ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका उम्मेदवार थिए। निर्वाचन सकिएपछि आफूले प्रदेश निर्वाचन कार्यालय, प्रदेश नम्बर १ (हाल कोशी प्रदेश), मोरङ, विराटनगरमा निर्वाचन खर्चको विवरण पेस गरेको भट्टराईले दाबी गरेका छन्।
तर, खर्च विवरण सार्वजनिक गरेकोबारे जानकारी नदिएको भन्दै आयोगले उनलाई १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकेको थियो। निर्वाचन आयोगको उक्त निर्णयविरुद्ध भट्टराईले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार अन्तरिम आदेश जारी गर्दै निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म निवेदक भट्टराईको हकमा १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने गरी भएको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।
