हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले दुर्गममा स्वास्थ्यकर्मी पठाउने मन्त्रालयको प्रशासनिक सुधारको प्रयासलाई गलत तरिकाले प्रचार गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ।
मन्त्रालयले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै दरबन्दीअनुसार स्वास्थ्यकर्मीको सरुवा र दुर्गममा स्वास्थ्यकर्मी पठाउने प्रयासलाई गलत तरिकाले प्रचार गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएको हो।
स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले एक जना चिकित्सकका विषयमा प्रकट गरेको अभिव्यक्तिलाई लिएर आलोचना हुन थालेपछि मन्त्रालयले स्पष्टीकरण दिएको हो।
मन्त्रालयका अनुसार संघको पुल दरबन्दीमा रहेका एक चिकित्सकलाई काठमाडौँबाहिर पठाउन लाग्दा आफू राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमै काम गर्ने नभए आत्महत्या गर्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए।
सो सन्दर्भमा सोमबार पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले सरुवा गरेको ठाउँमा जान नमान्ने र आत्महत्याको धम्की दिने कर्मचारीलाई डोरी लिएर मन्त्रीको गेटमा जानुू भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए। मन्त्रीको यही अभिव्यक्तिलाई लिएर स्वास्थ्यसँग सम्बद्ध संघसस्थाले स्वास्थ्यमन्त्रीको ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन्।
‘राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा सो विषय सम्बन्धी ४० भन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मी कार्यरत रहेको र हाल पनि दरबन्दीभन्दा बढी विशेषज्ञ रहेको तथा अन्य अस्पतालमा दरबन्दीका विशेषज्ञ नभएको अवस्थामा यस्ता धम्कीहरुलाई निरत्साहन गर्दै स्वास्थ्यर्मीलाई दरबन्दी भएकै ठाउँमा काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न तथा वर्षौँदेखि कामकाजमा मात्र रहने अवस्था सुधार गरी काठमाडौँमा मात्रै बस्न खोज्ने प्रवृत्तिलाई रोक्न यस्तो प्रयास भएको हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘निज चिकित्सक तत् पश्चात पत्र बुझी काठमाडौँ उपत्यकाबाहिरको संघीय अस्पतालमा हाजिर भई काम गरिरहेको अवस्था छ।’
दरबन्दी भएको स्थानमा कर्मचारी नजाने, दुर्गमका गरिब विपन्न र निमुुखा जनताले विशेषज्ञ सेवा नपाउने, सुगममा दरबन्दीभन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मी तथा चिकित्सक थुप्रिने गर्दा ठूलो संख्यामा राज्यलाई आर्थिक भार पर्ने गरेको मन्त्रालयको तर्क छ।
गत असार १७ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी स्थानीय तहहरुको दाहोरो सहमतिका आधारमा कामकाजमा खटाइएका कर्मचारीमध्ये स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारीको पदाधिकार रहेको स्थानीय तहमा साउन १ गतेबाट लागू हुने गरी काज फिर्ता गरी मन्त्रालयलाई जानकारी दिने निर्णय गरिएको छ।
तोकिएको दरबन्दीमा जान नमान्ने कर्मचारीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने र असल नियतका कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्न गरिएको प्रयासमा गलत भाषा प्रयोग गरिएको भन्दै मन्त्रालयले आपत्ति जनाएको हो
