काठमाडाैँ- नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले विभिन्न प्राकृतिक प्रकोपलगायत कारणले समस्यामा परेका ऋणिका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने बताएका छन्। आइतबार चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा गभर्नर अधिकारीले समस्यामा परेका ऋणिलाई कर्जाको पुनःसंरचना वा अन्य कुनै विशेष व्यवस्था गरेर भए पनि पुनरुत्थान गरिने बताए।
खासगरी प्राकृतिक प्रकोप वा अन्य कुनै पनि प्रकोपका कारण समस्यामा परेका ऋणिलाई माथि उकास्न तथा उनीहरूलाई पुनः व्यवसायमा सक्रिय बनाउन विशेष व्यवस्था गरिन लागेको उनले जानकारी दिए।
प्राकृतिक प्रकोपका कारण समस्यामा परेको, त्यसका कारण उद्योग तथा व्यवसाय धराशायी भएको, कालोसूचीमा परेको भए त्यस्ता ऋणिलाई पुनःस्थापनाका लागि विशेष व्यवस्था गरिने उनले बताए।
नेपालबाट बाहिरिने विप्रेषणबारे राष्ट्र बैंकले नियमित अध्ययन नगरे पनि सुक्ष्म निगरानी गरिरहेको उनकाे भनाइ छ। त्यसका लागि अन्य निकायसँगको सहकार्य तथा ‘नेसनल स्वीच’ कार्यान्वयनमा ल्याइ यर्थाथ विवरण पत्ता लगाउने उनले बताए।
सहुलियतपूर्ण कर्जा दुरुपयोग भएको सन्दर्भमा गभर्नर अधिकारीले दुरुपयाेगमात्रै नभएर सदुपयाेग पनि भएकाे बताए। ‘सहुलियतपूर्ण कर्जा दुरुपयोगमात्रै भएको छैन, सदुपयोग पनि भएको छ। त्यसबारे स्वतन्त्ररूपमा अध्ययन भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘यही साउनको अन्तिमसम्म त्यसको प्रतिवेदन आइसक्नेछ। सोही प्रतिवेदनका आधारमा हामी अगाडि बढ्छौँ।’
कर्जा दुरुपयोग भएको पाइए ब्याजसमेत असुल उपर गरिने उनकाे भनाइ छ। गभर्नर अधिकारीले ५० लाख रुपैयाँसम्मको सेयर धितोमा जाने कर्जाको ‘थ्रेस होल्ड’ घटाउन लागिएको पनि बताए। यसअघि २५ लाख रुपैयाँसम्मको सेयर धितो कर्जाको जोखिम भार १०० प्रतिशत र त्यसभन्दा माथिको जोखिम भार एक सय ५० प्रतिशत रहेकोमा उक्त व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न लागिएको उनले जानकारी दिए।