इटहरी उपहानगरपालिकाले एक वर्षमा कुनै नयाँ रणनीति तय गर्न सकेन। नगरप्रमुख हेमकर्ण पौडेल अघिल्लो स्थानीय सरकारले आरम्भ गरेको विकास निर्माणमै अलमलिँदा दीर्घकालीन महत्त्वका कामको जग बस्न नसकेको गुनासो नगरबासीको छ।
इटहरी- सोमबार दिनभर सामाजिक सञ्जालमा एउटा पोस्ट जताततै देखियो। ‘इटहरी उपमहानगरपालिकाले गरेको पछिल्लो १२ काम’ शीर्षकमा केही बुँदा लेखिएको उक्त पोस्ट इटहरीका धेरैजसो मानिसले सामाजिक सञ्जालमा सेयर गरे।
इटहरी उपमहानगरले जारी गरेको १२ बुँदामा संरचना भत्काएर सडक निर्माणदेखि गर्न बाँकी रहेका कामसमेत समेटिएको छ। ती बुँदामा इटहरीबासी सहमत छैनन्।
इटहरीमा ट्राफिक लाइट जडान इटहरी सरकारकै जसरी प्रचार गरिएको छ। तर ०७८ मै प्रदेश सरकारले इटहरीमा ट्राफिक लाइट जडान गर्न २० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो।
बजेट अपुग भएका कारण रकमान्तर गरेर प्रदेश सरकारले २६ लाख रुपैयाँ इटहरीलाई दिएको थियो। सोही बजेटले इटहरीको मुख्य चोकमा ट्राफिक लाइट जडान गरियो। कोशी प्रदेश सरकारमा तत्कालीन यातायात मन्त्रालय हुँदा ट्राफिक लाइट जडान गरिएको प्रदेश लेखाका अशोक काफ्ले बताउँछन्। उनी तत्कालीन यातायात मन्त्रालय हुँदा लेखा शाखामा थिए।
‘२०७८।०७९ को बजेटमा विशेषगरी तत्कालीन मन्त्री उपेन्द्र घिमिरेको पहलमा ट्राफिक लाइट जडान भएको हो,’ काफ्ले भन्छन्, ‘प्रदेश सरकारले सःसर्त अनुदानमा २६ लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरेर पठाएको हो।’
उनका अनुसार प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरी इटहरी उपमहानगरलाई दिएको हो। ‘बजेट प्रदेश सरकारको हो। इटहरी उपमहानगर क्षेत्रमा काम भएको हो,’ उनले भने, ‘ट्राफिक लाइट जडानकै लागि भनेर प्रदेश सरकारले बजेट दिए पनि उपभोक्ता समितिमार्फत काम भएको हो कि?’
इटहरी उपमहानगरले सार्वजनिक गरेको बुँदामा विराटनगर लाइनमा सडक क्षेत्रमा रहेका संरचना भत्काएर बाटो विस्तार, डिजिटल प्रणालीमार्फत घर नक्सा पास, विपन्न वर्गका लागि निःशुल्क घर नक्सा, विद्यालय सुधारमा आन्तरिक लेखा परीक्षण, थारू जातिलाई प्रथम नागरिक घोषणा, इटहरी अस्पतालमा सेवा विस्तार लगायतका काम समावेश छन्।
उपमहानगरपालिकाले सार्वजनिक गरेको बुँदामा इटहरीमा समस्या रहँदै आएको सार्वजनिक शौचालय निर्माणदेखि सवारीसाधनमा जीपीएस जडानसम्मका काम उल्लेख छ। यस्तै इटहरीको मुख्य चोकमा ट्राफिक लाइट जडान र साउनदेखि दुईवटा शव वाहनको निःशुल्क व्यवस्था रहेको उल्लेछ । तर शव वाहन आएको छैन।
इटहरीमा स्वतन्त्रबाट मेयरमा उम्मेदवारी दिएका पदम अधिकारी भन्छन्, ‘परम्परागत काम मात्र भएको जस्तो देखियो। अहिले सार्वजनिक भएका उपलब्धि भनेर प्रचार गरिएका कुरा विगतका काम हुन्। उपमहानगर त्यसमै रुमलिइरहेको छ। ’
देशमा आर्थिक ‘क्राइसेस’ ले गर्दा आममानिस आर्थिक स्तर उकास्ने किसिमको योजना ल्याउन उपमहानगर विफल भएको उनको टिप्पणी छ। ‘यो समस्या समाधान गर्ने कुरामा तीनै तहको सरकारको उत्तिकै भूमिका हुन्छ। इटहरीलाई आर्थिक रूपमा समृद्ध बनाउने केही योजना छैनन्,’ अधिकारी भन्छन्, ‘यो सरकारको पहिलो वर्ष पनि यतातिर ध्यान केन्द्रित भएन। यो नेतृत्वसँग आशा थियो। स्थानीय तहको भूमिका राम्रै भयो, तर स्थानीय सरकार हुनुको भूमिका भएन।’
इटहरीमा सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा काम भए पनि चर्चा गर्न लायकका काम भने नभएको उनको टिप्पणी छ। त्यसो त सरकारले थारू जातिलाई पहिलो जातिका रूपमा घोषणा गर्दै ग्रामथान संरक्षणमा जुट्नु सकारात्मक काम भए पनि इटहरीलाई आत्मनिर्भर बनाउन पहल नभएको उनको तर्क छ।
उपमहानगरले यसअघि राखेको विज्ञ नियुक्ति दलीय भागबन्डाका आधारमा रहेको उनको टिप्पणी छ। यसअघि पनि विज्ञ नियुक्तिको विषयमा विवादरहित भने बन्न सकेन। ‘विज्ञ त दलको भागबन्डामा राखिएको छ। धेरैजसो कांग्रेस, एमाले र केही माओवादीको भागमा राखियो,’ अधिकारीले भने, ‘नेतृत्वमा मै विज्ञ हुँ भन्ने आत्मकेन्द्रित सोचाइ छ। बाहिर पनि विज्ञ मानिस हुन्छन्, उनीहरूको पनि सल्लाह आवश्यक पर्छ भन्ने भएन।’
कर्मचारीको भत्ता र इन्धन कटौतीलाई उपलब्धिका रूपमा लिएको उपमहानगरले भने दलीय कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि उक्त कार्य गरेको अधिकारीको टिप्पणी छ। उनी भन्छन्, ‘कर्मचारी कति आवश्यक र कति अनावश्यक भनेर खोजी गरिएन। आफ्ना मान्छेलाई कति धेरै मान्छे नियुक्त गरिएको छ भन्ने भनिसाध्य छैन।’
दलको भागबन्डाका आधारमा कर्मचारी थप गर्नका निम्ति भइरहेको भत्ता तथा इन्धन कटौती गरिएको उनले सुनाए। उनले आलोचना मात्रै भन्दा पनि आफूहरूले सुझाव दिएको र कार्यान्वयन नभएको बताए।
आफूले एक वर्षअघि नै इटहरीको आम्दानी बढाउन लिखित सुझाव दिए पनि सरकारले एकैपटक पनि छलफल नगरेको, नगराएकोमा उनको गुनासो छ। एक वर्षको समीक्षा गर्दा आफ्नो स्रोतसाधनबाट आन्तरिक बजेट वृद्धि गर्न उनको सुझाव छ।
‘इटहरीलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ। केन्द्रको बजेट ल्याएँ भनेर दम्भ नगरे हुन्छ। इटहरीमा एसियाली स्तरको राजमार्ग बन्दैछ। अब पाँच वर्षपछि यो मैले बनाएँ भन्नुभन्दा आधारभूत रूपमा मानिसले के पाए भन्ने महत्त्वपूर्ण हो,’ अधिकारी भन्छन्, ‘आज आर्थिक समस्याका कारण दिनहुँजसो सटर बन्द भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा इटहरीलाई आत्मनिर्भर बनाउन के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा खोजी गर्न आवश्यक देखिन्छ।’
बाटो बनायो, भत्कायो भन्ने सामान्य प्रक्रिया रहेकाले त्यतातिर अल्झन नहुने उनी बताउँछन्। आगामी नीति तथा कार्यक्रममा जनताका आधारभूत आवश्यकतासँगै आर्थिक वृद्वि हुने किसिमका काम समेटिनुपर्ने उनले बताए। ‘समग्रमा विगतको निरन्तरताभन्दा बाँकी काम भएन’, उनले भने। विश्लेषक मोहन तिम्सिना भन्छन्, ‘मसँग आलोचना गर्न र गुणागान गर्ने कुनै तथ्यांकै छैन।’ पालिकाले साधारण कुरा मात्रै गरिरहेको उनले सुनाए।
‘उपमहानगरमा डुबानका समस्या छन्। पारदर्शिता र जवाफदेहिताका कुरा पनि उठिरहेका छन्,’ तिम्सिना भन्छन्, ‘बस्ती विकास, विकास निर्माण गर्दा मानवीय विकास पनि कसरी गर्ने भन्ने दीर्घकालीन योजना र रणनीति छैन।’ दीर्घकालीन सोचसहितको योजनाअनुसार स्थानीय तहले काम गर्नुपर्ने तिम्सिना बताउँछन्। ‘जुनसुकै जनप्रतिनिधिले पनि आफ्ना काम यति गरेँ भनेर कार्यान्वयन नगरी चर्चा गर्ने चलन छ,’ उनी भन्छन्, ‘भइपरी आउने कामहरू गरेको देखियो। प्रविधिसँग सहकार्य गर्ने कुरा ठिक छ। विराटनगर लाइनको बाटो भत्काइयो भन्ने नयाँ कुरा भएन।’
पालिका मातहत पर्ने वस्ती विकास र व्यवस्थापनका काम आवश्यक पर्ने उनले सुझाए। सहरी सौन्दर्यको कुरा उठिरहँदा अव्यवस्थित सहर व्यवस्थित गर्नुपर्ने उनले बताए।
‘उपमहानगर क्षेत्रमा प्रत्येक वडामा आधारभूत अस्पताल आवश्यक पर्छ,’ उनले भने, ‘मानवीय क्षमता विकासका कुरामा लगानी गर्न आवश्यक छ।’
उनले काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहको उदाहरण दिँदै भने, ‘निजी र सामुदायिक स्कुललाई नियमन गर्नका निम्ति उपमहानगरसँग कुनै योजनै छैन। स्कुल व्यवस्थापन समिति दलीय भागबन्डाका आधारमा चयन हुन्छ।’
यसअघि इटहरी उपमहानगरले पार्किङ व्यवस्थापनका लागि भनेर इटहरी बजार आसपास पार्किङ गर्न नदिने निर्णय गरेको थियो। पार्किङ व्यवस्थापनका निम्ति कुनै योजनै नबनाइकन पार्किङ निषेध गरेको भन्दै व्यापारीहरू असन्तुष्ट बनेका थिए। इटहरी उपमहानगरपालिकाका मेयर हेमकर्ण पौडेलले केही दिनअघि इटहरीको एक कार्यक्रममा आफू नीति तथा कानुनमा रहेर इमानदारीपूर्वक रुपमा काम गरिरहेको बताएका थिए।
‘म श्रम संस्कृति भनेर बाहिर निस्किरहेको छैन,’ धरानका मेयर हर्क साम्पाङप्रति लक्षित गर्दै उनले भनेका थिए, ‘आज धरानमा अलिक चिसो र इटहरीमा अलिक गर्मी भयो भने इटहरीका मेयरले गर्दा गर्मी भयो भन्ने जमात ठूलो छ। म त्यतातिर जान चाहन्नँ, नीति र कानुनमा टेकेर काम गर्छु।’
आममानिसले सामाजिक सञ्जाल हेरेर धारणा निर्माण गरिरहेको उनको तर्क थियो। उनले इटहरीमा विपन्न नागरिकको स्वास्थ्य बिमादेखि विपन्नका लागि उपमहानगरले नै घर, नक्सा बनाइदिने दाबी गरे।
