अर्थ मन्त्रालय
काठमाडौँ- सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटको भुक्तानी असार २४ गतेदेखि नै बन्द गरेको थियो। असार ११ गते सूचना जारी गर्दै महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले २४ गतेसम्म सबै भुक्तानी गर्न प्रदेश लेखा नियन्त्रक तथा सबै कोष तथा लेखा नियन्त्रकहरूलाई परिपत्र गरेकाे थियो। तर भुक्तानी खाता बन्द भएकाे दिनपछि पनि भुक्तानी भने निरन्तर भइरहेको पाइएको छ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार भुक्तानी बन्द हुने मितियता शनिबारसम्म ५४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी गरिएको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले भुक्तानी बन्द गरेपछि गत सोमबारदेखि शनिबारसम्म ५४ अर्ब १३ करोड ९५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले कानुनी प्रावधानअनुसार भुक्तानी अवधि २४ गतेसम्मै रहेको स्वीकार गरेको छ। कार्यालयका सूचना अधिकारी गायत्रीरमण खनालले २४ गतेसम्म भुक्तानी अवधि रहे पनि सोअघि नै प्रक्रियामा गइसकेको रकम त्यसपछि भुक्तानी गरिएको बताए। ‘नियममा २४ गते भुक्तानी निकासा बन्द गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। त्यहीअनुसार बीचमा सबै निकासा बन्द पनि भयो,’ उनले भने, ‘थप बजेट, रकमान्तर, अत्यावश्यक सेवालगायत माग भएर कार्यालयबाट लेखेर आयो भने त्यस्तो बिल भर्पाइसहित पुष्ट्याइँको आधारमा ठीक देखिएमा भुक्तानी दिन सकिने व्यवस्था छ। त्यही रकम भुक्तानी भएको हो।’
उनले २४ गते महालेखाको प्रणाली अलिकति सुस्त देखिएकाले हिसाब मिलाउने क्रममा पछि भुक्तानी गरिएको जवाफ थपे। ‘अर्को समस्या भनेको त्यो दिन सबैले प्रयोग गर्दाखेरी सिस्टम अलिकति ‘स्लो’ भएको थियो। ‘स्लो’ हुँदा प्रणालीमा भाउचर उठ्यो। खर्च जन्म्यो। तर त्यसको चेक काट्न (ईएफटी) गर्न भ्याइएन,’ उनले भने, ‘प्रक्रियामा गएर रोकिएका जुन कारोबारहरू थिए ती कारोबार पूरा गर्न दिने भन्ने कुरा भएर याे भुक्तानी भएको होला।’
ईएफटी गरिएका, भुक्तानी अवधिमा गल्ती भएका, कारोबार सच्याइएका बाहेक नयाँ भुक्तानी नभएको खनालको दाबी छ।
विकास खर्च ६१ प्रतिशत
सरकारले भुक्तानी कारोबार बन्द घोषणा गरेको दिन असार २४ गतेसम्म पुँजीगत बजेट खर्च ५५.२२ गरेकाे प्रतिशत थियो। त्यसयता शनिबारसम्म ६१.१७ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको छ। शनिबार एकैदिन ९ अर्ब ३८ करोड ७८ लाख रुपैयाँ पुँजीगततर्फ भुक्तानी गरिएको छ।
शनिबारसम्म कुल पुँजीगत खर्च २ खर्ब ३२ अर्ब ६८ करोड २९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। पुँजीगत बजेटलाई विकास निर्माणका काममा खर्च गरिन्छ।
असार २४ गतेसम्म कुल बजेट खर्च ७६.६४ प्रतिशत थियाे। ३० गतेसम्म ७९.६६ प्रतिशत पुगेको छ। आर्थिक वर्षको अन्तिममा मात्रै बजेटको टूलो हिस्सा खर्च हुने गरेको भन्दै महालेखा परीक्षक कार्यालयले असारमा हुने खर्च नियन्त्रण हुनुपर्ने औँल्याउँदै आएको छ।
असारमा बजेटको ठूलो हिस्सा र भुक्तानी खाता बन्द गरेपछि पनि भुक्तानी हुँदा आर्थिक अनियमितता हुने जोखिम अत्यधिक हुन्छ।
