राहदानीमा कमिसनको चलखेल : टेन्डरबिनै तीन अर्ब ८० करोडको छापिँदै

काठमाडौँ- परराष्ट्र मन्त्रालयले ३ अर्ब ८० करोडको राहदानी (पासपोर्ट) बिनाप्रतिस्पर्धा छपाउन प्रक्रिया अघि बढाएको छ। मन्त्रालयका उच्च अधिकारी र राजनीतिक नेतृत्वको मिलेमतोमा राहदानी विभागले प्रतिस्पर्धा नगरी छपाइ प्रक्रिया अघि बढाएको हो।

तीन महिनाका लागि राहदानी मौज्दात रहे पनि कमिसनकै प्रलोभनमा सकिन लाग्यो भनेर छपाइ प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए। विभागले यसअघि पनि हतारमा बिनाप्रतिस्पर्धा राहदानी छपाउँदै आएको थियो।

विभागले यसो गर्नुको कारण हो, ‘नेपाल हेर्ने कम्पनीको एजेन्टबाट पाइने कमिसन।’ संसदीय समिति सक्रिय नहुँदा राहदानी छपाइमा पनि बेथिति देखिएको जानकारहरू बताउँछन्। कमिसन सहजै पाइने भएकाले विभागमा कनिष्ट वा सचिवका ‘एस म्यान’ लाई खटाउने कतिपयको बुझाइ छ।

परराष्ट्रले हवाई टिकट जसरी बिनाटेन्डर खरिद गरेको थियो, राहदानीमा पनि यस्तै गर्न लागेको हो। परराष्ट्रका अधिकारीले गत वर्ष आफ्नो स्वार्थ मिल्ने कम्पनीलाई हुने गरी कार्यविधि बनाएर टिकट टेन्डर प्रक्रियामा लगेका थिए। हवाई टिकटका विषयमा मन्त्रालयले अदालतको फैसलासमेत उल्लंघन गरेकाे भनेर आलोचना हुँदै आएको छ।

उसो त विभागका अधिकारीहरू मन्त्रालयलाई राहदानी सकिन लागेको विषयमा जानकारी दिए पनि बेलैमा सुनुवाइ नभएको बताउँछन्। १० लाखभन्दा कम मौज्दात हुनेबित्तिकै परराष्ट्रको प्रशासन र नेतृत्वलाई जानकारी दिए पनि त्यसमा सुनुवाइ नभएको विभागका एक अधिकारीले जानकारी दिए। ती अधिकारी भन्छन्, ‘अहिले चार लाखजति मौज्दात रहँदा हतार भयो भन्दै बिनाटेन्डर गएकोमा हामी आश्चर्यमा छौँ।’

परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद परराष्ट्र कर्मचारीलाई चिढ्याउन नहुने पक्षमा छन्। मन्त्री साउद कूटनीतिबारे त्यति जानकार नभएको, कर्मचारीसँग कुनै पनि विषयमा कुरा गर्न नसकेको वा आर्थिक प्रलोभमा परेका कारण केही कर्मचारीले उनलाई स्वार्थ अनुकूल प्रयोग गरेको बुझाइ मन्त्रालयका कर्मचारीहरूको छ।

सन् २०१० देखि राहदानी छपाइमा सबैको आँखा लागेको हो। छपाइको काम पुरानो कम्पनीलाई दिँदा राम्रै कमिसन उपलब्ध गराउन सक्ने भएकाले पनि सबैको ध्यान त्यसतर्फ सोझिएको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले कतै पनि उपयोगमा नआउने र नागरिकले अहिलेसम्म बोक्नै नपाएको राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई स्वीकार्य बनाउन एकैपटक ई-पासपोर्टमा जाने निर्णय गरेको थियो। ई-पासपोर्टमा जानुको कारण बाध्यता नभएर कमिसन रहेको स्वयं परराष्ट्रका अधिकारीरू बताउँछन्।

आधारभूत ‘डकुमेन्ट’ नागरिकता नै जथाभाबी प्रयोग भइरहेको अवस्थामा ई-पासपोर्टमा गएर सुरक्षित हुन्छु भन्नुमा कुनै तुक नरहेको एक पूर्वपरराष्ट्र सचिवले बताए। उनी भन्छन्, ‘नागरिकलाई अनावश्यक राजस्वको भार बढाउने काम मात्र भइरहेको छ।’ मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी)  जुन कम्पनीले छापेको हो अहिले पनि यही कम्पनीले छापिरहेको छ। साथै नेपालको एजेन्ट परिवर्तन भएको छैन। एमआरपी छाप्ने ओबरथर र अर्को कम्पनी मर्फो मिलेर आइडिमिया बनेको हो। त्याे थाहा नहुँदासम्म परराष्ट्रले फरक कम्पनीसमेत भन्ने गरेको थियो।

परराष्ट्रमन्त्री साउदले मौज्दात सकिन थालेको भन्दै २८ लाख राहदानी बिनाप्रतिस्पर्धा छपाइमा दिएको जानकारी संसदीय समितिमा दिएका छन्। परराष्ट्रमन्त्री साउदले २८ लाख छापिँदैछ भनिरहँदा पहिला २० लाख पनि टेन्डरमा गएको भुलेको मन्त्रालयका ती अधिकारीले बताए।

यसमा प्रधानमन्त्रीको समेत मिलेमतो रहेको परराष्ट्र अधिकारीहरूको दाबी छ। आमनागरिकमा हाहाकार देखाउने र अन्तिममा आएर निर्णय गर्ने सरकारको प्रवृत्ति छ। परराष्ट्रमन्त्री भएर आएपछि विभागमा कति थान राहदानी छ जानकारी लिएर प्रक्रियामा गएको भए अहिले छापिएर आइसक्ने ती अधिकारी बताउँछन्। त्यसो गर्न परराष्ट्र मन्त्री र सचिव दुवैले नचाहेको उनले बताए। उनी भन्छन्, ‘त्यसरी केही हजार रुपैयाँका लागि टिकटमा खेल्नेले यहाँ त करोडमा खेल्न मिल्छ। अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीले १० डलरको एउटा काममा दुई डलर कमिसन दिनु सामान्य हो।’

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट बिनाप्रतिस्पर्धा पुरानैअनुसार राहदानी छाप्न पाउने भएपछि मन्त्रालयका जिम्मेवार अधिकारी र बिचौलियालाई पनि सहज भएको छ। बढीमा १० लाख राहदानी भने बिनाप्रतिस्पर्धा छाप्न सकिन्छ। तर २८ लाख किन पुर्‍याइयो भनेर अख्तियार अनुसन्धान दुरुपयोग आयोगले छानबिन थाल्न सक्ने विभागका ती अधिकारी बताउँछन्।

२०७४/७६ तिर हवाई टिकट जथाभाबी खरिदका विषयमा अदालतको फैसलासमेत आएको छ। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयकाे निर्णयलाई सदर गरेकाे भए पनि त्यसले परराष्ट्र प्रशासनलाई छोएको छैन। अनि यस्ता विषय बाहिर आइरहँदासमेत अख्तियार मौन रहनु रहस्यमय छ।

परराष्ट्रमन्त्री साउदले सोमबार संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय समितिमा राहदानी सेवाको निरन्तरताका लागि छोटो प्रक्रियाबाट छपाइमा जान लागिएको बताए। चार वर्षअघि ठेक्का प्रक्रियाबाट २० लाख छपाइ गरिएकोमा अहिले बिनाप्रतिस्पर्धा २८ लाख राहदानी छाप्न दिइएको विषयमा समितिमा खासै उठ्न सकेन। सामान्य हिसाब गर्दा २८ लाख राहदानी पुरानो दरमा छापे पनि एउटाको मूल्य १० डलर ४५ पेन्स छ। त्यस्तै ६४ पेजको १० डलर ९५ पेन्स छ।

यसरी २८ लाख राहदानी छपाइको लागत ३ अर्ब ८० करोडभन्दा बढी निस्कन्छ। संसदीय समितिका एक सदस्यले प्रश्न गरे, ‘यत्रो ठूलो रकमको कारोबारमा सरकार किन बिनाटेन्डर जाँदैछ?’ यसमा कुनै नेताले पनि विरोध नगरेको भन्दै ती सांसदले आश्चर्य व्यक्त गरे। ती सांसदले भने, ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) पनि चुपचाप छ। उक्त कम्पनीको नेपालको बिचौलिया निकै बलियो रहेका कारण यसमा सबै तैँ चुप मै चुप भएका हुन्।’

आपत्‌कालीन परिस्थिति देखाएर ‘फास्ट ट्र्याक’ विकल्प भन्दै मन्त्री र नेताहरू कमिसनको खेलोमा लागेको परराष्ट्रका असन्तुष्ट कर्मचारीहरूको गुनासो छ। विभागसँग  मौज्दात रहेको राहदानीमध्ये दैनिक ४ हजारले बनाए गए पनि न महिनाभन्दा बढी समयका लागि पर्याप्त हुन्छ।

परराष्ट्रमन्त्री साउदले राहदानी सेवाको निरन्तरताका लागि थप खरिद प्रक्रिया अघि बढिसकेको बताए । ‘पाँच वर्षका लागि पुग्ने गरी ६० लाख राहदानी खरिद प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। अहिले राहदानी सेवाको निरन्तरताका लागि २८ लाख भेरिएसन प्रक्रियामा गएको छ,’ साउदले भने, ‘दीर्घकालीन रूपमा ५ वर्षलाई पुग्ने गरी ६० लाख राहदानी खरिदका लागि टेन्डर प्रक्रिया पनि एकैसाथ अघि बढाइनेछ।’

आइडिमियाले विगतमा ठेक्का पाएअनुसार २० लाख राहदानी उपलब्ध गराइसकेको छ । सरकारले थप तीन लाख राहदानी छाप्न उसलाई अनुमति दिएअनुसार आइडिमियाले २३ लाख थान उपलब्ध गराएको छ । यसअघि नै तीन लाख थप राहदानी माग भइसकेको छ। मूल टेन्डरको १५ प्रतिशत थप राहदानी छाप्न दिनु विधिसम्मत भए पनि ठूलो संख्यामा बिनाप्रतिस्पर्धा दिनुले प्रश्न उठाएको हो।

आइडिमियाका उपाध्यक्ष बी लियाङले गत महिना नेपाल भ्रमणका बेला सम्बद्ध सरकारी अधिकारीहरूसँग भेटेर थप राहदानी छपाइका लागि लबिङ गरेका थिए। उनी नेपालको एजेन्टको निम्तामा आएका थिए। आइडिमियाले सानो परिमाणमा छपाइको जिम्मा पाएमा प्रतिराहदानी १५ डलर शुल्क लाग्ने बताएको भन्दै सरकारले पुरानो दरका लागि पहिलेको भन्दा पनि बढी संख्यामा छपाइ प्रक्रिया अघि बढाएको विभागका अधिकारी बताउँछन्।

आइडिमियाको भन्दा सस्तोमा गुणस्तरीय राहदानी ल्याउने विकल्पमा अन्य विदेशी कम्पनी पनि छन्। सरकारले ०७८ मंसिरदेखि ई-पासपोर्ट वितरण थालेको हो। करिब साढे तीन वर्ष ठेक्का प्रक्रियामा अल्झेको विभागले फ्रान्सेली कम्पनी आइडिमियालाई विद्युतीय राहदानी छाप्ने जिम्मा दिएको थियो।