हिमाल प्रेस 
फाइल तस्बिर
काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालतले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय झिकाउने आदेश दिएको छ। यसअघि अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिँदै शुक्रबारलाई निर्णय सुनाउने मिति तोकिएको थियो। आज शुक्रबार प्रकाशमानसिंह राउत र सुष्मलता माथेमाको संयुक्त इजालसले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको सक्कल झिकाउन आदेश दिएको हो।
उक्त रिटको अर्को पेसी जेठ ३० लाई तोकिएको छ। जेठ १२ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले अघिल्लो राष्ट्रपतिले संसद्बाट पारित गरी दोस्रो पटक २०७९ भदौ २० गते पठाएको नागरिकता विधेयक असंवैधानिक रूपमा रोकिदिएको र त्यो विधेयक राष्ट्रपति कार्यालयमै रहेको भन्दै प्रमाणीकरणका लागि अनुरोध गर्ने निर्णय गरेका थियो।
त्यही निर्णयमा टेकेर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जेठ १७ गते विधेयक प्रमाणीकरण गरेका थिए। त्यसविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ताहरू डा. सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले रिट दायर गरेका थिए।
उक्त रिटमा जारी भएको अन्तरकालीन अन्तरिम आदेशका कारण जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानको नागरिकता वितरण भने रोकिएको छ। संसद्मा पनि नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेको विषयलाई लिएर सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच जुहारी चल्दै आइरहेको छ।
नागरिकता विधेयकमाथि कहिले के भयो ?
२०७५ सालमा दर्ता गरिएको विधेयक २०७९ असार २४ गते संसद्ले फिर्ता पठाएको थियो। त्यसपछि नयाँ विधेयक २०७९ असार २४ गते दर्ता भयो। दर्ता भएको उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट २०७९ साउन ६ गते पारित भयो भने राष्ट्रिय सभाबाट २०७९ साउन १२ गते पारित भयो।
दुवै सदनबाट पारित विधेयक प्रमाणीकरणका लागि पहिलोपटक राष्ट्रपति (त्यसबेलाकी राष्ट्रपति विद्या भण्डारी)कहाँ २०७९ साउन १६ गते पठाइएको थियो। भण्डारीले सुझावसहित २०७९ साउन २९ गते फिर्ता पठाएकी थिइन्।
राष्ट्रपतिबाट फिर्ता भएको विधेयक २०७९ भदौ २ गते प्रतिनिधिसभाबाट र भदौ १७ गते राष्ट्रियसभाबाट फेरि पारित भयो। दुवै सदनबाट पुनः पारित गरी प्रमाणीकरणका लागि २०७९ भदौ २० गते राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइयो।
यसबेला राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नु पर्ने भए पनि भण्डारीले गरिनन्। सरकारले उक्त रोकिएको विधेयक प्रमाणीकरणका लागि अहिलेका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई २०८० जेठ १२ गते आग्रह गर्यो।
यसबारे राष्ट्रपतिले विभिन्न कानुनका विज्ञसँग पनि छलफल गरे। राष्ट्रपतिले २०८० जेठ १७ गते नागरिक विधेयक प्रमाणीकरण गरे।
प्रमाणीकरणको प्रक्रिया नमिलेको भन्दै विरोध र आलोचना भयो। वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय डा.सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणविरुद्ध २०८० जेठ १९ गते रिट निवेदन दिए र दर्ता पनि भयो। सोही रिट निवेदनमाथि अदालतले आज (२०८० जेठ २१)मा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ।
