हिमाल प्रेस 
सर्वोच्च अदालत
काठमाडौँ- कोशी प्रदेश सरकार गठन प्रक्रियाविरुद्ध नेकपा एमालेले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ। दल त्याग गरेको व्यक्ति (सभामुख)सहितको हस्ताक्षर बुझाएर असंवैधानिक तबरले कांग्रेसका उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री बनाएको प्रति एमालेले रिट दायर गरेको एमालेका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले हिमाल प्रेसलाई जानकारी दिए।
‘संविधानको धारा १६८(२) बाट निर्मित सरकार असंवैधानिक भएकाले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी धारा १६८ (३) अनुसार नयाँ सरकारको बाटो खोल्न परमादेश जारीको मागसहित रिट निवेदन पेस गरेका छौँ,’ भण्डारीले भने ‘निवेदन दर्ताको प्रक्रियामा छ। हामीले सरकार गठन १६८ (३)अनुसार आह्वान हुनुपर्छ र ठूलो दलको हिसाबले एमाले दलको नेता हिक्मतकुमार कार्की मुख्यमन्त्री हुनुपर्छ भन्ने माग पनि निवेदनमा उल्लेख गरेका छौँ।’
बिहीबार मुख्यमन्त्री बनेका थापाले आज शुक्रबार शपथ लिएर पदबहाली पनि गरिसकेका छन्। त्यस्तै नेपाली कांग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादीका एक/एक जनाले पनि मन्त्री पदको शपथ लिइसकेका छन्।
एमाले र माओवादीसहितको गठबन्धन हुँदा कार्की नेतृत्वको सरकार बनेको थियो। पछि माओवादीले एमालेसहितको गठबन्धन तोडेर कांग्रेससहितको गठबन्धनमा सामेल भएपछि यसको असर प्रदेशमा पनि देखियो। माओवादी सरकारबाट बाहिरियो र सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लियो।
संविधानअनुसार समर्थन फिर्ता लिएको एक महिनाभित्र मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिए उनले विश्वासको मत पाएनन् र सरकार ढलेको थियो।
थापाको समर्थनमा सभामुख बाबुराम गौतमसहित ४७ जना प्रदेशसभा सदस्यले हस्ताक्षर गरेका छन्। ९३ सदस्यीय कोशीमा सरकार निर्माणका लागि ४७ जनाको समर्थन चाहिन्छ।
थापाले कांग्रेसका २९, माओवादीका १३(सभामुखसहित), नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४ र जसपाका १ गरी ४७ सांसदको हस्ताक्षरमा दाबी पेस गरे। यो असंवैधानिक पनि हो। सरकार गठनको सुरुवाती प्रक्रियामै सभामुखले समर्थन गरी हस्ताक्षर दिन मिल्दैन।
प्रदेशमा एमालेका ४० र राप्रपाका ६ र जसपाका एक सांसद छन्।
