हिमाल प्रेस 
कानुन र राजनीतिशास्त्रको उच्च अध्ययनपछि केही समय अध्यापनमा संलग्न डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फे राजनीतिक परिवारमा जन्मे–हुर्केकी हुन्। पिता ललितबहादुर तुम्बाहाङ्फे नेपाली कांग्रेसद्वारा गठित ‘जनसरकार प्रमुख’ थिए। राणाविरोधी आन्दोलनका बेला नेपाली कांग्रेसले तेह्रथुमका ललितबहादुरलाई धनकुटाको घुमाउने चौतारामा गभर्नर घोषणा गरेको थियो। शिवमाया भने वाम राजनीतिमा लागिन्। उनी कानुनमन्त्री हुँदा लिएको निर्णय र अडानले मुलुकको एक खर्ब रुपैयाँ बचेको छ। एनसेलको कर तिराउने विषयमा एक्लो बृहस्पतिझैँ रहेकी तुम्बाहाङ्फेसँग हिमाल प्रेसका चन्द्रशेखर अधिकारीले गरेको कुराकानी :
एनसेलको कर मुद्दा जितेको खबर सुन्नुभयो नि?
एक दिन ढिला गरे सुनेँ। निकै खुसी भएँ। मुलुकको रकम जोगिएको छ। हामीले विदेशबाट सहायता लिइरहेका हुन्छौँ। कैयौँले दिने सहायताभन्दा बढी रकम बचेको छ। त्यसमा हरेक नेपालीको पसिना छ। त्यो पैसा कहाँ सीधै लैजान दिनु र! उनीहरू कर छल्न अनेक गररिरहेका हुन्छन्। तर यसमा चाहिँ सकेनन्। निजी क्षेत्रले कर कम तिर्न खोज्नु अपराध होइन तर हाम्रै नेताहरू मिलेर कम तिराउने र बीचमा अनेक फन्डा गराउने काम चाहिँ डरलाग्दो हो।
मुद्दामा प्रतिवादी राख्न केकस्ता अप्ठ्याराहरू भोग्नुपर्यो?
ओहो यसको कुरै नगरौँ। कति दुख पो पाइयो। यहाँका नेता र कर्मचारी कतै न कतै झुकाव राख्नेहरू छन्। एनसेलजस्तो कम्पनीसँग निकट भएका कति होलान्! नाम नलिऊँ तर प्रतिवादी राख्न नदिन मलाई अर्थ मन्त्रालयले कम झुलाएन। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सम्झाउन र बुझाउन पनि समय लाग्यो। अमेरिकामा भएका राजदूत डा. अर्जुन कार्की र कानुन मन्त्रालयका सहसचिव गौतमजीले पनि खुब सहयोग गर्नुभएको थियो। ठूलाठूला संस्थाको सञ्चालक भएकाले उहाँलाई यसबारे धेरै जानकारी थियो। अनि मसँग कानुनी कुरा पनि भएपछि रकम नतिर्ने गरी निर्णय लियौँ। अमेरिकामा रहेको समूहले काम गर्न र खगेन्द्र जीसीजी नेतृत्व लिन तयार हुनुभयो। यद्यपि त्यो सबै टेन्डर प्रक्रियामा भएको थियो।
मन्त्रिपरिषद्मा निर्णय गराएर कामको जिम्मा लगाउनुपर्यो। म त गर्ने भनेपछि गर्ने गर्ने। अनि सबै काम हुने भयो। तर टिप्पणी उठाउने मानिस दूतावासमा छैन। इकोनोमिक काउन्सिलर फिर्ता बोलाएका थियौँ। उनी पाटन उच्च उदालतमा ‘स्टे अर्डर’ लिएर फर्केछन्। उनले एनसेलका विपक्षमा एउटा टिप्पणी पनि उठाएनन्। तर पछि सेनाको अधिकारीले गरेर भए पनि मुलुक हितमा काम अघि बढ्यो।
कम्पनी पत्ता लगाउन समस्या भयो कि?
मैले सर्वप्रथम यस्तो समस्यामा परेका मुलुकहरूको सूची तयार गरेँ। यस्ता विषयमा ती मुलुकले कसरी सफलता पाए त्यो पनि पढेँ। अनि एउटा फ्रान्सेली कम्पनी र अर्को फोली हग उत्तम रहेछ भन्ने लाग्यो। तर फ्रान्सेली कम्पनी नआउने भएपछि फोली हग ल्याइयो। त्यहीअनुरूप काम अघि बढेको हो। सबै पक्षबाट सहकार्य भयो। हामी सफल भयौैँ। राजनीतिक नेतृत्व अब्बल भएमा सहकार्य बढ्छ, मुलुक बन्छ भन्ने सन्देश हो यो।
तपाईँले एनसेलका मानिस भेट्नुभयो कि भएन?
एनसेलको सञ्जाल कडा छ। मैले एनसेल भनेर त भेटिनँ तर कतिपय नेताहरूले एनसेलको पक्षबाट वकालत गरेको देख्दाचाहिँ यस्तै कारण लोकतन्त्र डिफेम हुँदै गएको झैँ लाग्थ्यो। राजनीतिशास्त्रको विद्यार्थी भएकाले पनि म फरक तरिकाले सोच्छु। मेरो प्रश्न हुन्थ्यो– तपाईँ प्रतिवादी भएपछि तपाईँसँगै कसरी भेट्ने? केही नेताहरू भने उग्रै रूपमा एनसेलका पक्षमा लागेको देखियो। राजनीति गर्ने भन्दा त्यस्तो कार्डका नाममा धन्दा गर्ने र ठूला हाउसको निकट रहने प्रवृत्ति नेताहरूमा छ। यो दुखद पक्ष हो । यसलाई हामीले चिर्नु पर्छ।
यो मुद्दामा निकै बल गरेको कारण यहाँले कानुन मन्त्रालय छोड्नुपरेको हो?
त्यो त थाहा भएन। नेपाल राष्ट्र प्रमुख नै सुरक्षित नभएको मुलुक हो। अनि सेना के अन्य सुरक्षा के भन्ने कुरा कसरी थाहा पाउने? तर अब विस्तारै लयमा मुलुक आउँछ। जसले जे भन्यो त्यही पत्याउने अवस्था छैन्। एउटा कुरा के हो भने काम बाँड्न आवश्यक छ। नेपालको कर्मचारी पनि अब्बल छन्। उनीहरूसँग सहकार्य गर्न आवश्यक छ। कर्मचारीलाई पनि कहिले कता कहिले कता पठाउने गर्दा पनि समस्या आएको हो। अनि कर्मचारी पनि नेताको निकट हुन जे पनि सुझाउने गर्दा पनि समस्या भएको छ। यसलाई ध्यान दिन सकेमा र कर्मचारीले आफ्नो स्तरउन्नतीमा लागेर आफूहरु स्थायी सयन्त्र भएको पुष्टि गरेमा राम्रो हुनेछ। राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी मिलेर कमाउने तर्फ होइन राष्ट्र हितमा लागे हामी छिट्टै समुन्नत मुलुकमा पर्नेछौ।
