खप्तड क्षेत्र।
धनगढी- सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कलकारखाना तथा उद्योग खुलेका छन्। दक्ष जनशक्ति पाइँदैन। पर्यटनको प्रचूर सम्भावना छ। पूर्वाधार छैनन्। संघीयता कार्यान्वयन भएको ६ वर्ष बित्न लाग्दा पनि देखिने गरी कुनै आयोजना अघि बढेको छैन।
प्रदेशप्रति नागरिक अपेक्षा धेरै छ। प्रदेश सरकार भने संघको अनुदानमा रहँदा पूर्वाधारका काम ओझेलमा छन्। नीति तथा कार्यक्रम एउटा बजेट अर्को किसिमको आउने रोग सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि छ।
विकासले गति लिन नसक्दा संघीयतामाथि प्रश्न गर्नेहरूलाई बल मिलेको जानकारहरू बताउँछन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा करिब २२ हजार उद्योगमा छन्। तीमध्ये कृषि तथा वनजन्य उद्योग ११ हजार २११, पूर्वाधार १५, सूचना प्रसारण तथा सञ्चार १५, उत्पादनमूलक ३ हजार ४ सय २०, सेवा ७ हजार ५७, पर्यटन १ सय २६ उद्योग छन्।
उद्योगमा लगानीको प्रतिफल पाउन दक्ष कामदार नपाइएको कञ्चनपुर उद्योग वाणिज्य संघ कञ्चनपुरका पूर्वअध्यक्ष तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य जंगबहादुर मल्ल बताउँछन्।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा खाने तेल, प्रशोधित दूध, गहुँको पिठो, चामल, चिनी, काठ, साबुन, इँटा, रोजिन एन्ड टर्पेन्टाइनलगायतका उद्योगमा १ हजार २ सय ९८ जना प्रत्यक्ष रोजगारीमा छन्। तीमध्ये ३२.२० प्रतिशत भारतीय छन्।
मल्ल भन्छन्, ‘प्रदेशमै निर्माण भइरहेका जलविद्युत् आयोजनामा प्रदेशकै कामदार लगाउन चाहेका छौँ। दक्ष कामदार नहुँदा लगानी मात्रै बढ्दै गइरहेको छ।’ प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेशमा उद्योग खोल्न सहुलियत/अनुदान त दिएको छ तर दक्ष कामदार उत्पादनमा योजना छैन। युवालाई सीप सिकाएमा प्रदेशबाट बाहिर लगानी जाँदैन। उद्योगलाई अनुदान दिँदा युवाको मानसिकता अनुदानमै केन्द्रित हुने गरेको छ। यसबाट उद्योग र सरकार दुवैलाई घाटा छ। प्रदेशको जनशक्ति सस्तो रोजगारीका लागि भारत तथा अन्यत्र पलायन भइरहेका छन्।
उद्योग कलकारखाना थप्नुपर्ने ठाउँमा सरकार भौतिक सुखमा मात्रै रमाइरहेको मल्लले बताए। उनले भने, ‘उद्योग कलकारखानामा लगानी भित्र्याउने नीति बनाइदिनुपर्छ।’
प्रदेशमा सबैभन्दा बढी सम्भावना भएको पर्यटन उद्योग हो। पर्यटन उद्योगलाई केन्द्रमा राखेर योजना बनेको पाइँदैन। कैलालीको घोडाघोडी ताल विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत सिमसार क्षेत्र हो। धार्मिक दृष्टिकोणबाट समेत यो ताल प्रसिद्ध छ। झिलमिला, बेदकोट, आलीताल तथा छतिवन तालमा आन्तरिक पर्यटकको चहलपहल देखिन्छ। डोटी, अछाम, बझाङ र बाजुराबीचमा पर्ने खप्तड ताल अर्को पर्यटकीय गन्तव्य हो।
खप्तड, बूढीनन्दा देवी, शुक्लाफाँटा, सुर्मासरोबर ताल, घनघश्यालेक, भेल्छडा, पाताल भुमेश्वर, रौलाकेदार, घोडाघोडी ताल, अजयमेरुकोट, अमरगढी किल्ला, व्यास हिमाल, सैपाल हिमाल, मेलौली भगवती, उग्रतारा मन्दिर, टीकापुर पार्क, अपि हिमाल, रामारोशन क्षेत्र, दोधाराचाँदनी झोलुंगे पुल, कर्णाली पुलमा पनि आन्तरिक पर्यटक पुग्ने गरेका छन्। तर बाटोघाटो, होटल, होमस्टे आदि बन्न सकेका छैनन्।
प्रदेश सरकार भने प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाले ‘सुदूरपश्चिमलाई आकर्षक, सुरक्षित तथा गुणस्तरीय पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा प्रवर्द्धन गर्ने’ उद्देश्य दाबी गर्छ। पर्यटन गुरुयोजनाअनुसार कामै थालिएको छैन। नयाँ आर्थिक वर्षदेखि गुरुयोजनाअनुसार बजेट विनियोजन र कार्यक्रम तय गरिने उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।
प्रदेशका धार्मिक महत्त्वका मन्दिरको सौन्दर्यकरण, पहुँचमार्ग निर्माण र पर्यटनस्तरका होटल तथा अतिथि गृह निर्माण गर्ने र त्यसको मार्केटिङ गर्नुपर्ने गुरुयोजना र पञ्चवर्षीय योजनाले मार्ग निर्देशन गरेको छ।
प्रदेशमा पर्यटन गन्तव्यको विकास र प्रवर्द्धन गरेमा सन् २०३१/३२ सम्म सुदूरपश्चिम प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा १० प्रतिशत योगदान वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। सन् २०२५ मा ११ लाख ३० हजार र २०३१ मा २५ लाख ५ हजार पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य छ।
भारतीय पर्यटकको बसाइ चार दिनबाट बढाई १० दिनसम्म र अन्य देशका पर्यटकको बसाइ १६ देखि २२ दिन पुर्याउने लक्ष्य सरकारको छ। एकजना पर्यटकको दैनिक खर्च ७० देखि १ सय अमेरिकी डलर र अन्य पर्यटकको दैनिक खर्च गर्ने दर १ सयदेखि १५० डलर पुर्याउने गुरुयोजना तय गरिएको छ। प्रदेशमा रहेका शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज, खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्ज र अपी नाम्पा संरक्षण क्षेत्रमा पनि पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने योजना छ।
अर्थशास्त्री खेमराज पन्त भन्छन्, ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश असाध्यै सम्भावना भएको प्रदेश हो। भारतको उत्तराखण्ड तथा नयाँ दिल्ली नजिक भएका कारणले पर्यटन प्रवर्द्धनमा सरकारले जोड दिएको पाइँदैन। प्रदेशको स्पष्ट प्राथमिकता के हो भन्ने नै नभएको उनले बताए।
सुदूरपश्चिमको प्रादेशिक कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सबैभन्दा बढी योगदान ३३.५ प्रतिशत कृषि क्षेत्रको छ भने सबैभन्दा कम योगदान ०.१ प्रतिशत प्रशासकीय तथा सहयोगी सेवासम्बन्धी कार्यको छ।
प्रदेशमा कुल खेतीयोग्य जमिनको ५६ प्रतिशतमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ। प्रदेशमा धान, गहुँ, मकै कोदो, जौ, फापर, तेलहन, उखु, दलहन, आलु, तरकारी, फलफूल, स्याउ, ओखर, लसुन अदुवा र बेसार उत्पादन हुन्छन्। कृषि उत्पादनको बजारीकरण हुन सकेको छैन भने किसानलाई सहुलियत दरमा बिउबिजन, मल उपलब्ध गराउन सकिएको छैन।
ऊर्जा क्षेत्रमा पनि प्रदेश कमजोर छैन। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १५ मेगावाटको चमेलिया जल विद्युत् आयोजना राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको छ। दार्चुला जिल्लामा अपि पावर कम्पनीको ८.५ मेगावाटको नौगाड जलविद्युत् आयोजना, ८ मेगावाटको अपर नौगाड साना जलविद्युत् आयोजना तथा ४० मेगावाटको अपर चमेलिया जलविद्युत् आयोजना निर्माणाधीन छन्।
निजी लगानीमा कालंगा नदीबाट कुल ३ वटा परियोजनामार्फत करिब ७० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने क्रममा छ। महाकाली, सेती, चमेलिया, बूढीगंगालगायतका नदीबाट प्रशस्त बिजुली उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना छ। चमेलिया नदीबाट ३० मेगावाट उत्पादन भइरहेको छ।
स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान) को तथ्यांकअनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १८ हजार १ सय ४९ मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता छ। प्रदेशमा अहिलेसम्म ४१.८ मेगावाट मात्र जलविद्युत् उत्पादन भएको छ। नेपालको कुल जलविद्युत्को सम्भाव्यतामध्ये सुदूरपश्चिममा २२ प्रतिशत छ। २०७८ फागुनसम्ममा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा विद्युत् पहुँच ७१.०७ प्रतिशत छ।
२०७८ फागुन मसान्तसम्ममा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ५ हजार ४ सय ७५ किलोमिटर सडक निर्माण भएको छ। कच्ची, ग्राभेल र कालोपत्रे सडकको अंश क्रमशः ४ हजार ५७, १ हजार १ सय ९६ र २ सय २२ किलोमिटर छ।
२०७८ को जनगणना अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशको जनसंख्या २७ लाख ११ हजार २ सय ७० छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जनसंख्या र अर्थतन्त्रका हिसाबले प्रमुख तीन सहरहरू धनगढी, भीमदत्त (महेन्द्रनगर) र टीकापुर हुन्।
नेपाल राष्ट्र बैकको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को प्रतिवेदनअनुसार २०७८/७९ मा सुदूरपश्चिम प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन उपभोक्ताको मूल्यमा ३ खर्ब ३९ अर्ब हुने अनुमान गरिएको छ भने गत आर्थिक वर्षको संशोधित अनुमान ३ खर्ब १ अर्ब छ। गत आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय गार्हस्थ्य उत्पादनमा यस प्रदेशले ७ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको थियो। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा पनि यस प्रदेशको योगदान ७ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा यस प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धिदर ४.२ प्रतिशत थियो भने आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ४.९ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ । कैलालीको धनगढी विमानस्थल नियमित रूपमा सञ्चालनमा रहे पनि डोटीको दिपायल, बैतडीको पाटन र बझाङको चैनपुर विमानस्थलमा नियमित उडान हुन सकेका छैनन्।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको महाकाली सिँचाइ आयोजनाबाट कञ्चनपुर र कैलालीका गरी ३३ हजार ५२० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुग्नेछ। महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरण कार्यालयका अनुसार पहिलो भागमा कञ्चनपुरको ब्रह्मदेव क्षेत्र (दुई हजार ९०० हेक्टर) र चाँदनी-दोधारा क्षेत्र (तीन हजार पाँच सय १० हेक्टर) गरी कुल छ हजार चार सय १० हेक्टरमा पानी पुर्याउने योजना छ ।
प्रदेशमा विभिन्न सम्भावना रहे पनि परनिर्भर हुनुपरेको अर्थशास्त्री पन्त बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘केन्द्र तथा संघको अनुदानमा भर पर्ने सरकार भएको प्रदेशप्रति अपेक्षा धेरै भयो।’
