हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन मुद्दा फिर्ता लिन सकिने प्रावधानसहित सरकारले ल्याएको विधेयकमा मानव अधिकार आयोगले असन्तुष्टि जनाएको छ।
संक्रमणकालीन न्यायमा प्रभाव पार्ने, फौजदारी न्यायको मूल्य, मान्यता तथा सिद्धान्त विपरीत हुने र दण्डहीनताले प्रश्रय पाउने भन्दै आयोगले चिन्ता व्यक्त गरेको हो।
उक्त विधेयकमा संसद्मा विचाराधीन ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक कुनै राजनीतिक दल वा समूहले मुलुकको राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेकोमा कुनै राजनीतिक दल वा समूहले शान्तिपूर्ण राजनीतिक मूलधारमा आउन चाहेमा जुनसुकै तहको विचाराधिन मुद्दा भएपनि नेपाल सरकारले फिर्ता लिन सक्ने उल्लेख छ।
उक्त व्यवस्था लागू भएमा हिंसात्मक तथा गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी अपराध गरेका राजनीतिक दल वा समूहका कार्यकर्तासमेत कानुनी कारबाहीको दायराबाट उम्कन सक्ने आयोगले जनाएको छ।
यसले गौरहत्या जस्तो नरसंहारको घटना, द्वन्द्वकालीन हत्या, यौनहिंसा, बेपत्ता जस्ता मुद्दासमेत ओझेलमा पर्न सक्ने आयोगले बताएको छ।
संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रहरु औचित्यहीन हुन पुग्ने बताउँदै आयोगले विगत १७ वर्षदेखि न्यायको पर्खाइमा रहेका द्वन्द्वपीडितहरु समेत न्यायको अधिकारबाट वञ्चित हुने सक्ने बताएको छ। ‘संक्रमणकालीन न्यायको समाप्ति हुन्छ।’ आयोगले भनेको छ। ‘राजनीतिक आवरणमा मुद्दा फिर्ता लिने कार्यले पीडितमा अराजकताको अवस्था सिर्जना दण्डहीनताले प्रश्रय पाउँछ।’
