राजनीति त्यो हो- जसले नागरिकको दिनचर्यामा परिवर्तन ल्याउने नीति बनाउन सक्छ। राजनीति त्यस्तो कर्म हो जसले समाजमा सकारात्मक हस्तक्षेपको नीतिलाई स्थापित गर्छ। समाज निर्माण हुँदै गर्दा एउटा मानक स्थापित थियो। विश्वव्यापी परिवर्तनसँगै समाज रूपान्तरणका मार्ग पहिल्याउनु राजनीतिकर्मीको मुख्य उद्देश्य र लक्ष्य हुनुपर्थ्यो।
प्रश्न उठ्छ– राणाशासनको बन्द समाजबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको खुला समाजसम्म आइपुग्दा नागरिकले अनेक सेवासुविधा पाइरहेका छन्? राज्यका साधनमा नागरिकको सहज र सुलभ पहुँच पुगेको छ? राज्यको नीतिले गर्दा कतिको सहयोग पुगेको छ?
जनआन्दोलनको बलमा निरंकुश राजतन्त्र समाप्त भयो। तर लोकतन्त्रको आवरणमा राजतन्त्रका मानसकिता बोकेका भुरेराजाहरू देखापर्ने थाले। वर्षौँदेखि उपेक्षा गरिएका नागरिक जसले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा भविष्य खोजिरहेका छन् तिनको अवस्था के छ? हजारौँ सहिद भए। उनीहरू आफ्नै घरपरिवार र समाजमा देखेका सबैखाले विभेदविरुद्ध आन्दोलनको मोर्चामा आउन बाध्य भएका थिए। कुनै पनि नागरिक रहरले आन्दोलनमा आउँदैन। राज्यले जब दमनको लक्ष्मणरेखा पार गर्छ तब नागरिक सडकमा आउन बाध्य हुन्छ।
२००७ देखि २०६२(०६३ आन्दोलन र मधेश विद्रोह यी सबै आन्दोलन राज्यद्वारा गरिएको शोषण र दमनकै उपज थिए। सबैखाले आन्दोलनको मुख्य उद्देश्य राज्यद्वारा गरिने आर्थिक, राजनीतिक र समाजिक विभेदको अन्त्य गर्नु थियो। एउटा राजा फालेर अनेकौँ राजा बनाउने आन्दोलन थिएन। अहिले गाउँमागाउँमा राजा बनाइएका छन्। नयाँ राजाहरूले राज्यका स्रोतसाधनलाई दोहन गरिरहेका छन्।
स्थानीय तहका राजाहरू जो हिजो लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा आर्थिक राजनीतिक र समाजिक परिवर्तनको नेतृत्व गर्छु भनेर कम्मर कसेर नारा लगाउँदै थिए। आज आफैँ राजा बनेर नागरिकको आलोचनाका पात्र बनेका छन्। ट्रेडिङका व्यापारलाई प्राथमिकता दिँदै करोडौँका आरामदायी सेवासुविधा लिइरहेका छन्। नेपालजस्तो अल्पविकसित राष्ट्रको समस्यासँग यिनीहरू बेखबर छन्। अनि मस्त छन् कोटेसनका कमिसन र उपभोक्ता समितिका उपहारमा। स्थानीय स्तरमा उत्पादनचक्र बढाएर देशको आम्दानी बढाउन कसैको चासो छैन। त्यही भएर त देशका अर्थमन्त्री भन्सारबाट राजस्व नबढेको गुनासो गर्छन्। अहिलेका विश्वमा पनि भन्सारबाट प्राप्त राजस्वमा निर्भर हुनुपरेको छ।
२०६२(०६३ लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा संघीयता देशको एजेन्डा थिएन। राज्यको नीतिबाट प्रताडित नागरिकको समूहको आवाज थियो त्यो। शासन, प्रशासन र स्रोतसाधनमा नागरिकको पहुँच हुने र यसले देशको समृद्धि र विकासलाई द्रुतगतिमा लान सक्ने अपेक्षासहित संघीय शासनको अवधारणा स्थापित भएको थियो। मुख्यतः मधेशका नागरिकका माग थियो संघीयता। मधेश विद्रोहले अन्तरिम संविधानमै संघीयताको सुनिश्चितता गराएको थियो।
अवश्य पनि संघीयताले नागरिकमा उत्साह र ऊर्जा थपेको थियो। नागरिकलाई यो हेक्का भएन कि संघीयता जस्तो जटिल शासन चलाउने नेतृत्वको अभाव छ। निराश रहेका नागरिकलाई संघीयता सञ्जीवनी बुटी हो भन्ने भ्रम थियो। संघीय शासन आफैँमा उत्कृष्ट शासन हो। तर संघीयता अघि बढाउन नेतृत्व पनि त उत्तम र सर्वश्रेष्ठ हुनुपर्छ। जुन नेपालको संघीय शासनको अभ्यासमा देखिएन। भविष्यमा आउने राजनीतिक नेतृत्व पनि यसमा संवेदनशील देखिँदैन।
प्रदेश सरकार निर्माण भएपछि औसत एउटा प्रदेशमा केन्द्रीय सरकारबाट २५ अर्ब बजेट पठाइएको छ। अर्थात् ७ प्रदेशमा पाँच वर्षमा लगभग ८ खर्ब हाराहारी बजेट गएको छ। यी बजेटका कार्यक्रम नारा र चुनावी फन्डाका लागि प्रयोग गरिएको छ। मधेश प्रदेश सरकारले ‘बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ’ साइकल वितरणजस्तो कार्यक्रममा बजेट छरेको छ। गैरसरकारी संस्थाहरूलाई कार्यक्रम गर्न पैसा बाँडेको छ। शिक्षा र स्वास्थ्यको अवस्था कुनै पनि प्रदेशमा सन्तोषजनक छैन। मधेश त शिक्षा र स्वास्थ्यलगायतका सूचाकांकमा कर्णालीभन्दा पनि पिछडिएको छ।
बजेटको सदुपयोग र नागरिकका लागि संघीयता भन्ने आसयको पुष्टि हुन सकेको छैन। मधेशका ८ जिल्लामा ६ वर्षमा कुनै स्तरीय स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना हुन सकेन। प्रदेशको नागरिकको बिजोग अवस्था हेर्न विराटनगरका नोबल र गोल्डेनलगायतका अस्पतालमा पुगे हुन्छ।
काठमाडौँका वीर अस्पताल र त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा मधेशका नागरिकको लाइन लामै हुन्छ। आखिर संघीयताको राजनीति केका लागि? अधिकार प्राप्ति भनेको शिक्षा र स्वास्थ्यमा सहज पहुँच पनि हो। रोजगारीको सुनिश्चितता पनि नागरिकको अधिकार हो। अनि प्रदेश सरकारलाई यी कार्य गर्न कसले रोकेको छ?
मधेशको जनसंख्याको अनुपातमा ५ वर्षमा ३० अर्ब खर्च गरेर तीन जिल्लामा मात्रै तीन वटा ठूला अस्पताल बनाइएको भए संघीयताप्रतिको आकर्षण थप हुने थियो। बूढानीलकण्ठजस्तै नमुना विद्यालय तीन वटा जिल्लामा बनाइएको भए मधेशले शिक्षा क्षेत्रमा क्रान्ति गर्ने थियो। क्रान्ति भयो तर मधेशका मसिहाको घरघरमा। हिजो साइकल चढेर राजनीति गर्नेले साइकल बेच्न थाले।
मन्त्रालय नीतिले होइन बिटाले चल्न थाले। युवाहरू मलेसिया र खाडी मुलुकका लागि पासपोर्टको लाइनमा बस्न बाध्य भए। कृषिको उर्वर भूमिलाई बन्जर बनाउन सरकार नै उद्यत भयो। मल, बिउ र बिजनका लागि कृषक तडपिन र तर्सिन थाले। मिटरब्याजी पीडितहरू प्रदेशको राजधानी होइन केन्द्रको राजधानीमा धर्ना बस्न आए। उखु किसानको भुक्तानीमा बिचौलिया सक्रिय भए। आखिर नागरिकले किन संघीयताका लागि प्राण आहूति गरेका थिए? दुरदर्शिता र उद्देश्य नभएको नेतृत्वका कारण संघीयता अभिसाप साबित भएको छ।
केन्द्रमा आसीन नेतृत्वले संघीयतालाई कार्यकर्ता भर्ना र व्यवस्थापन गर्ने माध्यमका रूपमा प्रयोग गरेका छन्। केही रकम प्रदेशमा पठएर कार्यकर्ता पोस्ने र पाल्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ।
आर्थिक सर्वेक्षणको प्रतिवेदनले सरकारका नीतिहरुको पोल खोलिदिएको छ। कृषि,उद्योग र सेवा क्षेत्रको प्रगति हेर्दा अर्थतन्त्र अझै बिमारीमा रहेको प्रस्ट हुन्छ। तीन तहका सरकारका असफलताले देशको बेरोजगारी दर इतिहासकै उच्च रहेको छ। युवालाई बिदेसिन बाध्य बनाइएको छ।
(कर्ण नेपाली कांग्रेसका महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन्।)
