बाँकेको चिसापानीमा गरिएको रोपाइँ।
लुम्बिनी– लुम्बिनी प्रदेशका रूपन्देही, कपिलवस्तु, नवलपरासी पश्चिम, दाङ, बाँके र बर्दिया धान उत्पादनका हिसाबले अग्रणी जिल्लामा पर्छन्। नेपालको अन्नभण्डार भनेर चिनिने यहाँका किसानले खेतीपातीका बेला सधैँ एउटै पिरलो हुन्छ। त्यो हो, मल, बिउ र सिँचाइ अभाव।
सिँचाइका लागि आकाशे पानीको भर पर्नुपर्छ भने मल र बिउ नपाएर भारतीय सीमामा प्रहरीसँग लडाइँ गर्नुपर्छ। ‘प्रत्येक वर्ष धान लगाउने बेला केही न केही अभाव भइरहन्छ,’ असार १४ गते रूपन्देहीको मर्चवारमा भेटिएका सविर धुनियाँले गुनासो गरे।
धुनियाँको मर्चवारमा ५० कठ्ठा खेत छ। तर मध्यअसारसम्म पानी नभएका कारण उनले रोपाइँ गर्न पाएनन्। ‘आकाशबाट पानी परेको छैन, बोरिङबाट पानी निस्किएन,’ उनले गुनासो गरे। पानी मात्रै होइन, मल र बिउ अभावमा सधैँ छटपटी भोग्नुपरेको उनी बताउँछन्।
रूपन्देहीको दक्षिणी क्षेत्रमा सिँचाइ अभावकै कारण ३ वर्षदेखि धान उत्पादनमा कमी हुँदै आएको धुनियाँले बताए। मर्चवारकै भागीरथ यादव आकाशे पानीकै भरमा धानखेती गर्दै आएका छन्। ‘सिँचाइ भए धान उत्पादन राम्रो हुन्छ,’ उनले भने, ‘यस वर्ष मल पनि अभाव छ।’
तराईका जिल्लामा जमिनमुनिको पानी सुक्न थालेपछि बोरिङबाट सिँचाइ गर्न कठिन हुन थालेको हो। ‘धान लगाउने बेला पानी, मलको अभाव सधैँ भइरहन्छ,’ कोटहीमाईका स्थानीय किसान राजेन्द्र अहिरले गुनासो पोखे।
धान उत्पादनका हिसाबले लुम्बिनी प्रदेश अब्बल छ। तर पछिल्ला वर्षमा सिँचाइ सुविधामा कमी, मल र बिउ अभावले किसान निरुत्साहित भएका छन्। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड प्रादेशिक कार्यालय भैरहवाका अनुसार पर्याप्त मात्रामा रासायनिक मल नआउँदा किसानलाई मल उपलब्ध गराउन नसकेको जनाएको छ।
कार्यालयका सहायक प्रबन्धक गणेश घिमिरेले डीएपी मल अभाव रहेको र युरिया मल आवश्यकताअनुसार वितरण भइरहेको बताए। सरकारले गर्ने कुल खरिदको २०.५५ प्रतिशत मल भैरहवा कार्यालयलाई पठाउँछ। उक्त कोटाअनुसारको सबै मल एकैपटक आएमात्रै मल अभाव नहुने घिमिरे बताउँछन्।
लुम्बिनी प्रदेशमा वार्षिक २ लाख मेट्रिक टन मल आवश्यक पर्छ। तर सरकारले भने ८ सय मेट्रिक टन मल उपलब्ध गराउँछ। लुम्बिनी प्रदेशमा १ लाख मेट्रिक टन युरिया मल, ७० हजार मेट्रिक टन डीएपी र १० हजार मेट्रिक टन पोटास आवश्यक हुने कार्यालयले जनाएको छ।
भैरहवास्थित कृषि सामग्री कम्पनीले लुम्बिनी प्रदेशका साथै कर्णालीका केही जिल्ला, गण्डकी प्रदेशका नवलपुर र स्याङ्जामा समेत रसायनिक मल वितरण गर्दै आएको छ।
धानमा आत्मनिर्भर
लुम्बिनी प्रदेश धान उत्पादनमा आत्मनिर्भर छ। उत्पादित धान भित्र्याउने बेलामा सीमावर्ती जिल्लाका किसानको खेतबाटै भारतीय व्यापारीले उठाउने गरेका छन्। जसका कारण लुम्बिनीमा चामल भारतबाटै आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ।
धानसहित खाद्यान्न बालीमा लुम्बिनी प्रदेश आत्मनिर्भर रहेको कृषि विकास निर्देशनालयले जनाएको छ। लुम्बिनीमा गत वर्ष १२ लाख ३६ हजार ४०३ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो।
निर्देशनालयका अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा ६ लाख ८० हजार कुल खेतीयोग्य जमिनमध्ये ५ लाख ४५ हजार ५४४ हेक्टरमा खेती गरिन्छ। तीमध्ये ३ लाख ११ हजार ४२ हेक्टरमा धानखेती गरिन्छ।
लुम्बिनीमा १ लाख ३४ हजार ४६६ हजार जमिन बाँझो रहेको कृषि निर्देशनालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ । पछिल्लो समय तराईका खेतीयोग्य भूमि घडेरीका लागि प्लटिङ गरी बस्ती बसाल्ने परिपाटीका कारण धानखेती गर्ने जमिन मासिँदै गएको छ।
कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका प्रवक्ता अनिल मरासिनी धानखेती गर्ने जमिनमा घर निर्माण हुने क्रम बढ्दै गएको बताउँछन्। प्रदेशका १२ जिल्लामध्ये तराईका ६ जिल्लामा धान उत्पादन राम्रो हुन्छ।
दुई दिनको झरीले हवात्तै बढ्यो रोपाइँ
मध्यअसारसम्म खडेरीका कारण रोपाइँ गर्न नपाएका लुम्बिनीका किसानले २ दिनको झरीपछि धमाधम रोपाइँ गरेका छन्। पानी अभावमा तराईका जिल्लामा रोपाइँ हुन सकेको थिएन।
असार १५ र १६ गते लगातार पानी परेपछि यहाँ रोपाइँको दर हवात्तै बढेको कृषि विकास निर्देशनालय लुम्बिनीले जनाएको छ। आइतबार दिउँसोसम्म लुम्बिनीका १२ वटै जिल्लामा २४.४३ प्रतिशत रोपाइँ भएको छ। ७५ हजार ९ सय ८२ हेक्टर क्षेत्रफलमा रोपाइँ भएको कृषि विकास निर्देशनालयका कृषि अर्थविज्ञ डिल्लीराज पौडेलले बताए। उनका अनुसार सबैभन्दा बढी प्यूठान जिल्लामा ९० प्रतिशत रोपाइँ भएको छ।
प्यूठानमा ६ हजार ५२५ हेक्टर क्षेत्रफलमध्ये ५ हजार ८७३ हेक्टरमा धान रोपाइँ भएको छ। रूपन्देहीमा ६३ हजार ४ सय ९७ हेक्टरमा धानखेती हुनेमध्ये हालसम्म ८ हजार २५५ हेक्टर अर्थात् १३ प्रतिशत मात्रै रोपाइँ भएको छ।
नवलपरासी पश्चिममा ३२ प्रतिशत, कपिलवस्तुमा १९ प्रतिशत, पाल्पामा ५० प्रतिशत, गुल्मीमा १५ प्रतिशत, अर्घाखाँचीमा २० प्रतिशत, रोल्पामा ७३ प्रतिशत रोपाइँ भएको छ।
दाङमा १७ प्रतिशत, बाँकेमा १८ प्रतिशत, रुकुम पूर्वमा ८० प्रतिशत र बर्दियामा ३७ प्रतिशत क्षेत्रफलमा रोपाइँ भएको पौडेलले जानकारी दिए।
