जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने सरकारको प्रस्ताव ‘असफल’

काठमाडौँ– जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने सरकारको प्रस्ताव विफल हुने भएको छ। अर्थमन्त्रीले बजेट वक्तव्यमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए। सत्तासीन र प्रतिपक्षी दल सरकारको उक्त प्रस्तावमा विपक्षमा उभिएका हुन्।

निर्वाचन आयोगमा शुक्रबार बसेको सर्वदलीय बैठकमा नेताहरूले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने सरकारको प्रस्तावप्रति समर्थन गर्न नसकिने धारणा राखेका थिए।

बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले आयोगको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय हटाउने प्रस्तावप्रति सबै दलले एकै स्वरमा असहमति प्रकट गरेको जानकारी दिए। जिल्ला निर्वाचन कार्यालय नरहेमा निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित हुने कुरामा आघात पुग्ने दलहरूको धारणा छ।

सर्वदलीय बैठकमा सहभागी कांग्रेस सहमहामन्त्री जीवन परियारले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्नु नहुने धारणा राखेको जानकारी दिए। छरिएर रहेका निर्वाचन कानुनलाई एकीकृत गर्ने गरी आयोगले विधेयक तयार पारेको र त्यस विषयमा पनि कांग्रेस छिटोभन्दा छिटो संसद्‌‌मा पेस गर्नुपर्ने पक्षमा रहेको उनको भनाइ छ।

परियारले भने, ‘अर्थमन्त्रीज्यूले बजेटमार्फत जिल्ला निर्वाचन कार्यालय मर्ज गर्ने कुरा ल्याउनुभएको थियो, त्यसलाई मर्ज गरिनु हुँदैन भन्ने मैले पार्टीको आधिकारिक धारणा राखेको छु।’ कांग्रेस निर्वाचन आयोगका कार्यालयहरूलाई छुट्टै अंगका रुपमा नै राख्नुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेको उनले बताए। उनले भने, ‘बरु निर्वाचन आयोगको खर्च कसरी कटौती गर्न सकिन्छ, त्यसका बारेमा आयोगले चिन्ता गरोस्, तर कार्यालय मर्ज गर्ने कुरा कांग्रेस चाहँदैन।’

सहमहामन्त्री परियारले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदाता नामावली संकलन गर्ने कुरामा कांग्रेस तयार रहेको बताए। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट २०८०र०८१ मा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय  खारेज गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय मातहत शाखा राखी काम गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। सोही विषयलाई लिएर निर्वाचन आयोगले सर्वदलीय बैठक बोलाएको थियो।

एमालेका नेता केदार कोइरालाले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने प्रस्ताव गैरसंवैधानिक रहेको बताए। उनले बैठकमा पनि आफूले विमति राखेको जानकारी दिए। उनले भने, ‘जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने जुन प्रस्ताव छ, त्यो संविधानविपरीत, निर्वाचन आयोगको स्वायत्तता र स्वतन्त्रताविपरीत छ। यसले स्वतन्त्र निर्वाचनको मान्यतालाई खण्डित गर्छ।’  उनले पनि सबै राजनीतिक दलले सर्वसहमतिले सरकारको प्रस्तावविरुद्ध आवाज उठाएको बताए।

 नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता मुक्ति प्रधानले जिल्ला प्रशासन कार्यालयअन्तर्गत निर्वाचन एकाइ लैजाने भन्ने विषय स्वीकार्य नहुने बताए। उनले यस्तो व्यवस्था कानुनमा नरहेको जिकिर गर्दै कानुनमा व्यवस्था नभएको कुरा बजेटमा आउने कुरा स्वीकार्य नहुने बताएका हुन्।

जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका नेता प्रकाश अधिकारीले निर्वाचन आयोगका जिल्ला कार्यालयहरू हटाउने पक्षमा आफ्नो पार्टी नरहेको बताए। उनले मुलुकको लोकतन्त्रलाई अझै बलियो बनाउनुपर्ने, अझै विस्तार गर्नुपर्ने र अझै सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए।

मतदाता नामावली संकलनलाई स्थानीय तहको वडासम्म जोड्ने र सूचना प्रविधिमार्फत केन्द्रको सूचना प्रविधिलाई बलियो बनाउने कुरा आयोगको प्रस्तावलाई राजनीतिक दलले समर्थन गरेका छन्। आयोगका प्रवक्ता पौडेलले एकीकृत निर्वाचन कानुनको विधेयक तयार भई गृह मन्त्रालयमा पठाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिए।

उनले भने, ‘जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरु खारेज गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा शाखा राखिने कुरा थियो। त्यो सन्दर्भमा एकमुखले राजनीतिक दलहरुले यो गैरसंवैधानिक हुन्छ, निर्वाचन आयोगको निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित हुने कुरामा आघात पुग्छ भन्ने निर्णय गर्नुभएको छ।’

यस्तै आयोगले गर्न खोजेका कुरामा राजनीतिक दलका तर्फबाट पूर्ण सहयोग रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको जानकारी उनले दिए। प्रवक्ता पौडेलले विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकार सुरक्षित गर्ने कुरामा पनि छलफल भएको बताए। आयोग मतदाता नामावली सच्याउने योजनामा छ।

आयोगले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, निर्वाचन व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक, स्थानीय तहमार्फत मतदाता नामावली संकलन, विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदाता नामावली संकलन गर्ने र राजनीतिक दलको लेखा र लेखा परीक्षण सम्बन्धमा छलफल गरेको थियो।