संघीय निजामती सेवा ऐन : कानुन र अर्थको सहमति कुर्दै सामान्य प्रशासन

काठमाडौँ- संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले ‘संघीय निजामती सेवा ऐन’ लेखनको काम सकिएको बताएका छन्। बिहीबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले मन्त्रालयले संघीय निजामती सेवा ऐन लेखिसकेको बताएका हुन्।

उनले मन्त्रालयले सरोकारवाला सबै पक्षसँग छलफल गरी ऐन लेखनको काम सकेको बताए। संघीय निजामति ऐनलाई अर्थ मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको र ती मन्त्रालयबाट सहमति आउन बाँकी रहेको उनले बताए।

‘विभिन्न सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेर मैले संघीय निजामती सेवा ऐन बनाउने काम गरेँ,’ उनले भने, ‘हाम्रो मन्त्रालयको तर्फबाट लेखन सकेर सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयमा पठाएका छौँ। सहमति आउन बाँकी छ।’

ऐन लेखनका क्रममा मन्त्रालयले पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू, पूर्वप्रशासकरूसँग छलफल गरिएकाे मन्त्री मोदीको भनाइ थियो। उनले तोकिएको क्षेत्रमा नजाने कर्मचारीहरूप्रति कडाइ गर्दै समस्या समाधानमा आफू दत्तचित्त भएर लागेको बताए। त्यसैमा केन्द्रित गरेर निजामति सेवा ऐन आउने पनि उनको भनाइ थियो।