बालेनको निर्देशनपछि दबाबमा निजी स्कुल, उत्साहित शिक्षक

काठमाडौँ– काठमाडौँ महानगरपालिकाले निजी (संस्थागत)  विद्यालयका शिक्षकलाई सरकारीसरह तलब सुविधा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएपछि निजी विद्यालय सञ्चालक दबाबमा परेका छन्। केही दिनअघि काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) ले निजी विद्यालय सञ्चालकलाई यस्तो निर्देशन दिएका थिए।

निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक भने सरकारीसरह तलब पाउने आसमा उत्साहित देखिएका छन्। विद्यालय सञ्चालकहरू महानगरको निर्देशन पालना गर्न तत्काल सम्भव नभएको बताउँछन्। श्रम ऐनले तोकेबमोजिम न्यूनतम पारिश्रमिक दिन नसकिरहेको अवस्थामा सरकारीसरह तलब दिन नसकिने उनीहरूको भनाइ छ।

निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) का महासचिव आरबी कटुवालले महानगरको निर्देशन तत्काल कार्यान्वयन गर्न सकिने अवस्था नरहेको बताए। उनले भने, ‘निजी विद्यालय कम्पनीमा दर्ता भएर सञ्चालनमा छन्। हामीले पालना गर्ने नियमकानुनमा श्रम ऐन आकर्षित हुन्छ। श्रम ऐनअन्तर्गतकै न्यूनतम पारिश्रमिक दिन नसकिरहेको अवस्थामा शिक्षकलाई सरकारीसरह तलबसुविधा दिन सक्दैनौँ।’

विद्यालयको वर्गीकरणअनुसार शुल्क लिएकाले पारिश्रमिक पनि त्यसरी नै दिइरहेको कटुवालले बताए। सरकारले निजी विद्यालयको वर्गीकरण गरेको छ। स्थानीय तहले निजी विद्यालयलाई क, ख, ग, घ गरी वर्गीकरण गरेका छन्। वर्गअनुसारकै शुल्क तोकिएको छ। क श्रेणीका विद्यालयले शिक्षक र कर्मचारीलाई सरकारी स्केलभन्दा पनि बढी तलब दिइरहेका छन्। तर सबै विद्यालयले यो लागू गर्न सक्ने अवस्था छैन।

शिक्षकलाई सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकसरह पारिश्रमिक दिनुपरे विद्यार्थीसँग लिने शुल्क पनि बढाउनुपर्ने माग निजी विद्यालय सञ्चालकको छ। ‘शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा छ। काठमाडौँ महानगरको निर्देशन मनन गर्दै अघि बढ्नुपर्ने अवस्था छ’, उनले भने।

निजी विद्यालयले विद्यार्थीबाट शिक्षण शुल्कबापत उठेको रकमको ६० प्रतिशत तलबभत्तामा र ४० प्रतिशत अन्य खर्चमा छुट्ट्याउनुपर्ने हुन्छ। राष्ट्रिय प्याब्सनका सहअध्यक्ष सुवास न्यौपानेले महानगरले उठाएको पारिश्रमिकको विषय जायज हुँदाहुँदै पनि सबै विद्यालयले दिन सक्ने अवस्था नभएको बताए। सबै विद्यालयलाई एउटै दर्जामा राखेर हेर्न नमिल्ने उनको भनाइ छ।

‘कुन विद्यालय कस्तो समुदायलाई लक्षित गरेर सञ्चालनमा छ भन्ने प्रमुख विषय हो। थोरै शुल्क लिएर कम खर्चमा सञ्चालनमा रहेका विद्यालयले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकसरह सेवासुविधा दिन सक्दैनन्’, उनले भने, ‘क वर्गका विद्यालयले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई भन्दा २५ प्रतिशत बढी सेवासुविधा दिएका छन्।’ यस्तै ख वर्गकाले सरकारीभन्दा १५ प्रतिशत बढी तलब दिएका छन्। ग र घ वर्गका विद्यालयको अवस्था भने न्यूनतम पारिश्रमिक दिन पनि नसक्ने रहेको न्यौपानेले बताए।

बालेनको निर्देशनपछि लामो समयदेखि न्यून पारिश्रमिकमा काम गर्दै आएका शिक्षकहरूमा केही आशा पलाएको निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरूको छाता संगठन संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन (इस्टु) अध्यक्ष होमकुमार थापाले बताए।

उनले भने, ‘महानगरका मेयरको निर्देशनले केही आशा पलाएको छ। यसलाई विद्यालय सञ्चालकहरूले तत्काल कार्यान्वयन गनुपर्छ।’ इस्टुले शिक्षकलाई सरकारले तोकेअनुसारको तलबसविधा दिलाउन देशभरका पालिकालाई पनि आग्रह गरेको छ।

अध्यक्ष थापाले पारिश्रमिकका विषयमा २०६० सालदेखि आवाज उठाउँदै आए पनि निजी विद्यालयले श्रमशोषण गरिरहेको आरोप लगाए। ‘विद्यालयले शिक्षा ऐन र नियमावली पालन नगर्नु, त्यसैमा टेकेर व्यवस्थापन समिति गठन गर्नुपर्ने, विद्यालय विनियमावली बनाउनुपर्ने, शिक्षक कर्मचारीलाई नियुक्तिपत्र दिनुपर्ने, नेपाल सरकारले तोकेको तलब दिनुपर्ने, सञ्चयकोष, उपादान आदिको व्यवस्था हुनुपर्ने, अभिभावकसँग अनावश्यक शीर्षकमा शुल्क लिन नहुने जस्ता माग हामीले निरन्तर उठाइरहेका छौँ। तर निजी विद्यालय सञ्चालकले यसलाई बेवास्ता गर्दै आएका छन्’, उनले भने। अब भने निजी विद्यालय पन्छिन नमिल्ने उनको भनाइ छ।

निजी विद्यालयले शिक्षक कर्मचारीलाई आवश्यकभन्दा बढी कार्यबोझ दिने गरेको, सार्वजनिक बिदाका दिन विद्यालयमा डाकेर काम लगाए पनि अतिरिक्त सुविधा नदिने गरेको आरोप इस्टुको छ।

इस्टुले २०६३ चैत १९ गते प्याब्सन, एनप्याब्सन, सरकार र अभिभावक संघको रोहबरमा गरेको सहमति, शिक्षा मन्त्रालयले २०६४ असार १ गते गरेको सहमति तथा नेपाल शिक्षक महासंघले २०६६ र २०६८ सालमा गरेको सहमति कार्यान्वयन नभएको जनाएको छ। कतिपय विद्यालयका शिक्षक, कर्मचारीले कोभिडको बेलाको एक वर्षको तलब नपाएको थापाले बताए।

प्रमुख बालेनले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकले पपाउने तलब उल्लेख गरेर निजी विद्यालयका शिक्षकलाई त्यहीअनुसार दिन निर्देशन दिएका थिए। तलब नपाए महानगरपालिका शिक्षा विभागमा सम्पर्क गर्न पनि उनले शिक्षकहरूलाई आग्रह गरेका छन्। काठमाडौँ महानगरभित्र ५१५ वटा निजी विद्यालय छन्।

निजी स्कुलका शिक्षकलाई सरकारीसरह तलब सुविधा दिन बालेनको निर्देशन