धनकुटाको सिँधुवा बजार। तस्बिर स्रोत : छथर जोरपाटी गाउँपालिका
इटहरी- उपलब्ध स्रोतसाधनको व्यवस्थापन गरेर पूर्वाधार निर्माण र आय आर्जनमा ध्यान नदिँदा प्रदेश संरचनाको आलोचना हुन थालेको छ। खर्चको मात्रा बढेको तर आन्तरिक आम्दानी खुम्चिँदै गएपछि प्रदेशको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्न थालेको हो।
विज्ञहरूचाहिँ प्रदेशको क्षमता र सम्भावनालाई समेटेर अघि बढ्ने हो भने पूर्वाधारले लय लिन समय नलाग्ने बताउँछन्। तर यसका लागि प्रदेश सरकार सक्रिय हुनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ।
कोशी प्रदेशमा सर्वोच्च शिखर सगरमाथादेखि नेपालको होचो कचनकवलसम्म पर्छन्। भौगोलिक विविधतायुक्त प्रदेशका १४ वटै जिल्लाका फरकफरक विशेषता छन्। त्यसैले कृषि, पर्यटन, प्राकृतिक, धार्मिक, औद्योगिक तथा पूर्वाधारका हिसाबमा कोशी अन्य प्रदेशभन्दा अगाडि छ। तिनको प्रचार र सदुपयोगका लागि पूर्वाधार नहुँदा सोचेअनुरुपको आम्दानी हुन सकेको छैन।
सुनसरीको बराहक्षेत्र धाम, बुढासुब्बा, ताप्लेजुङको पाथीभरा र खोटाङको हलेसी मात्रै होइन सर्वोच्च शिखर सगरमाथादेखि कञ्चनजंघासम्मका हिमशृंखला यही प्रदेशमा छन्।
झापा, मोरङ र सुनसरीमा खाद्यान्न (धान) उत्पादन धेरै हुने जिल्लामा पर्छ। पहाडी जिल्लामा विभिन्न जातका फलफूल, तरकारी, अदुवा, बेसार, अलैँची, अम्लिसो लगायतका उत्पादन हुँदै आएको छ। सिजनका बेला यहाँका उत्पादन संघीय राजधानी काठमाडौँ र विदेशसम्म निर्यात हुन्छन्। इलाम त धेरै वर्षदेखि चियाको राजधानीका रूपमा परिचित छ।
कोशीको उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका अनुसार झापा देशकै सबैभन्दा धेरै धान उत्पादन हुने जिल्ला र धानको राजधानीका रूपमा चिनिन्छ। मोरङ र सुनसरीमा पनि धान उत्पादन बढ्दो छ। तर ती उत्पादन निर्यात गर्ने विषयमा पनि सरकारसँग स्पष्ट योजना छैन। सरकारी अधिकारीहरू पूर्वाधार निर्माणको चरणमा रहेकाले बिस्तारै परिवर्तन देखिने दाबी गर्छन्।
विभिन्न पालिकामा सडक बनिरहेका छन्। भौतिक निर्माण, सामाजिक सम्पदा, व्यवस्थित सहर र गाउँबीचको अन्तर निर्भरता गर्ने उद्देश्यले काम भइरहेको हो। कोशी प्रदेशका खानेपानी सिँचाइ तथा ऊर्जामन्त्री तिलकुमार मेन्याङ्बो विभिन्न ठाउँमा जलविद्युत् आयोजना निर्माण भइरहेको बताउँछन्। मन्त्रालय योजना तथा आयोजना निर्माण, कार्यान्वयन, सञ्चालन, मर्मतसम्भार, समन्वय र नियमनमा सक्रिय छ।
खानेपानी, सिँचाइ, ऊर्जा, विद्युत्, जल उत्पन्न प्रकोप (नदी तथा पहिरो) व्यवस्थापनसम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान, नीति, कानुन, मापदण्ड, गुरुयोजनाअनुसार काम भइरहेको उनले बताए।
कोशीमा औद्योगिक कलकारखाना पनि प्रशस्तै छन्। ती औद्योगिक कारखानामा हजारौँले रोजगारी पाइरहेका छन्। विज्ञहरू भने प्रदेश प्रदेश सरकार र क्रियाशील राजनीतिक दलहरूले क्षमता बुझ्नै नसकेको टिप्पणी गर्छन्। इटहरीस्थित जनता बहुमुखी क्याम्पसमा प्राध्यापन पेसामा सक्रिय प्रदीप केसी भन्छन्, ‘हामीसँग धेरै सम्भावना भएर पनि मूर्त रूप दिन सकेका छैनौँ। नेतृत्व वर्गको दृष्टिकोणमै कमजोरी छ।’
सरकारले प्रदेशमा रहेका शक्ति र सामथ्र्यलाई बुझेर कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्थामा पुर्याउन नसकेको उनको बुझाइ छ। ‘सबै क्षेत्रलाई एकीकृत गर्न सक्नुपर्छ। राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट स्रोतसाधनको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कुरा पनि उठिरहेका छन्’, केसीले भने, ‘प्रदेशमा हामीले खर्च बढी भयो भन्यौँ। सम्भावनालाई प्राथमिकता दिने कुराको अभाव भयो कि? प्रदेशको आफ्नै किसिमको विशेष क्षमता छ बुझ्न सक्नुपर्छ।’
कोशी प्रदेश धार्मिक, पर्यटकीय, प्राकृतिक, उद्योग र कारखानाका दृष्टिकोणबाट हेर्दा अब्बल भए पनि क्षमताअनुसार सदुपयोग नभएको उनी बताउँछन्। ‘प्रदेशमा रहेका जिल्लाका आआफ्ना क्षमता छन्,’ उनले भने, ‘धार्मिक हिसाबले ताप्लेजुङको पाथीभरा, खोटाङको हलेसी, सुनसरीको बराहक्षेत्र र बुढासुब्बा मन्दिरको प्रचार गर्न सक्नुपर्छ। तीमार्फत पर्यटक भित्र्याउँदा आम्दानीको स्रोत बढ्छ।’
पर्यटनसँगै उद्योग कलकारखानाले आफैँमा सम्भावना बोकेको उनले बताए। ‘पर्यटन क्षेत्रमा कम लगानीमा मनग्गे आम्दानी गर्न सकिन्छ। हामीकहाँ थाइल्यान्ड र अस्टे«लिया जाने सोच हुन्छ,’ केसी भन्छन्, ‘आफ्नै काखमा भएको सगरमाथा पुग्ने चाहना कसैको हुँदैन।’ राज्यले पनि पर्यटनलाई जोड्न प्रोत्साहित गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
सुनसरी, मोरङ, झापा अन्नको खानी भए पनि जग्गा, जमिन बाँझो राख्नुपरेको अवस्था रहेको उनले बताए। जोगबनीदेखि संखुवासभाको किमाथांकासम्मको सडक आसपास बजार विस्तारमा पनि ध्यान दिनुपर्ने उनी बताउँछन्।
‘प्रदेशको उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म निर्यात र आयात गर्न सकिन्छ’, उनले भने, ‘अरुण तेस्रोदेखि लिएर अरु ठूला नदीहरूबाट पनि ठूलो प्रतिशतमा विद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्छ।’
प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू अधिकारविहीन भएका कारण प्रधानमन्त्रीकहाँ गइरहेको उनले सुनाए। ‘प्रदेश सरकारको हैसियत हिजोका विकास क्षेत्र जति पनि भएनन् भनेर आलोचना भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘प्रदेशलाई संघले नियन्त्रणमा राख्यो, अधिकार क्षेत्र नहुँदा प्रदेश सरकारलाई पालिकाहरूले टेरेका छैनन्। यसकारण पनि आलोचना हुनु स्वाभाविक हो।’
