एक जिल्ला एक नमुना विद्यालय निर्माण गर्ने कर्णाली सरकारको घोषण

हिमाल प्रेस २२ जेठ २०८० १४:०३
4
SHARES
एक जिल्ला एक नमुना विद्यालय निर्माण गर्ने कर्णाली सरकारको घोषण

काठमाडौँ– कर्णाली प्रदेश सरकारले एक जिल्ला एक नमुना विद्यालय निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ। कर्णाली प्रदेशले आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममा नमुना विद्यालय निर्माण गर्ने घोषणा गरेको हो।

कर्णाली प्रदेशको सार्वजनिक शिक्षा सुधार अभियानअन्तर्गत सामुदायिक विद्यालयको प्रविधिमैत्री शिक्षण सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउन सूचना तथा सञ्चार प्रविधि प्रयोगशाला निर्माण गर्ने, इ-लर्निङ तथा विद्यालय व्यवस्थापन प्रणाली स्थापना गरी दक्ष, सिपयुक्त र नैतिकवान जनशक्ति उत्पादन गर्न एक जिल्ला एक नमुना विद्यालय निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न वीरेन्द्रनगरमा डिजिटल शिक्षण केन्द्र स्थापना गरी सामुदायिक विद्यालयमा डिजिटल बोर्ड मार्फत विद्यार्थीहरूलाई अंग्रेजी, गणित, विज्ञान र अन्य आवश्यक विषयको पठनपाठन सुरु गर्नुपर्ने, विज्ञान, गणित र अंग्रेजी विषयमा स्नातकोत्तर गरेका उत्कृष्ट व्यक्तिलाई स्वयंसेवक शिक्षकको रूपमा खटाई विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ र गणित विषयको पठन पाठनलाई विद्यालय तहदेखि नै सुधार गर्ने उल्लेख गरेको छ।

नीति तथा कार्यक्रममा सार्वजनिक विद्यालयमा स्वास्थ्य र पोषण सम्बन्धी सेवा प्रवर्द्धन गर्न एक विद्यालय एक स्वास्थ्यकर्मी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने, सार्वजनिक विद्यालयमा ‘पढ्दै सिक्दै कमाउँदै’ अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्दै व्यावसायिक तथा प्रयोगात्मक सिकाइको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ।

यसका साथै प्रदेशको सार्वजनिक शिक्षा सुधारमा उल्लेखनीय योगदान पुयाउन स्तरीय र ख्याति प्राप्त सार्वजनिक प्राविधिक अध्ययन संस्थालाई आकर्षण गर्न प्रदेशभित्र पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग गर्ने, विद्यालयहरूमा शिक्षण क्रियाकलापलाई प्रभावकारी, गुणस्तरीय र नतिजामुखी बनाउन उत्कृष्ट योगदान गर्ने विद्यालय र शिक्षकलाई पुरस्कृत गर्ने उल्लेख छ।

कर्णाली प्रदेशलाई पूर्ण साक्षर प्रदेशको रूपमा घोषणा गर्ने शैक्षिक परामर्श सेवाको मापदण्ड निर्धारण, अनुमति तथा नियमनका लागि आवश्यक कानुन बनाउने, माध्यमिक शिक्षा परीक्षा सञ्चालन, व्यवस्थापन र सुधारका लागि आवश्यक कार्य गर्ने, विद्यार्थीलाई सिपमूलक प्राविधिक शिक्षा अध्ययनका लागि विशेष छात्रवृत्ति प्रदान गर्नेलगायत विषय नीति तथा कार्यक्रममा जनाइएको छ।


प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

eight + seventeen =