काठमाडौँ- नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको कदमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय डा. सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले शुक्रबाट रिट दर्ता गराएका छन्। रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि आइतबारको पेसी तोकिएको छ।
रिटमा अघिल्लो संसद्बाट पारित भएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने कार्य अवैधानिक भएको भन्दै प्रमाणीकरणलाई परमादेशको आदेशबाट बदर गर्न माग गरिएको छ। त्यस्तै, विधेयकमा रहेका प्रावधानहरू समेतमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने भन्दै अदालतबाट अन्तरिम आदेश समेत माग गरिएको छ। रिटमा टुंगो नलाग्दा सम्म नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ९ मार्फत मात्र नागरिकता वितरण गरिनुपर्ने माग उक्त रिट निवेदनमा छ।
त्यस्तै, नागरिकता प्राप्त गर्न नसकी अध्ययन गर्न, पेसा व्यवसाय गर्न अप्ठ्यारोमा परेका नेपाली नागरिक पहिचान गरी अस्थाई निस्सा प्रदान गर्न माग गरिएको छ।